केंद्र के अध्यादेश पर विपक्ष को केजरीवाल का अल्टीमेटम
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करने का अल्टीमेटम दिया है। आप ने कहा कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से अध्यादेश की निंदा नहीं करती, तब तक पार्टी समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य की बैठकों में भाग नहीं लेगी जहां कांग्रेस भागीदार है। केजरीवाल ने पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश का मुकाबला करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषकर गैर-एनडीए सहयोगियों के प्रमुखों के साथ बैठकें कीं।
पटना में राजनीतिक दलों की बैठक पर एक बयान में, केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर, अन्य सभी 11 दलों, जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ने स्पष्ट रूप से काले अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख व्यक्त किया है और घोषणा की है कि वे इसका राज्यसभा में विरोध करेंगे।
आप के मुताबिक, पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुईं, जिनमें से 12 का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। काले अध्यादेश का उद्देश्य न केवल दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। यदि चुनौती न दी गई, तो यह खतरनाक प्रवृत्ति अन्य सभी राज्यों में फैल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जा सकती है। इस काले अध्यादेश को हराना महत्वपूर्ण है, आप ने बयान दिया।
पटना में राजनीतिक दलों की बैठक पर एक बयान में, केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर, अन्य सभी 11 दलों, जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ने स्पष्ट रूप से काले अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख व्यक्त किया है और घोषणा की है कि वे इसका राज्यसभा में विरोध करेंगे।
आप के मुताबिक, पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुईं, जिनमें से 12 का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। काले अध्यादेश का उद्देश्य न केवल दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। यदि चुनौती न दी गई, तो यह खतरनाक प्रवृत्ति अन्य सभी राज्यों में फैल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जा सकती है। इस काले अध्यादेश को हराना महत्वपूर्ण है, आप ने बयान दिया।