अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख को अभी जेल में ही रहना होगा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय आने तक जमानत आदेश पर रोक लगा दी, जो सोमवार या मंगलवार तक आने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय ने वकील को सोमवार तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्थानीय अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
कथित शराब नीति घोटाला मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. ईडी ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि मामले की फाइल 10-15 मिनट में उसके पास आ जाएगी और उसके बाद वह मामले की सुनवाई करेगी।
एएसजी राजू ने क्या कहा?
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी को अपने मामले पर बहस करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 45 करोड़ रुपये की राशि का पता लगाया गया है और गोवा चुनावों में इसके उपयोग का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है। इसके बावजूद कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास अपने दावों को साबित करने की क्षमता नहीं है. विवाद को बढ़ाते हुए, राजू ने एक न्यायिक निर्णय की आलोचना की, जिसमें एक चिंताजनक गलत निर्णय पर प्रकाश डाला गया। राजू ने इस बात पर जोर दिया कि किसी न्यायाधीश द्वारा मामले के दस्तावेजों की समीक्षा नहीं करने की बात स्वीकार करना और फिर भी जमानत देने के लिए आगे बढ़ना न्याय की घोर विकृति है। राजू के अनुसार, केवल यह चूक ही जमानत आदेश को रद्द करने का कारण बनती है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया। राजू के मुताबिक, पहले मामले में केजरीवाल का निजी तौर पर मामला शामिल है, जहां उन्होंने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। दूसरा मामला केजरीवाल की परोक्ष देनदारी से संबंधित है, जिसमें दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) अपने चुनाव अभियानों और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए "अवैध गतिविधियों" से अर्जित धन का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हुई है।  राजू ने दावा किया कि यह केजरीवाल और आप दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में फंसाता है।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक अनिवार्य रूप से जमानत रद्द करने के बराबर है। सिंघवी ने ईडी की आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि उसने कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए एक नई रणनीति ढूंढ ली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईडी कानून को दरकिनार करने का प्रयास कर रहा है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमानत देने और उसे रद्द करने के बीच स्पष्ट अंतर है।
एन्फोर्समेंट डायरेक्टेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (अवकाश न्यायाधीश) द्वारा केजरीवाल को जमानत देने के 20.06.2024 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के तुरंत बाद 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।