पूर्वी चीन सागर में सेंकाकू द्वीपों के पास जापान और चीन के बीच हाई-स्टेक्स समुद्री टकराव तेज़ हो गया है। द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार दोनों देशों के तटरक्षक बल आमने-सामने हैं। यह सिर्फ़ मछली पकड़ने के अधिकार का झगड़ा नहीं — यह इंडो-पैसिफ़िक के भविष्य की लड़ाई है जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा रणनीति पर पड़ेगा।

पाँच निर्जन चट्टानी द्वीप — कुल रक़बा दिल्ली के कनॉट प्लेस से भी कम — और इनके लिए दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे पर युद्धपोत तान रही हैं। सेंकाकू द्वीपों के पास पूर्वी चीन सागर में जापान और चीन के बीच ताज़ा समुद्री टकराव ने वह सवाल फिर ज़िंदा कर दिया है जो दुनिया ताइवान के शोर में भूलती जा रही थी — असली चिंगारी कहाँ से उठेगी?

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ दोनों देशों के तटरक्षक बल इन विवादित द्वीपों के क़रीब हाई-स्टेक्स स्टैंडऑफ़ में उलझे हुए हैं। चीनी जहाज़ जापानी जलक्षेत्र में बार-बार घुसपैठ कर रहे हैं, और जापान ने न सिर्फ़ गश्त बढ़ाई है बल्कि पहली बार इन द्वीपों के पास स्थायी तटरक्षक ठिकाने बनाने की योजना को आगे बढ़ाया है।

यह सिर्फ़ कुछ चट्टानों का मामला नहीं है। सेंकाकू — जिन्हें चीन दियाओयू कहता है — पूर्वी चीन सागर की उन शिपिंग लेन पर बैठे हैं जिनसे होकर दुनिया के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गुज़रता है। रॉयटर्स ने पहले बताया है कि इन द्वीपों के आसपास के समुद्री तल में अरबों डॉलर के तेल और गैस भंडार हो सकते हैं। इसके अलावा, इन पर नियंत्रण का मतलब है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के बीच के गेटवे पर दबदबा — यानी कोई भी देश जो इन्हें हासिल करता है, वह ताइवान जलडमरूमध्य तक अपनी नौसैनिक पहुँच सुरक्षित कर लेता है।

जापान का शांतिवादी चोला उतर रहा है

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से जापान ने अपने संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत 'शांतिवादी राष्ट्र' की पहचान बनाई। लेकिन बीजिंग के बढ़ते दबाव ने टोक्यो को वह काम करने पर मजबूर कर दिया है जो सात दशकों में नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों के अनुसार जापान ने अपना रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है — NATO मानकों के बराबर — और लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की योजना बनाई है जो सीधे चीनी तट तक मार कर सकती हैं। यह वही जापान है जिसने दशकों तक कहा था कि उसकी सेना सिर्फ़ 'आत्मरक्षा बल' है।

रॉयटर्स की एक पहले की रिपोर्ट के अनुसार, जापान ने अपने दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों — ख़ासकर ओकिनावा और उसके आसपास — में सैन्य ठिकानों का विस्तार किया है। इसका साफ़ मतलब है: टोक्यो अब मान चुका है कि बीजिंग के साथ कूटनीति अकेले काम नहीं करेगी।

पॉलिटिकल पल्स — परदे के पीछे की बिसात

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि चीन के लिए सेंकाकू असली मक़सद नहीं, ड्रेस रिहर्सल है। रणनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि बीजिंग इन द्वीपों के ज़रिए जापान और अमेरिका की 'रेड लाइन' टेस्ट कर रहा है — ठीक वैसे ही जैसे रूस ने क्रीमिया में किया था। अगर टोक्यो और वाशिंगटन सेंकाकू पर ढीला रुख़ दिखाते हैं, तो ताइवान पर चीन का हौसला और बढ़ेगा। ट्रेड हलकों में चर्चा है कि शी जिनपिंग प्रशासन भीतर से राजनीतिक दबाव झेल रहा है — धीमी होती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोज़गारी को राष्ट्रवादी उन्माद से ढकने की ज़रूरत है, और सेंकाकू इसके लिए बिलकुल सही बहाना बनता है।

(यह इंडस्ट्री चर्चा और रणनीतिक विश्लेषकों के अनुमानों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

