दिल्ली HC ने यौन उत्पीड़न की FIR खारिज करने की बृज भूषण सिंह की याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह की उस याचिका पर खिंचाई की, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और पूरी कार्यवाही दोनों को चुनौती देने वाली एकल याचिका दायर करने के सिंह के फैसले पर सवाल उठाया।
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हर चीज़ पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता है। यदि आप आरोप पर आदेश को रद्द करना चाहते थे, तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, यह एक परोक्ष तरीके के अलावा और कुछ नहीं है।"
सिंह के वकील राजीव मोहन ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा था, उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता पहलवानों का सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के पद से हटाने का एक सामान्य मकसद था।
उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले को रद्द करने के लिए सभी तर्कों के साथ एक संक्षिप्त नोट तैयार करने के लिए सिंह के वकील को दो सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होनी है.
अपनी याचिका में, सिंह ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ जांच पक्षपातपूर्ण थी, उन्होंने दावा किया कि इसमें केवल पीड़ितों के संस्करण पर विचार किया गया था, जिन पर उनका आरोप था कि वे बदले की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपों में कथित झूठ को संबोधित किए बिना आरोप पत्र दायर किया गया था।
सिंह ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी अपराध को करने से इनकार किया है।
सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने कैसरगंज के पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
21 मई को ट्रायल कोर्ट ने सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने सहित आरोप तय किए। अदालत ने सह-अभियुक्त और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और पूरी कार्यवाही दोनों को चुनौती देने वाली एकल याचिका दायर करने के सिंह के फैसले पर सवाल उठाया।
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हर चीज़ पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता है। यदि आप आरोप पर आदेश को रद्द करना चाहते थे, तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, यह एक परोक्ष तरीके के अलावा और कुछ नहीं है।"
सिंह के वकील राजीव मोहन ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा था, उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता पहलवानों का सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के पद से हटाने का एक सामान्य मकसद था।
उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले को रद्द करने के लिए सभी तर्कों के साथ एक संक्षिप्त नोट तैयार करने के लिए सिंह के वकील को दो सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होनी है.
अपनी याचिका में, सिंह ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ जांच पक्षपातपूर्ण थी, उन्होंने दावा किया कि इसमें केवल पीड़ितों के संस्करण पर विचार किया गया था, जिन पर उनका आरोप था कि वे बदले की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपों में कथित झूठ को संबोधित किए बिना आरोप पत्र दायर किया गया था।
सिंह ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी अपराध को करने से इनकार किया है।
सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने कैसरगंज के पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
21 मई को ट्रायल कोर्ट ने सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने सहित आरोप तय किए। अदालत ने सह-अभियुक्त और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया।