कोरोना : चंद्रकांत पाटलांनी देखील शासन आदेशाला दाखवली केराची टोपली
पुणे : देशभरातील सर्व सरकारी यंत्रणा कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी झटत आहेत. पुणे जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी राजकीय, धार्मिक, सामाजिक आणि क्रीडाविषयक कार्यक्रम टाळण्याचे तसेच परवानगी न देण्याचे आदेश दिले असतानाच कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाबाबत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कोणतेही गांभीर्य राहिले न नसल्याची स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.
दरम्यान राज्य सरकारकडून गर्दी एकत्र न करणे, समारंभ टाळणे आणि जमाव जमवू नये यासाठी आवाहन केले जात आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालय ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम न घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण याच आदेशाचे पुण्यातील ससाणे एज्युकेशन सोसायटीच्या संस्थाचालकांनी उल्लंघन केल्याचा प्रकार काल घडला. या कार्यक्रमात राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ पाहायला मिळाले. मंत्री छगन भुजबळही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांच्या या कार्यक्रमावर टीका झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत खुलासाही केला. पण सरकारने लागू केलेल्या आदेशांबाबत बेफिकीर असल्याचे दिसून येत आहे.
या घटनेनंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज पिंपरी-चिंचवड शहरातील एका खासगी हॉटेलमध्ये पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला सुमारे शंभर ते दीडशे पदाधिकारी उपस्थित होते. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी घेतलेल्या या बैठकीमुळे आश्चर्य व्यक्त होत असल्यामुळे हे नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी बनविण्यात आले आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होता आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, राज्यातील काही भागात जमावबंदीचे आदेश राज्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी दिले आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून पुणे जिल्ह्यामध्ये नागरिकांची एका ठिकाणी गर्दी होणारे सर्व कार्यक्रम टाळण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडाविषयक कार्यक्रमांना पुढील आदेश येईपर्यंत परवानगी देण्यात येणार नाही. भारतीय दंड संहिता कलम १८८ नुसार आदेशाचे उल्लंघन करणारे शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पण फक्त सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सरकारने लागू केलेला आदेश नसून सर्व नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी लागू केले आहेत. पण छगन भुजबळ आणि चंद्रकांत पाटील यांनी अशा सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहून सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत आहे.