दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा ने आप पर निशाना साधा
भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं पर सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल अपने पास आने वाले काले धन को लेकर चिंतित हैं न कि बच्चों की शिक्षा को लेकर। एक संवाददाता सम्मेलन में, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मामले पर सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट का हवाला दिया और मांग की कि केजरीवाल या तो अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करें या इस्तीफा दें।
उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट गब्बर केजरीवाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा जारी किए कक्षाओं का निर्माण करने के लिए निजी कंपनी बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स के साथ सांठगांठ की। दिल्ली सरकार ने बिना कोई टेंडर निकाले स्कूलों में निर्माण कार्य का दायरा बढ़ा दिया। भाटिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया और उन्हें कक्षाओं के रूप में गिना।
उन्होंने आरोप लगाया, उन्हें (केजरीवाल) बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। भाटिया ने कहा, लोगों को पता चल गया है कि आपके पास रीढ़ नहीं है और आप भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करेंगे। या तो आप स्पष्टीकरण दें या इस्तीफा दें। आप बच नहीं सकते। भाजपा नेता ने दावा किया कि रिपोर्ट से पता चलता है कि निजी फर्म ने सरकार के साथ मिलकर कक्षाओं के निर्माण के लिए नियम और शर्तें तय कीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट गब्बर केजरीवाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा जारी किए कक्षाओं का निर्माण करने के लिए निजी कंपनी बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स के साथ सांठगांठ की। दिल्ली सरकार ने बिना कोई टेंडर निकाले स्कूलों में निर्माण कार्य का दायरा बढ़ा दिया। भाटिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया और उन्हें कक्षाओं के रूप में गिना।
उन्होंने आरोप लगाया, उन्हें (केजरीवाल) बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। भाटिया ने कहा, लोगों को पता चल गया है कि आपके पास रीढ़ नहीं है और आप भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करेंगे। या तो आप स्पष्टीकरण दें या इस्तीफा दें। आप बच नहीं सकते। भाजपा नेता ने दावा किया कि रिपोर्ट से पता चलता है कि निजी फर्म ने सरकार के साथ मिलकर कक्षाओं के निर्माण के लिए नियम और शर्तें तय कीं।