राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष के विरोध से टीएमसी, बसपा और आप ने बनायी दुरी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को संसद के पास जंतर मंतर पर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। किसान वर्तमान में संसद के पास जंतर मंतर पर 'किसान संसद' आयोजित कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं।
विरोध में शामिल होने वालों में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, गौरव गोगोई; शिवसेना के संजय राउत; राजद के मनोज झा; डीएमके के टी शिवा और अन्य। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा ने आज के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। विपक्षी नेताओं ने "काला कानून बंद करो, पेगासस पे जांच करो" जैसे नारे लगाए और सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की।
पेगासस विवाद और तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की आंदोलनकारी किसानों की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में सभी कार्यवाही रोक दी है। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के लिए बंद कमरे में कई बैठकें की हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों को मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी गई। उन्हें 9 अगस्त तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल कार्यदिवस पर।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कानून मंडी और एमएसपी खरीद प्रणाली को समाप्त कर देंगे और किसानों को बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ देंगे, भले ही सरकार ने इन आशंकाओं को गलत बताते हुए खारिज कर दिया हो। सरकार और किसान संघों ने अब तक 11 दौर की बातचीत की है, आखिरी बातचीत 22 जनवरी को गतिरोध को तोड़ने और विरोध को समाप्त करने के लिए हुई थी।
विरोध में शामिल होने वालों में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, गौरव गोगोई; शिवसेना के संजय राउत; राजद के मनोज झा; डीएमके के टी शिवा और अन्य। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा ने आज के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। विपक्षी नेताओं ने "काला कानून बंद करो, पेगासस पे जांच करो" जैसे नारे लगाए और सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की।
पेगासस विवाद और तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की आंदोलनकारी किसानों की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में सभी कार्यवाही रोक दी है। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के लिए बंद कमरे में कई बैठकें की हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों को मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी गई। उन्हें 9 अगस्त तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल कार्यदिवस पर।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कानून मंडी और एमएसपी खरीद प्रणाली को समाप्त कर देंगे और किसानों को बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ देंगे, भले ही सरकार ने इन आशंकाओं को गलत बताते हुए खारिज कर दिया हो। सरकार और किसान संघों ने अब तक 11 दौर की बातचीत की है, आखिरी बातचीत 22 जनवरी को गतिरोध को तोड़ने और विरोध को समाप्त करने के लिए हुई थी।