कोरोनामुळे साखर उद्योग संकटात, शरद पवारांनी मोदी सरकारला पत्र लिहित सुचवले 5 उपाय
मुंबई : देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. रुग्णांची संख्या ही झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. कोरोनाचा सर्वात जास्त प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात झाला आहे. मुंबई, पुण्यात कोरोनाचे सर्वात जास्त रुग्ण आहेत. या रुग्णांची संख्या ही सातत्याने वाढताना दिसत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखता यावा म्हणून गेल्या दोन महिन्यांपासून देशभरात लॉकडाउन आहे. मात्र यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा चिंता व्यक्त केली आहे. याबाबत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे.
कोरोना व्हायरसचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. यामुळे साखर उद्योग संकटात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला पॅकेज द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. यासोबतच साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला 5 उपाय सुचवले आहेत.
शरद पवारांनी पत्राच्या माध्यमातून सुचवलेले 5 उपाय
- 2018-19 आणि 2019-20 पासून प्रलंबित असलेल्या निर्यात आणि बफर स्टॉक खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी
- साखरेचा किमान हमीभाव दर्जानुसार 3450 ते 3750 रुपयांच्या श्रेणीमध्ये वाढवावा - गेल्या दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला सरासरी प्रतिटन 650 रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी
- मित्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे खेळत्या भांडवलाच्या थकबाकीचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण आणि दोन वर्षांच्या अधिस्थगनासह सर्व मुदतीच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी रुपांतरण करण्यात यावे.
- साखर कारखानदारांच्या डिस्टिलरीजना सामरिक व्यवसाय एकक म्हणून मानले जावे आणि स्टँड अलोन तत्वावर बँकांनी केंद्र सरकारतर्फे 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या व्याज सबवेशन कॅपेक्स योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या इथनॉल प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करावा.
कोरोना व्हायरसचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. यामुळे साखर उद्योग संकटात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला पॅकेज द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. यासोबतच साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला 5 उपाय सुचवले आहेत.
शरद पवारांनी पत्राच्या माध्यमातून सुचवलेले 5 उपाय
- 2018-19 आणि 2019-20 पासून प्रलंबित असलेल्या निर्यात आणि बफर स्टॉक खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी
- साखरेचा किमान हमीभाव दर्जानुसार 3450 ते 3750 रुपयांच्या श्रेणीमध्ये वाढवावा - गेल्या दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला सरासरी प्रतिटन 650 रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी
- मित्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे खेळत्या भांडवलाच्या थकबाकीचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण आणि दोन वर्षांच्या अधिस्थगनासह सर्व मुदतीच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी रुपांतरण करण्यात यावे.
- साखर कारखानदारांच्या डिस्टिलरीजना सामरिक व्यवसाय एकक म्हणून मानले जावे आणि स्टँड अलोन तत्वावर बँकांनी केंद्र सरकारतर्फे 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या व्याज सबवेशन कॅपेक्स योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या इथनॉल प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करावा.