संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक कल
सरकार ने संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार (17 सितंबर) को 5 दिवसीय सत्र के बारे में जानकारी देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या हो सकता है, इसे लेकर कई दिनों की अटकलों के बाद, केंद्र ने दो दिन पहले सत्र के लिए अस्थायी सूची सूचीबद्ध की।
लोकसभा सचिवालय द्वारा दोनों सदनों के लिए जारी बुलेटिन के अनुसार, संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। चार विधेयक जिनमें शामिल हैं - मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक और प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, डाकघर विधेयक, निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 पर भी विचार किया जाएगा।
कामकाज की सूची अस्थायी है और अधिक आइटम जोड़े जा सकते हैं क्योंकि सरकार को संसद में कुछ नए कानून या अन्य आइटम पेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है जो सूचीबद्ध एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।
हालांकि किसी संभावित नए कानून पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसी निर्वाचित विधायिकाओं में महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के बारे में कुछ चर्चा हुई है। ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार कामकाज को नए संसद भवन में स्थानांतरित कर सकती है, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
लोकसभा सचिवालय द्वारा दोनों सदनों के लिए जारी बुलेटिन के अनुसार, संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। चार विधेयक जिनमें शामिल हैं - मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक और प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, डाकघर विधेयक, निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 पर भी विचार किया जाएगा।
कामकाज की सूची अस्थायी है और अधिक आइटम जोड़े जा सकते हैं क्योंकि सरकार को संसद में कुछ नए कानून या अन्य आइटम पेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है जो सूचीबद्ध एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।
हालांकि किसी संभावित नए कानून पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसी निर्वाचित विधायिकाओं में महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के बारे में कुछ चर्चा हुई है। ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार कामकाज को नए संसद भवन में स्थानांतरित कर सकती है, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।