भारत, अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को वाशिंगटन में 2+2 वार्ता की संभावना
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 अप्रैल को वाशिंगटन में चौथी वार्षिक 2+2 वार्ता आयोजित करने की उम्मीद है। बाइडेन प्रशासन के तहत यह पहली भारत-अमेरिका 2+2 बैठक होगी। 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच होता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच संभावित बैठक हो रही है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मेजबानी उनके अमेरिकी समकक्ष विदेश सचिव ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों की अन्य बैठकें भी होंगी। 2+2 संवाद की पिछली बैठक अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में हुई थी। पिछले साल कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए वार्षिक संवाद आयोजित नहीं किया गया था।
भारत-अमेरिका 2+2 संवाद के तीसरे संस्करण के दौरान, दोनों देशों ने अपने समग्र सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की कसम खाई, और रणनीतिक बुनियादी आदान-प्रदान और सहयोग समझौते (बीईसीए) सहित कुल पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो उच्च साझाकरण की अनुमति देगा। मंत्रियों ने आसियान केंद्रीयता, कानून के शासन, टिकाऊ और पारदर्शी बुनियादी ढांचे के निवेश, नौवहन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के आधार पर एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्मित एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मंत्रियों ने समान विचारधारा वाले देशों के बीच हिंद-प्रशांत पर बढ़ती समझ का स्वागत किया और इस बात की भी पुष्टि की कि भारत-अमेरिका के निकट सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हितों का समर्थन होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी राष्ट्र के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मेजबानी उनके अमेरिकी समकक्ष विदेश सचिव ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों की अन्य बैठकें भी होंगी। 2+2 संवाद की पिछली बैठक अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में हुई थी। पिछले साल कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए वार्षिक संवाद आयोजित नहीं किया गया था।
भारत-अमेरिका 2+2 संवाद के तीसरे संस्करण के दौरान, दोनों देशों ने अपने समग्र सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की कसम खाई, और रणनीतिक बुनियादी आदान-प्रदान और सहयोग समझौते (बीईसीए) सहित कुल पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो उच्च साझाकरण की अनुमति देगा। मंत्रियों ने आसियान केंद्रीयता, कानून के शासन, टिकाऊ और पारदर्शी बुनियादी ढांचे के निवेश, नौवहन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के आधार पर एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्मित एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मंत्रियों ने समान विचारधारा वाले देशों के बीच हिंद-प्रशांत पर बढ़ती समझ का स्वागत किया और इस बात की भी पुष्टि की कि भारत-अमेरिका के निकट सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हितों का समर्थन होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी राष्ट्र के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए।