असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने का फैसला: सीएम हिमंत सरमा
असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने का फैसला: सीएम हिमंत सरमा
असम सरकार ने गुरुवार को एक कैबिनेट बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है।
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935, असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से।"
सरकार ने बताया कि विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियमों को निरस्त करना है।
विधेयक को असम विधानसभा के अगले मानसून सत्र से पहले विचार के लिए रखा जाएगा।
विधानसभा में होगा विधेयक पर विचार
असम कैबिनेट की ओर से मंजूर असम रिपीलिंग अधिनियम को अब विचार के लिए असम विधानसभा के अगले मानसत्र सत्र में रखा जाएगा. कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र तक विचार किया जाएगा.
सीएम ने पोस्ट में ये लिखा
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखी पोस्ट में कहा है कि- हमने बाल विवाह के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कर अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सीएम ने आगे लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में हमने Assam Repealing Bill 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है.
असम सरकार ने गुरुवार को एक कैबिनेट बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है।
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935, असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से।"
सरकार ने बताया कि विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियमों को निरस्त करना है।
विधेयक को असम विधानसभा के अगले मानसून सत्र से पहले विचार के लिए रखा जाएगा।
विधानसभा में होगा विधेयक पर विचार
असम कैबिनेट की ओर से मंजूर असम रिपीलिंग अधिनियम को अब विचार के लिए असम विधानसभा के अगले मानसत्र सत्र में रखा जाएगा. कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र तक विचार किया जाएगा.
सीएम ने पोस्ट में ये लिखा
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखी पोस्ट में कहा है कि- हमने बाल विवाह के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कर अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सीएम ने आगे लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में हमने Assam Repealing Bill 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है.