सर्व ईएमआय, इन्स्टॉलमेंट्सची वसुली तात्पुरती थांबवा, चव्हाणांची केंद्र सरकारकडे मागणी
मुंबई : करोनामुळे ठप्प झालेला व्यापार-उदीम पाहता केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपात सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती द्यावी. सर्व प्रकारचे कर्जाचे हप्ते, कॅश क्रेडिटचे व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले आदींचा भरणा तूर्तास स्थगित करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्र पाठवून राज्य शासनाने केंद्र सरकारला संदर्भात शिफारस करावी, असे म्हटले आहे. चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, कोरोनाला रोखण्यासाठी नागरिकांना घरातच राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व खासगी आस्थापना बंद करण्यात आल्या आहेत. परंतु, अद्याप कर्जांची वसुली, ईएमआय, इन्स्टॉलमेंट्स, ऑटो डेबिट आदी बाबी थांबविण्यात आलेल्या नाहीत.
आज शेतकरी, लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार असे समाजातील सर्व घटक घरात अडकून पडले आहेत. बहुतांश लोकांकडे फारसे पैसे नाहीत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून बॅंका भलेही सुरू असतील. पण उद्योग- व्यवसाय सारे ठप्प असल्याने पैशांची देवाणघेवाण थांबली आहे. कर्जाचे हप्ते, इन्स्टॉलमेंट भरायला लोकांनी पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्न आहे. एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याचा ‘सिबिल’वर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे या मुद्याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि सर्व वित्तीय संस्थांची, बॅंकांची सर्व प्रकारची वसुली तात्पुरती स्थगित करावी. त्याचप्रमाणे जीएसटीची विवरणपत्रे आणि आयकर भरण्याची मुदत देखील वाढवून देण्यात यावी, असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
आज शेतकरी, लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार असे समाजातील सर्व घटक घरात अडकून पडले आहेत. बहुतांश लोकांकडे फारसे पैसे नाहीत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून बॅंका भलेही सुरू असतील. पण उद्योग- व्यवसाय सारे ठप्प असल्याने पैशांची देवाणघेवाण थांबली आहे. कर्जाचे हप्ते, इन्स्टॉलमेंट भरायला लोकांनी पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्न आहे. एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याचा ‘सिबिल’वर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे या मुद्याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि सर्व वित्तीय संस्थांची, बॅंकांची सर्व प्रकारची वसुली तात्पुरती स्थगित करावी. त्याचप्रमाणे जीएसटीची विवरणपत्रे आणि आयकर भरण्याची मुदत देखील वाढवून देण्यात यावी, असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.