विपक्ष के हमले और सहयोगी दलों के दबाव के बाद लेटरल एंट्री पर केंद्र का बड़ा यू-टर्न
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सरकारी पदों पर पार्श्व प्रवेश के लिए अपने लेटेस्ट विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह किया। अपने पत्र में, सिंह ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लॅट्रिअल एंट्री प्रक्रिया को समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, खासकर आरक्षण के संबंध में।
लेटरल भर्ती के लिए UPSC का विज्ञापन
UPSC ने हाल ही में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पदों सहित वरिष्ठ सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के लिए "प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों" की तलाश के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की। विज्ञापन में कुल 45 पद सूचीबद्ध थे।
लेटरल एंट्री पर राजनीतिक बहस
लेटरल एंट्री के मुद्दे ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है, जबकि भाजपा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए इसका बचाव किया कि यह अवधारणा शुरू में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत प्रस्तावित की गई थी। सिंह के पत्र में कहा गया है कि 2014 से पहले की लॅट्रिअल एंट्री अक्सर तदर्थ तरीके से की जाती थीं, वर्तमान सरकार के प्रयासों का उद्देश्य इस प्रक्रिया को अधिक संस्थागत, पारदर्शी और खुला बनाना है।
लेटरल एंट्री का बैकग्राउंड
नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के बाहर के व्यक्तियों को मध्य और वरिष्ठ स्तर की भूमिकाओं के लिए भर्ती करने की अनुमति देता है। इस प्रणाली को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन के तहत पेश किया गया था, जिसमें 2018 में पहली रिक्तियों की घोषणा की गई थी, जो विशेष रूप से कैरियर सिविल सेवकों के साथ वरिष्ठ पदों को भरने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को तोड़ रही थी।
लेटरल भर्ती के लिए UPSC का विज्ञापन
UPSC ने हाल ही में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पदों सहित वरिष्ठ सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के लिए "प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों" की तलाश के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की। विज्ञापन में कुल 45 पद सूचीबद्ध थे।
लेटरल एंट्री पर राजनीतिक बहस
लेटरल एंट्री के मुद्दे ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है, जबकि भाजपा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए इसका बचाव किया कि यह अवधारणा शुरू में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत प्रस्तावित की गई थी। सिंह के पत्र में कहा गया है कि 2014 से पहले की लॅट्रिअल एंट्री अक्सर तदर्थ तरीके से की जाती थीं, वर्तमान सरकार के प्रयासों का उद्देश्य इस प्रक्रिया को अधिक संस्थागत, पारदर्शी और खुला बनाना है।
लेटरल एंट्री का बैकग्राउंड
नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के बाहर के व्यक्तियों को मध्य और वरिष्ठ स्तर की भूमिकाओं के लिए भर्ती करने की अनुमति देता है। इस प्रणाली को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन के तहत पेश किया गया था, जिसमें 2018 में पहली रिक्तियों की घोषणा की गई थी, जो विशेष रूप से कैरियर सिविल सेवकों के साथ वरिष्ठ पदों को भरने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को तोड़ रही थी।