नई आरबीआई योजनाएं समावेशी, उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली को गति देंगी: शक्तिकांत दास
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना अधिक समावेशी और उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली की दिशा में भारत की यात्रा को और गति प्रदान करेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की शुरुआत से भारत की यात्रा को और अधिक समावेशी और उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली की ओर गति मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की दो नवीन ग्राहक-केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे। रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है।
इस योजना का मुख्य विषय 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' पर आधारित है जिसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पता है। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की दो नवीन ग्राहक-केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे। रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है।
इस योजना का मुख्य विषय 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' पर आधारित है जिसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पता है। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।