मोदी सरकार ने अनचाही कॉल्स की समस्याले लिए समिति बनाई
सरकार ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिलने वाली परेशान करने वाली, प्रमोशनल या अनचाही कॉलों की समस्या से निपटना है, जो उनके गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इससे पहले बुधवार (14 फरवरी) को उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था, जिसमें इस तरह की कॉल से संबंधित चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली अप्रिय/प्रचारात्मक या अनचाही व्यावसायिक कॉलों की समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है।
समिति में सेलुलर उद्योग, दूरसंचार विभाग (डीओटी), वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जैसे नियामक निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
उनका कार्य इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना है। बैठक के दौरान, कष्टप्रद, प्रचारात्मक और अनचाही व्यावसायिक कॉलों से संबंधित मामलों पर व्यापक चर्चा हुई। बयान में कहा गया है, यह देखा गया कि ये कॉल न केवल उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। ऐसी अधिकांश कॉल वित्तीय सेवा क्षेत्र से होती हैं, जिसके बाद रियल एस्टेट का नंबर आता है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली अप्रिय/प्रचारात्मक या अनचाही व्यावसायिक कॉलों की समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है।
समिति में सेलुलर उद्योग, दूरसंचार विभाग (डीओटी), वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जैसे नियामक निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
उनका कार्य इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना है। बैठक के दौरान, कष्टप्रद, प्रचारात्मक और अनचाही व्यावसायिक कॉलों से संबंधित मामलों पर व्यापक चर्चा हुई। बयान में कहा गया है, यह देखा गया कि ये कॉल न केवल उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। ऐसी अधिकांश कॉल वित्तीय सेवा क्षेत्र से होती हैं, जिसके बाद रियल एस्टेट का नंबर आता है।