मुंबई : शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी शेतक-यांच्या प्रश्नांवरून विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे. शेतक-यांसाठी एकत्र आल्य़ाचे सांगत महाविकास आघाडी स्थापन करून सरकार चालवणारे राज्यकर्ते शेतक-यांवरच अन्याय करत असल्याचे मत सदाभाऊ खोत यांनी परिषदेत व्यक्त केले आहे.  विद्यमान विरोधी पक्षनेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बाजार समित्यांमध्ये शेतक-यांना दिलेला मताचा अधिकार महाविकास आघाडी सरकारनं काढून घेतला आहे.

यावरूनच खोत विधानपरिषदेत आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. एकीकडे महाविकास आघाडी शेतक-यांसाठी राज्य चालवतोय अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच, शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन सांगत आहेत, आम्ही तुम्हाला न्याय देणार मात्र, दुसरीकडे हे सरकार शेतक-यांचा अधिकार हिसकावून घेत आहे. असे खोत म्हणाले. तसेच, महाविकास आघाडी सरकार बाजार समित्यांना राजकीय अड्डे बनवत आहे – सदाभाऊ खोत यांनी विधानपरिषदेत केला.

काय म्हणाले सदाभाऊ खोत –

सहकार मंत्री जयंत पाटील हे यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखाली वाढलेलं नेृतृत्त्व आहे. आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यात जी सहकार चळवळ ऊभी केली त्याचा मूळ हेतू हाच होता, जी व्यक्ती आपला माल स्वतः तयार करत आहे किंवा शेतात जे पीक घेत आहेत तो माल जर सामुदायिकरित्या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून विकणार असेल तर त्याला मताचा अधिकार असला पाहीजे. या भावनेतून ख-या अर्थाने ही सहकार चळवळ महाराष्ट्रात ऊभी केली आहे. असे म्हणत खोत यांनी राष्ट्रवादीचे नेते, महाविकास आघाडी सरकारमधील सहकार मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.

खोत म्हणाले, राज्यात 306 पेक्षा जास्त बाजार समित्या आहेत आणि शेतक-यांना त्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला पाहीजे हाच या बाजार समित्यांचा होतू होता. त्यांच्या शेतमालची विक्री चांगल्या दरांमध्ये झाली पाहीजे. शोतक-यांच्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळावी, साठवणुकीची व्यवस्था एकत्रित झाली पाहीजे. खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा पारदर्शक व्हावा आणि शेतक-यांना न्याय मिळावा या भावनेतून बाजार समित्यांची निर्मिती झाली असल्याचे खोत यांनी सांगितले.

पुर्वीच्या सरकारने म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतक-यांना मताचा अधिकार दिला होता. तो यासाठीच की, शेतक-यांना त्यांच्या पसंतीनुसार आपले प्रतिनिधी निवडून देता यावे. जेणेकरून त्यांना आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडता येईल, आपल्या मालाला चांगला मोल मिळतो की नाही, आपला माल विकल्या जातो की नाही हे पाहता यावं यासाठी शेतक-यांना मताचा अधिकार देण्यात आला होता. असेही खोत यांनी नमुद केले.

मात्र, आताच्या सरकारने हा मताचा अधिकार शेतक-यांपासून हिसकावून तो ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि विकास सोसायटीचे सदस्य यांच्याकडे दिला आहे. शेतक-यांच्या मालाची किंमत ठरवण्यासाठी आता ते मतदान करणार आहेत. माल शेतक-यांचा, मतदान कोण करणार तर ग्रामपंचायतीचे सदस्य. या ग्रामपचायतीच्या सदस्यांमध्ये सगळे सदस्य काय शेती करणारे राहत नाहीत. काही व्यापारी असतात. काही उद्याजक असतात. काही भूमिहीन असतात.

तसेच, ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमध्ये कोणतीही वर्गवारी नसते की इतके शेतक-यांचे प्रतिनिधी हवे किंवा व्यापारांचे प्रतिनिधी इतके पाहीजेत आणि हीच स्थिती विकास सोसायटीमध्ये आहे. त्यात हे प्रतिनिधी निवडून जाणार. शेतक-यांच्या मालाचा भाव ठरवणार. शेतक-यांच्या मालाल भाव काय मिळाला पाहीजे ही भूमिका ठरवणार.

एकीकडे महाविकास आघाडी सरकार हे शेतक-यांसाठी निर्माण झाले आहे. शेतक-यांसाठी राज्य चालवतोय अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच, शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन सांगत आहेत, आम्ही तुम्हाला न्याय देणार मात्र, दुसरीकडे हे सरकार शेतक-यांचा अधिकार हिसकावून घेत आहे. असा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला.

https://www.youtube.com/watch?v=tT8PlI794ZY&feature=emb_title