मुंबई में स्कूल बस पलटने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों ने BMC की तीखी आलोचना की। द प्रिंट के अनुसार सदस्यों ने बाल सुरक्षा और बस फिटनेस मानकों पर नगरपालिका की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए — लेकिन यह संकट सिर्फ़ मुंबई तक सीमित नहीं है।

एक स्कूल बस जब पलटती है तो बच्चों की चीख़ों से पहले जो चीज़ टूटती है, वह है माता-पिता का भरोसा — उस सिस्टम पर जो हर सुबह उनके बच्चे को 'सुरक्षित' ले जाने का वादा करता है। मुंबई में स्कूल बस पलटने की ताज़ा त्रासदी ने यह भरोसा एक बार फिर तोड़ दिया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे ने महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा तूफ़ान खड़ा किया कि सत्ता-विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्यों ने BMC यानी बृहन्मुंबई नगर निगम को आड़े हाथों लिया।

लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ़ मुंबई की कहानी है, तो ज़रा ठहरिए। यह कहानी लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर — हर उस शहर और क़स्बे की है जहाँ हर सुबह लाखों बच्चे ऐसी बसों में चढ़ते हैं जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट की स्याही सूखने से पहले ही उन्हें भुला दिया जाता है।

विधानसभा का गुस्सा — और BMC का मौन

द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक़, महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों ने BMC की स्कूल बस सेफ्टी निगरानी को 'पूरी तरह विफल' करार दिया। सवाल सीधे थे: बसों की फिटनेस जाँच कितनी बार होती है? रूट परमिट किसने दिए? ड्राइवर की पृष्ठभूमि जाँच हुई या नहीं? सदस्यों ने कहा कि BMC के पास आँकड़े तो हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई मैकेनिज़्म नहीं जो इन आँकड़ों को ज़िंदा रखे।

यह कोई पहली बार नहीं है। भारत में स्कूल बस हादसों का इतिहास दोहराव की त्रासदी है — हादसा होता है, सदन में शोर मचता है, एक जाँच कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, फ़ाइल में दब जाती है। अगला हादसा, अगला शोर, अगली फ़ाइल। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्कूल बस सेफ्टी पर दिशानिर्देश दिए थे — लेकिन अमल का ज़िम्मा राज्यों और स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया गया, जहाँ इच्छाशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की कमी है।

फिटनेस सर्टिफिकेट का 'खरीदो और भूलो' मॉडल

भारत में स्कूल बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट एक विडंबना है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर वाणिज्यिक वाहन को समय-समय पर फिटनेस जाँच से गुज़रना होता है। लेकिन RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस) स्तर पर जो होता है, वह जगज़ाहिर है — कई राज्यों में यह प्रक्रिया एक 'फ़ीस भरो, स्टैंप लगवाओ' की औपचारिकता भर रह गई है। BMC जैसे बड़े नगर निकायों में भी स्कूल बसों की सड़क पर सरप्राइज़ जाँच लगभग नगण्य है।

अब ज़रा UP और बिहार का हाल देखिए। इन राज्यों में ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाक़ों में 'स्कूल बस' का मतलब अक्सर एक ऑटो, एक वैन या एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें तय क्षमता से दोगुने बच्चे ठूँसे जाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पुराने आँकड़ों के अनुसार, भारत में सड़क हादसों में हर साल हज़ारों बच्चों की जान जाती है — और इनमें से बड़ा हिस्सा उन वाहनों में होता है जो 'स्कूल ट्रांसपोर्ट' कहलाते हैं लेकिन बुनियादी सुरक्षा मानकों पर भी खरे नहीं उतरते। MP, राजस्थान, और झारखंड में भी हालात अलग नहीं हैं।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि विधानसभा में इस मुद्दे पर सत्ता-विपक्ष दोनों का गुस्सा असली कम, पोज़िशनिंग ज़्यादा था। BMC मुंबई में सत्तारूढ़ गठबंधन के नियंत्रण में है — ऐसे में विपक्ष को एक रेडीमेड हथियार मिल गया, और सत्ता पक्ष को 'ज़ीरो टॉलरेंस' का नारा देने का मौक़ा। लेकिन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट यूनियन हलकों में चर्चा यह है कि कोई भी पार्टी स्कूल ट्रांसपोर्ट माफ़िया से सीधे पंगा लेने को तैयार नहीं — क्योंकि ये लोकल इलेक्शन में 'ज़मीनी नेटवर्क' का काम करते हैं। (यह इंडस्ट्री चर्चा और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

ट्रेड विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर केंद्र सरकार एक यूनिफ़ॉर्म स्कूल बस सेफ्टी कानून लाती है, तो इसका सबसे बड़ा विरोध ज़मीनी स्तर पर उन्हीं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से आएगा जो आज हर MLA और काउंसिलर के इलेक्शन में लॉजिस्टिक्स संभालते हैं।

असली सवाल — केंद्रीय कानून कब?

