भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद पर चल रहे विवाद को संबोधित करते हुए क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया और अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2025 को निर्धारित की। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने जिला प्रशासन को सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए शांति समितियां स्थापित करने का निर्देश दिया और आग्रह किया सभी पक्ष संयम बरतें।
शाही जामा मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका में निचली अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 16वीं सदी की मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। समिति ने चिंता जताई कि सर्वेक्षण से तनाव बढ़ सकता है और सांप्रदायिक शांति बाधित हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश दिया।
कार्यवाही के दौरान सीजेआई ने शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. सीजेआई ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में शांति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की, "हर कीमत पर शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए।" अदालत ने निचली अदालत को यह भी सलाह दी कि जब तक उच्च न्यायालय मामले का समाधान नहीं कर लेता, तब तक वह आगे की कार्रवाई से परहेज करे।
संभल में बढ़े तनाव के बीच, कानूनी कार्यवाही जारी रहने के बीच सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।
पथराव की घटना और न्यायिक जांच
24 नवंबर को सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़कने के बाद संभल में तनाव बढ़ गया, जिसके कारण पथराव, आगजनी हुई और चार लोगों की मौत हो गई, साथ ही पुलिस कर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए। अशांति के बाद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की।
आयोग, जिसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल हैं, को यह जांचने का काम सौंपा गया है कि क्या हिंसा पूर्व नियोजित थी और जिले की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। जब तक विस्तार नहीं दिया जाता, पैनल के पास अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय है।
सुरक्षा उपाय और चल रहे तनाव
राज्य प्रशासन ने शुक्रवार की नमाज के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए संभल और पूरे मुरादाबाद मंडल में भारी पुलिस बल तैनात किया है। शांति कायम करने के लिए स्थानीय मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकें भी आयोजित की गई हैं। शहर काजी ने निवासियों से अपनी स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा करने और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की है, निवासी और अधिकारी समान रूप से एक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं जो सामान्य स्थिति बहाल कर सकता है और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रख सकता है।