दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता को तीन साल के लिए एनओसी दी
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिया, जो तीन साल के लिए वैध होगा।
सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने पर गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। विशेष रूप से, वह नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी है जिसमें भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, स्वामी ने गांधी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह किसी भी योग्यता से रहित है और पासपोर्ट केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जाना चाहिए और हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यह एक विशेष मामला है। पासपोर्ट दस साल के लिए जारी नहीं किया जाना चाहिए। यह गलत लगता है, उन्होंने अदालत से कहा। स्वामी ने यह भी तर्क दिया कि गांधी की नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता होने के कारण सवालों के घेरे में थी।
हालांकि, गांधी के वकील तरन्नुम चीमा ने इस सबमिशन का विरोध किया, जिन्होंने दावा किया कि नागरिकता के मुद्दों पर आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाली दो याचिकाओं को पहले ही उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने का आग्रह किया क्योंकि ऐसी राहत उच्च न्यायालयों द्वारा बहुत गंभीर अपराधों के मामलों में दी गई है और वर्तमान मामले में आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।
सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने पर गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। विशेष रूप से, वह नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी है जिसमें भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, स्वामी ने गांधी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह किसी भी योग्यता से रहित है और पासपोर्ट केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जाना चाहिए और हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यह एक विशेष मामला है। पासपोर्ट दस साल के लिए जारी नहीं किया जाना चाहिए। यह गलत लगता है, उन्होंने अदालत से कहा। स्वामी ने यह भी तर्क दिया कि गांधी की नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता होने के कारण सवालों के घेरे में थी।
हालांकि, गांधी के वकील तरन्नुम चीमा ने इस सबमिशन का विरोध किया, जिन्होंने दावा किया कि नागरिकता के मुद्दों पर आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाली दो याचिकाओं को पहले ही उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने का आग्रह किया क्योंकि ऐसी राहत उच्च न्यायालयों द्वारा बहुत गंभीर अपराधों के मामलों में दी गई है और वर्तमान मामले में आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।