इंडिया हेराल्ड का सीधा पॉलिटिकल रीड यही है: जब तक स्कूल बस सेफ्टी का ज़िम्मा राज्यों और स्थानीय निकायों की 'इच्छा' पर छोड़ा जाएगा, हर हादसे के बाद वही विधानसभाई तमाशा दोहराया जाएगा — शोर, कमेटी, रिपोर्ट, और फिर चुप्पी। केंद्र सरकार के पास दो विकल्प हैं: या तो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर स्कूल ट्रांसपोर्ट को अलग और कड़ी श्रेणी में रखा जाए, या फिर एक स्वतंत्र 'नेशनल स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी' बनाई जाए जो सीधे केंद्र को रिपोर्ट करे।

लेकिन यहीं सबसे बड़ी राजनीतिक बाधा है। शिक्षा और परिवहन दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं — केंद्र कानून ला सकता है, लेकिन अमल राज्यों को ही करना होगा। और जब तक राज्य सरकारें अपने ही शहरों के RTO को ठीक नहीं कर पातीं, तब तक दिल्ली से आने वाला कोई भी कानून कागज़ पर ही रहेगा।

आगे क्या देखना है

विश्लेषकों का मानना है कि इस विधानसभा हंगामे के बाद BMC कुछ दिनों के लिए 'ड्राइव' चलाएगी — कुछ बसें पकड़ी जाएँगी, कुछ चालान कटेंगे, मीडिया में फ़ोटो आएँगी। लेकिन ध्यान रखिए: 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर किसी राज्य ने व्यापक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। अगर महाराष्ट्र सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है, तो पहला क़दम यह होगा कि मुंबई की हर स्कूल बस का रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग और डिजिटल फिटनेस लॉग अनिवार्य किया जाए — जैसा कि दिल्ली में आंशिक रूप से लागू है।

और अगर केंद्र सरकार चाहती है कि 'बेटी बचाओ' और 'बाल सुरक्षा' नारों का कोई मतलब बचे, तो संसद के अगले सत्र में स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल लाना ही होगा — क्योंकि अभी हालत यह है कि सड़क पर बच्चे हैं और कागज़ पर सुरक्षा।

सवाल सीधा है: अगले हादसे का इंतज़ार करेंगे, या इस बार सच में कुछ बदलेगा?

मुख्य बातें

• मुंबई स्कूल बस हादसे के बाद विधानसभा में BMC की तीखी आलोचना हुई — बस फिटनेस और रूट परमिट निगरानी पूरी तरह विफल बताई गई।
• स्कूल बस फिटनेस सर्टिफिकेट अधिकांश राज्यों में एक औपचारिकता भर है — UP, बिहार, MP, राजस्थान में ज़मीनी हालात मुंबई से भी बदतर हैं।
• 2017 में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बावजूद किसी राज्य ने स्कूल बस सेफ्टी का व्यापक ऑडिट सार्वजनिक नहीं किया।
• केंद्रीय स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी कानून या स्वतंत्र अथॉरिटी के बिना हर हादसे के बाद वही चक्र दोहराया जाएगा — शोर, कमेटी, चुप्पी।
• स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लोकल इलेक्शन में ज़मीनी नेटवर्क की भूमिका निभाते हैं — यही राजनीतिक अनिच्छा की जड़ है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुंबई स्कूल बस हादसे के बाद विधानसभा में क्या हुआ?

द प्रिंट के अनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों ने BMC को स्कूल बस सेफ्टी निगरानी में पूर्ण विफलता के लिए घेरा — फिटनेस जाँच, रूट परमिट और ड्राइवर वेरिफ़िकेशन पर गंभीर सवाल उठाए गए।

स्कूल बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट भारत में कैसे मिलता है?

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत RTO से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, लेकिन कई राज्यों में यह प्रक्रिया महज़ औपचारिकता है — फ़ीस भरो, स्टैंप लगवाओ, और भूल जाओ।

क्या केंद्र सरकार स्कूल बस सेफ्टी पर कोई कानून ला सकती है?

परिवहन और शिक्षा समवर्ती सूची के विषय हैं — केंद्र कानून ला सकता है लेकिन अमल राज्यों पर निर्भर रहेगा। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन या स्वतंत्र नेशनल स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी दो संभव रास्ते हैं।

UP, बिहार, MP में स्कूल बस सेफ्टी की क्या हालत है?

इन राज्यों में ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाक़ों में 'स्कूल बस' अक्सर ऑटो या ओवरलोड वैन होती है — बुनियादी सुरक्षा मानकों का अनुपालन लगभग शून्य है।