कर्नाटक कैबिनेट ने ओबीसी की दो नई श्रेणियां बनाने का फैसला किया
कर्नाटक सरकार ने आरक्षण मुद्दे का समाधान खोजने के लिए लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों को श्रेणी 3 से 2 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने दो नई कैटेगरी 2सी और 2डी का गठन किया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3ए और 3बी को खत्म कर दिया है। वर्तमान में, सबसे पिछड़ा श्रेणी 1 में आता है, जबकि मध्यम पिछड़ा वर्ग 2ए और 2बी में और पिछड़ा 3ए और 3बी श्रेणी में आता है।
लेकिन सरकार द्वारा लिंगायत और वोक्कालिगा को श्रेणी 3 से 2 में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के बाद और राज्य पिछड़ा वर्ग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने 2ए और 2बी के अलावा 2सी और 2डी नामक दो और श्रेणियां बनाई हैं। यह इन श्रेणियों को आरक्षण के सभी लाभों का विस्तार करते हुए समुदायों को छुए बिना किया गया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण आवंटन से कोटा संतुलित किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से भविष्य में 3ए और 3बी नाम की कोई कैटेगरी नहीं होगी।
यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 और 31 दिसंबर को चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे से पहले उठाया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कैबिनेट के विस्तार या फेरबदल के इंतजार और राज्य में विभिन्न समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग के बीच उनकी यात्रा को महत्व मिला है। आधिकारिक बैठकों के बीच, शाह से पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने और नेताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद है।
कर्नाटक में अप्रैल-मई, 2023 तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, और बोम्मई ने सोमवार को शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनावी तैयारियों, कैबिनेट और आरक्षण संबंधी मुद्दों पर बातचीत की थी।
लेकिन सरकार द्वारा लिंगायत और वोक्कालिगा को श्रेणी 3 से 2 में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के बाद और राज्य पिछड़ा वर्ग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने 2ए और 2बी के अलावा 2सी और 2डी नामक दो और श्रेणियां बनाई हैं। यह इन श्रेणियों को आरक्षण के सभी लाभों का विस्तार करते हुए समुदायों को छुए बिना किया गया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण आवंटन से कोटा संतुलित किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से भविष्य में 3ए और 3बी नाम की कोई कैटेगरी नहीं होगी।
यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 और 31 दिसंबर को चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे से पहले उठाया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कैबिनेट के विस्तार या फेरबदल के इंतजार और राज्य में विभिन्न समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग के बीच उनकी यात्रा को महत्व मिला है। आधिकारिक बैठकों के बीच, शाह से पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने और नेताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद है।
कर्नाटक में अप्रैल-मई, 2023 तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, और बोम्मई ने सोमवार को शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनावी तैयारियों, कैबिनेट और आरक्षण संबंधी मुद्दों पर बातचीत की थी।