पीएम मोदी ने सात नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की
सात नई रक्षा कंपनियों का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वे युवाओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे। मोदी ने कहा कि देश इन नई कंपनियों के लिए पहले ही 65,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर दे चुका है। मोदी ने यहां डीआरडीओ परिसर में रक्षा कंपनियों के शुभारंभ पर कहा, नई रक्षा कंपनियों के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और आपूर्ति श्रृंखला के नाम पर एमएसएमई के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।
कुछ समय पहले, रक्षा मंत्रालय ने 100 से अधिक ऐसे सामरिक उपकरणों की सूची जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। देश ने इन नई कंपनियों के लिए पहले ही 65,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं। यह हमारे रक्षा उद्योग पर देश के विश्वास को दर्शाता है , मोदी ने कहा। आत्मनिर्भर अभियान के तहत, देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है, और भारत में आधुनिक सैन्य उद्योग के विकास को प्राप्त करना है, प्रधानमंत्री ने कहा।
पीएम मोदी ने कहा, पिछले 7 सालों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय दुनिया ने भारत की आयुध निर्माणी की ताकत देखी। हमारे पास बेहतर संसाधन, विश्व स्तरीय कौशल हुआ करते थे। आजादी के बाद, हमें इन कारखानों को अपग्रेड करने, नई तकनीक अपनाने की जरूरत थी, लेकिन इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया ,पीएम मोदी ने कहा।
41 आयुध फैक्ट्रियों को फिर से चालू करने और सात नई कंपनियों को लॉन्च करने का निर्णय देश की इस यात्रा का एक हिस्सा है। यह फैसला पिछले 15-20 साल से लंबित था। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी सात कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य शक्ति का बड़ा आधार बनेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग से सात 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि इस कदम से कार्यात्मक स्वायत्तता, दक्षता में वृद्धि होगी और नई विकास क्षमता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
जिन सात नई रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया है, वे हैं मुनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल); बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (अवनी); एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया); ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल); यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल ); इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल); और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)।
कुछ समय पहले, रक्षा मंत्रालय ने 100 से अधिक ऐसे सामरिक उपकरणों की सूची जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। देश ने इन नई कंपनियों के लिए पहले ही 65,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं। यह हमारे रक्षा उद्योग पर देश के विश्वास को दर्शाता है , मोदी ने कहा। आत्मनिर्भर अभियान के तहत, देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है, और भारत में आधुनिक सैन्य उद्योग के विकास को प्राप्त करना है, प्रधानमंत्री ने कहा।
पीएम मोदी ने कहा, पिछले 7 सालों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय दुनिया ने भारत की आयुध निर्माणी की ताकत देखी। हमारे पास बेहतर संसाधन, विश्व स्तरीय कौशल हुआ करते थे। आजादी के बाद, हमें इन कारखानों को अपग्रेड करने, नई तकनीक अपनाने की जरूरत थी, लेकिन इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया ,पीएम मोदी ने कहा।
41 आयुध फैक्ट्रियों को फिर से चालू करने और सात नई कंपनियों को लॉन्च करने का निर्णय देश की इस यात्रा का एक हिस्सा है। यह फैसला पिछले 15-20 साल से लंबित था। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी सात कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य शक्ति का बड़ा आधार बनेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग से सात 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि इस कदम से कार्यात्मक स्वायत्तता, दक्षता में वृद्धि होगी और नई विकास क्षमता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
जिन सात नई रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया है, वे हैं मुनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल); बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (अवनी); एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया); ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल); यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल ); इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल); और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)।