भारत इस टकराव से बच नहीं सकता

अब वह सवाल जो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ज़रूर पूछा जा रहा होगा: अगर पूर्वी चीन सागर में आग भड़की तो भारत कहाँ खड़ा होगा? जो कोण बाकी मीडिया से छूट गया, उसे इंडिया हेराल्ड सीधे सामने रख रहा है — सेंकाकू पर चीन-जापान का टकराव भारत के लिए सिर्फ़ कूटनीतिक मामला नहीं, सीधे-सीधे सुरक्षा का मसला है। भारत और जापान QUAD के स्तंभ हैं, दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता होती है, और मालाबार नौसैनिक अभ्यास हर साल होता है। अगर जापान पर सैन्य दबाव बढ़ता है तो भारत पर भी इंडो-पैसिफ़िक में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का दबाव बढ़ेगा — और यह ठीक उस वक़्त जब LAC पर चीन के साथ भारत का अपना तनाव अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।

एक और पहलू जो कम चर्चा में है: अगर पूर्वी चीन सागर की शिपिंग लेन प्रभावित होती हैं तो भारत का ऊर्जा आयात सीधे प्रभावित होगा। भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से मँगाता है, लेकिन LNG और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुज़रती है।

आगे क्या — किस ओर मुड़ेगी बिसात?

अगर मौजूदा पैटर्न जारी रहा तो तीन बातें देखने लायक़ होंगी। पहला — अमेरिका का रुख़: वाशिंगटन ने बार-बार कहा है कि सेंकाकू अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि के दायरे में आते हैं, लेकिन क्या ट्रंप प्रशासन के बाद यह प्रतिबद्धता उतनी ही मज़बूत रहेगी? दूसरा — चीन का अगला क़दम: क्या बीजिंग तटरक्षक से आगे बढ़कर नौसैनिक जहाज़ भेजेगा? तीसरा — जापान का घरेलू राजनीतिक दबाव: टोक्यो में संविधान संशोधन और सेना के पूर्ण सैन्यीकरण की माँग तेज़ हो रही है — अगर यह हुआ तो एशिया का सुरक्षा ढाँचा बुनियादी रूप से बदल जाएगा।

ताइवान को लेकर दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं — लेकिन अक्सर इतिहास में बड़ी लड़ाइयाँ वहाँ से शुरू नहीं होतीं जहाँ सब देख रहे होते हैं। सेंकाकू की ये निर्जन चट्टानें आज शांत दिखती हैं, लेकिन इनके नीचे जो ज्वालामुखी सुलग रहा है — वह सिर्फ़ टोक्यो और बीजिंग का नहीं, दिल्ली का भी मसला है। सवाल यह नहीं कि तनाव बढ़ेगा या नहीं — सवाल यह है कि जब बढ़ेगा, तब भारत की कुर्सी किस तरफ़ होगी?

मुख्य बातें

• सेंकाकू द्वीपों पर जापान-चीन टकराव सिर्फ़ क्षेत्रीय विवाद नहीं — यह इंडो-पैसिफ़िक के भविष्य की लड़ाई है जिसका सीधा असर QUAD और भारत की सुरक्षा रणनीति पर पड़ेगा
• जापान तेज़ी से अपना शांतिवादी रुख़ छोड़ रहा है — रक्षा बजट GDP के 2% तक ले जाने और लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की योजना इसका सबूत है
• रणनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि चीन सेंकाकू को ताइवान ऑपरेशन की 'ड्रेस रिहर्सल' की तरह इस्तेमाल कर रहा है — अमेरिका और जापान की रेड लाइन टेस्ट करने के लिए
• पूर्वी चीन सागर की शिपिंग लेन बाधित होने पर भारत की LNG और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन सीधे प्रभावित होगी

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सेंकाकू द्वीप कहाँ हैं और इन पर विवाद क्यों है?

सेंकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में जापान के ओकिनावा से लगभग 170 किमी दूर हैं। जापान 1972 से इन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, जबकि चीन इन्हें दियाओयू कहकर ऐतिहासिक दावा जताता है। इनके आसपास तेल-गैस भंडार और रणनीतिक शिपिंग लेन होने से यह विवाद और गंभीर हो जाता है।

सेंकाकू विवाद का भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

भारत और जापान QUAD के प्रमुख सदस्य हैं। अगर सेंकाकू पर तनाव बढ़ता है तो भारत पर इंडो-पैसिफ़िक में स्पष्ट भूमिका निभाने का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा पूर्वी चीन सागर की शिपिंग लेन बाधित होने पर भारत की LNG और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

क्या सेंकाकू से तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हो सकता है?

सीधे तौर पर यह कहना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन रणनीतिक विश्लेषक इसे 'ग्रे ज़ोन कॉन्फ्लिक्ट' मानते हैं जो किसी ग़लत अनुमान या दुर्घटना से बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है। अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि के तहत अमेरिका इन द्वीपों की रक्षा के लिए बाध्य है, जो स्थिति को और संवेदनशील बनाता है।