तर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दुसरा टप्पा पार पडले आहे. या टप्प्यामध्ये वैयक्तिक प्रश्न विचारले जातील. २०२१ जनगणनेत ज्या भागात पोहोचणे कठीण असेल अशा ठिकाणी शासकिय अधिकारी हेलिकॉप्टरद्वारे पोहोचतील. या मार्गाचा वापर २०११ साली देखील करण्यात आला होता. पण या पर्यायाचा यावेळी वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.

 

पहिल्या टप्पात ३० कर्मचारी जनगणना करण्याचे काम करतील. २०११ साली झालेल्या जनगणनेत एनपीआरला सोडून बाकी कर्मचाऱ्यांना ५ हजार ५०० रूपयांचे मानधन देण्यात आले होते. परंतु यंदाच्या वर्षी हाऊसलिस्टिंग, जनगणनेचे काम आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला २५ हजार रूपयांचे मानधन देण्यात येणार आहे.

 

तर, गृह मंत्रालयाअंतर्गत जनगणनेचे काम येते. यंदा डिजिटल जनगणनेचा डेटा नोंद करण्यासाठी मोबाईल वापरता येणार आहे. त्याचबरोबर हा डेटा कर्मचाऱ्याला जनगणना विभागाकडे मोबाइलवरूनच हस्तांतरित करता येईल. नव्या हायटेक पद्धतीने जनगणनेचे काम वेगवान आणि अधिक सखोल होईल, असे म्हटले जात आहे.