मोदी सरकार ने जारी किया अपना श्वेत पत्र
संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र रखा। इसमें कहा गया है कि जब 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई, तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, सार्वजनिक वित्त खराब स्थिति में था, आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता थी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। श्वेत पत्र में यूपीए के शासनकाल यानी 2024-2014 के दौरान किए गए भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला भी सूचीबद्ध की गई है।
श्वेत पत्र के अनुसार, खरीद प्रक्रियाओं से लेकर बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन और विनियामक अनुमोदन तक भ्रष्टाचार ने कई सरकारी कार्यों में घुसपैठ की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खरीद भी भ्रष्टाचार से दूषित पाई गईं। घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की व्यापकता ने जनता के विश्वास और भरोसे को काफी हद तक कम कर दिया है। कई प्रमुख मामलों की स्थिति पर अपडेट प्रदान करते हुए, श्वेत पत्र ने यूपीए शासन के दौरान शासन की स्थिति की एक गंभीर तस्वीर पेश की।
इसका उद्देश्य संसद के सदस्यों और भारत के लोगों को शासन की प्रकृति और सीमा तथा आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराना है जो इस सरकार को 2014 में सत्ता संभालने के बाद मिले थे। यह संसद सदस्यों को भी सूचित करता है और जनता को उन नीतियों और उपायों के बारे में बताएं जो हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को बहाल करने और इसे वर्तमान और अमृत काल में लोगों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सशक्त और सक्षम बनाने के लिए उठाए हैं। ऐसा करने से, यह राजनीतिक औचित्य पर शासन के मामलों में राष्ट्रीय हित और राजकोषीय जिम्मेदारी की सर्वोपरिता पर एक व्यापक, अधिक जानकारीपूर्ण बहस उत्पन्न करने की उम्मीद करता है।
श्वेत पत्र के अनुसार, खरीद प्रक्रियाओं से लेकर बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन और विनियामक अनुमोदन तक भ्रष्टाचार ने कई सरकारी कार्यों में घुसपैठ की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खरीद भी भ्रष्टाचार से दूषित पाई गईं। घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की व्यापकता ने जनता के विश्वास और भरोसे को काफी हद तक कम कर दिया है। कई प्रमुख मामलों की स्थिति पर अपडेट प्रदान करते हुए, श्वेत पत्र ने यूपीए शासन के दौरान शासन की स्थिति की एक गंभीर तस्वीर पेश की।
इसका उद्देश्य संसद के सदस्यों और भारत के लोगों को शासन की प्रकृति और सीमा तथा आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराना है जो इस सरकार को 2014 में सत्ता संभालने के बाद मिले थे। यह संसद सदस्यों को भी सूचित करता है और जनता को उन नीतियों और उपायों के बारे में बताएं जो हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को बहाल करने और इसे वर्तमान और अमृत काल में लोगों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सशक्त और सक्षम बनाने के लिए उठाए हैं। ऐसा करने से, यह राजनीतिक औचित्य पर शासन के मामलों में राष्ट्रीय हित और राजकोषीय जिम्मेदारी की सर्वोपरिता पर एक व्यापक, अधिक जानकारीपूर्ण बहस उत्पन्न करने की उम्मीद करता है।