कांग्रेस की दिलचस्पी केवल गरीबों को गरीबी में रखने में है: जेपी नड्डा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख जेपी नड्डा ने आज (22 अक्टूबर) कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा वितरण उसके लिए एक विदेशी अवधारणा हो सकती है क्योंकि उसका एकमात्र हित गरीबों को गरीबी में रखना है।
यह प्रतिक्रिया उस दिन आई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 765 पदों पर तैनात किया जाना है। भारत सरकार की पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए देश के जिलों को रथप्रभारी के रूप में नामित किया गया है।
एक्स पर एक पोस्ट में नड्डा ने कहा, मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी को योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले लोक सेवकों से दिक्कत है। उन्होंने पूछा, अगर यह शासन का मूल सिद्धांत नहीं है, तो क्या है?
शनिवार (21 अक्टूबर) को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विभिन्न सेवाओं से संबंधित संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के 18 अक्टूबर के आदेश को साझा किया था। देश के 765 जिलों में से प्रत्येक में रथप्रभारी (विशेष अधिकारी) के रूप में तैनात किया जाएगा, जिसमें 2.69 लाख ग्राम पंचायतें शामिल होंगी।
यह प्रतिक्रिया उस दिन आई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 765 पदों पर तैनात किया जाना है। भारत सरकार की पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए देश के जिलों को रथप्रभारी के रूप में नामित किया गया है।
एक्स पर एक पोस्ट में नड्डा ने कहा, मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी को योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले लोक सेवकों से दिक्कत है। उन्होंने पूछा, अगर यह शासन का मूल सिद्धांत नहीं है, तो क्या है?
शनिवार (21 अक्टूबर) को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विभिन्न सेवाओं से संबंधित संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के 18 अक्टूबर के आदेश को साझा किया था। देश के 765 जिलों में से प्रत्येक में रथप्रभारी (विशेष अधिकारी) के रूप में तैनात किया जाएगा, जिसमें 2.69 लाख ग्राम पंचायतें शामिल होंगी।