अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार बनाने का वादा किया
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार का आश्वासन दिया, अगर आप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता में आती है। केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आप की दिल्ली सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर गारंटी दी गई थी, जहां उसके ही मंत्री को एक दुकानदार से रिश्वत मांगने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मंत्री या विधायक रिश्वत मांगते पाए जाते हैं तो उन्हें सजा से नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने दावा किया, हम गोवा में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप गोवा में सत्ता में आती है तो उसकी सरकार घर-घर जाकर सेवाएं मुहैया कराकर छोटे स्तर के भ्रष्टाचार को भी रोकेगी।
उन्होंने कहा, हमने दिल्ली में सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी पहले ही शुरू कर दी है। सभी सरकारी सेवाएं आपके दरवाजे पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी अधिकारी दस्तावेज लेने के लिए आवेदक के आवास पर जाते हैं और इसी तरह की व्यवस्था गोवा में भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, आपके पंचायत के काम से लेकर मुख्यमंत्री की मदद तक सब कुछ आपके दरवाजे पर होगा।
आप नेता ने यह भी दावा किया कि अगर उनकी पार्टी गोवा में सत्ता में आती है, तो लोगों को एक महीने के भीतर सरकार के कामकाज के तरीके में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मंत्री या विधायक रिश्वत मांगते पाए जाते हैं तो उन्हें सजा से नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने दावा किया, हम गोवा में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप गोवा में सत्ता में आती है तो उसकी सरकार घर-घर जाकर सेवाएं मुहैया कराकर छोटे स्तर के भ्रष्टाचार को भी रोकेगी।
उन्होंने कहा, हमने दिल्ली में सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी पहले ही शुरू कर दी है। सभी सरकारी सेवाएं आपके दरवाजे पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी अधिकारी दस्तावेज लेने के लिए आवेदक के आवास पर जाते हैं और इसी तरह की व्यवस्था गोवा में भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, आपके पंचायत के काम से लेकर मुख्यमंत्री की मदद तक सब कुछ आपके दरवाजे पर होगा।
आप नेता ने यह भी दावा किया कि अगर उनकी पार्टी गोवा में सत्ता में आती है, तो लोगों को एक महीने के भीतर सरकार के कामकाज के तरीके में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।