आदिवासी भूमि हस्तांतरण को लेकर ओडिशा भाजपा ने राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया
भले ही ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की अचल संपत्तियों को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने के अपने फैसले को रोक दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि भाजपा विधायकों ने गुरुवार को राज्यपाल रघुबर दास का दरवाजा खटखटाया, मामले पर हस्तक्षेप के लिए।
फैसले को पूरी तरह वापस लेने की मांग करते हुए पिछले दो दिनों से विधानसभा की कार्यवाही रोक रहे भाजपा विधायकों ने कहा कि ओडिशा सरकार का फैसला आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। राज्यपाल को सौंपे गए एक ज्ञापन में कहा गया, सरकार की मंशा संदिग्ध है।
भाजपा के वरिष्ठ विधायक मोहन माझी ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले से आदिवासी भूमिहीन हो जाएंगे। यह आदिवासियों की जमीन छीनने की साजिश है। विरोध के बाद सरकार ने फैसले को पूरी तरह वापस न लेते हुए इस पर रोक लगाने का फैसला किया है। जबकि हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले पर विधानसभा में चर्चा करने की मांग की, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए, हमने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की, माझी ने कहा।
भाजपा ने 14 नवंबर को कहा कि सरकार ने कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने का निर्णय आदिवासी सलाहकार परिषद (टीएसी) की सिफारिश पर लिया गया था, जिसमें सभी दलों के विधायक शामिल थे, और नहीं ऐसा निर्णय टीएसी में सर्वसम्मति से लिया गया।
फैसले को पूरी तरह वापस लेने की मांग करते हुए पिछले दो दिनों से विधानसभा की कार्यवाही रोक रहे भाजपा विधायकों ने कहा कि ओडिशा सरकार का फैसला आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। राज्यपाल को सौंपे गए एक ज्ञापन में कहा गया, सरकार की मंशा संदिग्ध है।
भाजपा के वरिष्ठ विधायक मोहन माझी ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले से आदिवासी भूमिहीन हो जाएंगे। यह आदिवासियों की जमीन छीनने की साजिश है। विरोध के बाद सरकार ने फैसले को पूरी तरह वापस न लेते हुए इस पर रोक लगाने का फैसला किया है। जबकि हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले पर विधानसभा में चर्चा करने की मांग की, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए, हमने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की, माझी ने कहा।
भाजपा ने 14 नवंबर को कहा कि सरकार ने कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने का निर्णय आदिवासी सलाहकार परिषद (टीएसी) की सिफारिश पर लिया गया था, जिसमें सभी दलों के विधायक शामिल थे, और नहीं ऐसा निर्णय टीएसी में सर्वसम्मति से लिया गया।