विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा बहाल करेगी पंजाब सरकार
पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह 400 अति विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा कवर को बहाल करेगी, प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसवाला - जिनकी सुरक्षा में भी कटौती की गई थी - की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि 7 जून को सभी प्रमुख लोगों की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी।
हाईकोर्ट पूर्व मंत्री ओपी सोनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। मूसेवाला की हत्या से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार ने राज्य के 424 प्रमुख लोगों की सुरक्षा रद्द कर दी थी।
मूसेवाला की हत्या के बाद, पंजाब में आप सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में कटौती करने के अपने कदम के लिए बहुत आलोचना कर रही है।न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की पीठ के समक्ष फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान सुरक्षा बहाली पर सरकार का फैसला सामने आया। पिछली सुनवाई में, अदालत ने सरकार से कहा था कि वह एक सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक सामग्री लाए ताकि यह समझाया जा सके कि उसने किस आधार पर सुरक्षाकर्ताओं की सुरक्षा वापस ले ली थी या छंटनी की थी।
कोर्ट पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी की ओर से वकील मधु दयाल के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सोनी ने अपनी सुरक्षा को जेड से वर्गीकृत करने और सुरक्षाकर्मियों को वापस बुलाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। सरकार द्वारा अपने आधे सुरक्षा कवर को वापस लेने के बाद, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने अपने कार्यालय से शेष सुरक्षाकर्मियों को सरकार को भेजने के लिए कहा क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट पूर्व मंत्री ओपी सोनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। मूसेवाला की हत्या से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार ने राज्य के 424 प्रमुख लोगों की सुरक्षा रद्द कर दी थी।
मूसेवाला की हत्या के बाद, पंजाब में आप सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में कटौती करने के अपने कदम के लिए बहुत आलोचना कर रही है।न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की पीठ के समक्ष फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान सुरक्षा बहाली पर सरकार का फैसला सामने आया। पिछली सुनवाई में, अदालत ने सरकार से कहा था कि वह एक सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक सामग्री लाए ताकि यह समझाया जा सके कि उसने किस आधार पर सुरक्षाकर्ताओं की सुरक्षा वापस ले ली थी या छंटनी की थी।
कोर्ट पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी की ओर से वकील मधु दयाल के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सोनी ने अपनी सुरक्षा को जेड से वर्गीकृत करने और सुरक्षाकर्मियों को वापस बुलाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। सरकार द्वारा अपने आधे सुरक्षा कवर को वापस लेने के बाद, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने अपने कार्यालय से शेष सुरक्षाकर्मियों को सरकार को भेजने के लिए कहा क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है।