वित्त मंत्री से अपील, खत्म हो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST
वित्त मंत्री से अपील, खत्म हो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने कैबिनेट सहयोगी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST हटाने का आग्रह किया है।
गडकरी का कथित पत्र सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है। पत्र शनिवार, 28 जुलाई का है।
नितिन गडकरी ने 28 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लिखे अपने लेटर में कहा, ”आपसे अनुरोध है कि आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है.” फिलहाल, जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम, दोनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस, आज हर व्यक्ति की जरूरत है और सामाजिक रूप से जरूरी हैं. ऐसे में इन उत्पादों के प्रीमियम पर 18 फीसदी टैक्स, इस सेक्टर की ग्रोथ को भी प्रभावित करता है. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा यह लेटर, नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के जवाब में था. इस एम्पलाई यूनियन ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा था।
अपने ज्ञापन में कर्मचारी संघ ने कहा, “जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है. हमारा मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदता, ऐसे में इस इंश्योरेंस कवर को खरीदने के लिए प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए. ” अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी काउंसिल की बैठक में नितिन गडकरी के सुझाव को स्वीकार करती हैं तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में कमी आ सकती है.
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने कैबिनेट सहयोगी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST हटाने का आग्रह किया है।
गडकरी का कथित पत्र सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है। पत्र शनिवार, 28 जुलाई का है।
नितिन गडकरी ने 28 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लिखे अपने लेटर में कहा, ”आपसे अनुरोध है कि आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है.” फिलहाल, जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम, दोनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस, आज हर व्यक्ति की जरूरत है और सामाजिक रूप से जरूरी हैं. ऐसे में इन उत्पादों के प्रीमियम पर 18 फीसदी टैक्स, इस सेक्टर की ग्रोथ को भी प्रभावित करता है. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा यह लेटर, नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के जवाब में था. इस एम्पलाई यूनियन ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा था।
अपने ज्ञापन में कर्मचारी संघ ने कहा, “जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है. हमारा मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदता, ऐसे में इस इंश्योरेंस कवर को खरीदने के लिए प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए. ” अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी काउंसिल की बैठक में नितिन गडकरी के सुझाव को स्वीकार करती हैं तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में कमी आ सकती है.