भारत के सरकारी स्कूलों में UDISE+ के अनुसार 10 लाख से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति सबसे गंभीर है। ASER 2024 के मुताबिक कक्षा पाँच के लगभग आधे बच्चे कक्षा दो स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाते — शिक्षकों की कमी इस संकट की जड़ है।

एक कक्षा की कल्पना कीजिए — सत्तर बच्चे, एक टूटा हुआ ब्लैकबोर्ड, और एक अकेला शिक्षक जो एक साथ गणित, हिंदी और विज्ञान पढ़ा रहा है। यह किसी डिस्टोपियन फ़िल्म का सीन नहीं, बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का रोज़मर्रा का सच है। और मुज़फ़्फ़रपुर अकेला नहीं — शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ डेटा (2023-24) के मुताबिक भारत में 10 लाख से अधिक शिक्षक पद खाली पड़े हैं। दस लाख। यानी अगर इन खाली पदों को एक शहर में इकट्ठा करें, तो वह जयपुर जितना बड़ा हो।

सवाल सीधा है: अगर कक्षा में पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो स्कूल खोलने का मतलब क्या है — मिड-डे मील बाँटना?

आँकड़ों की ज़बान — जो चुपचाप चीख़ रही है

ASER (Annual Status of Education Report) 2024 का सबसे चौंकाने वाला नतीजा यह था कि कक्षा पाँच के लगभग 48% बच्चे कक्षा दो स्तर का साधारण पाठ नहीं पढ़ सके। कक्षा आठ में बेसिक भाग (division) हल करने में 30% से ज़्यादा बच्चे नाकाम रहे। ये आँकड़े सिर्फ़ नंबर नहीं हैं — ये करोड़ों बच्चों के भविष्य की रसीद हैं जो कभी कैश नहीं होगी।

अब इसे शिक्षकों की कमी से जोड़कर देखिए। UDISE+ के अनुसार बिहार में प्यूपिल-टीचर रेशियो (PTR) कई ज़िलों में 60:1 से ऊपर है, जबकि RTE एक्ट का मानक प्राइमरी स्तर पर 30:1 है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड की कहानी भी अलग नहीं। NEP 2020 ने 2030 तक PTR 25:1 लाने का सपना दिखाया था — ज़मीन पर वह सपना उल्टा चल रहा है।

इनसाइड टॉक

शिक्षा विभाग के हलकों में जो बात दबी ज़ुबान होती है, वह यह है कि राज्य सरकारों के लिए शिक्षक भर्ती एक 'राजनीतिक हथियार' बन चुकी है। चुनाव से पहले लाखों पदों की भर्ती की घोषणा, चुनाव के बाद कोर्ट केस और 'प्रक्रिया में देरी'। एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने हाल ही में एक सेमिनार में कहा कि "हम हर साल TET पास करते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने में उतने ही साल लग जाते हैं जितने में एक बच्चा स्कूल पूरा कर लेता है।" ट्रेड में यह भी चर्चा है कि कई राज्य जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट टीचर रखते हैं क्योंकि उनकी तनख़्वाह रेगुलर शिक्षक की एक-तिहाई होती है — राजकोषीय बोझ कम, शिक्षा की गुणवत्ता की चिंता बाद में।

(यह इंडस्ट्री और प्रशासनिक हलकों में चलने वाली चर्चा पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

कॉन्ट्रैक्ट टीचर — सस्ता जुगाड़, महँगा नुकसान

NITI Aayog की एक रिपोर्ट ने स्वीकार किया है कि भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वालों का एक बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट, पैरा-टीचर या शिक्षामित्र जैसी अस्थायी श्रेणियों से आता है। इनकी ट्रेनिंग न्यूनतम है, वेतन 8,000 से 15,000 रुपये मासिक के बीच, और नौकरी की सुरक्षा शून्य। जब शिक्षक को ही नहीं पता कि अगले महीने उसकी नौकरी रहेगी या नहीं, तो वह बच्चे को किस भरोसे से पढ़ाएगा?

संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में सरकार से सख़्त शब्दों में कहा था कि शिक्षक भर्ती में "अस्वीकार्य देरी" हो रही है और इसे "राष्ट्रीय प्राथमिकता" के रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन ज़मीन पर क्या बदला? बहुत कम।

निजी स्कूलों की ओर भागता मध्यवर्ग — और पीछे छूटता ग़रीब

इस पूरे संकट का सबसे क्रूर नतीजा यह है कि जो परिवार 500 रुपये महीना भी ट्यूशन फ़ीस जुटा सकते हैं, वे सरकारी स्कूल छोड़कर बजट प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। UDISE+ के अनुसार निजी स्कूलों में नामांकन लगातार बढ़ रहा है जबकि सरकारी स्कूलों में घट रहा है। लेकिन जो परिवार वह 500 रुपये भी नहीं जुटा सकते — दलित, आदिवासी, भूमिहीन मज़दूरों के बच्चे — वे उसी टूटी कुर्सी पर बैठे हैं, उसी अकेले शिक्षक के भरोसे।

यहाँ शिक्षा का सवाल समानता का सवाल बन जाता है। RTE एक्ट ने हर बच्चे को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन अगर कक्षा में शिक्षक ही नहीं है, तो वह अधिकार काग़ज़ी है।

आगे क्या — और इंडिया हेराल्ड का रीड

इंडिया हेराल्ड का मानना है कि इस संकट की असली जड़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है, पैसों की नहीं। केंद्र सरकार का शिक्षा बजट 2026-27 में GDP का 3.1% है — NEP 2020 के 6% लक्ष्य से आधा। राज्यों के पास TET-पास लाखों उम्मीदवार तैयार बैठे हैं, लेकिन भर्ती की फ़ाइलें अदालतों और ब्यूरोक्रेसी के बीच अटकी हैं।

आने वाले महीनों में दो चीज़ें देखने लायक हैं: पहला, बिहार और उत्तर प्रदेश में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी — अगर कोर्ट ने समयसीमा तय की, तो स्थिति बदल सकती है। दूसरा, 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के बाद शिक्षा मद में राज्यों को मिलने वाले अनुदान का ऑडिट — क्या पैसा शिक्षकों की तनख़्वाह पर जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कहीं और?

एक बात तय है: जब तक शिक्षक भर्ती को चुनावी वादे से ऊपर उठाकर प्रशासनिक ज़िम्मेदारी नहीं बनाया जाता, तब तक भारत का 'डेमोग्राफ़िक डिविडेंड' सिर्फ़ एक बज़वर्ड बना रहेगा। 10 लाख ख़ाली कुर्सियाँ सिर्फ़ शिक्षकों की नहीं हैं — वे 10 लाख टूटे हुए वादे हैं जो हर रोज़ किसी बच्चे की आँखों में झलकते हैं।

और अगली बार जब कोई नेता मंच से कहे कि "शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है," तो बस एक सवाल पूछिए — फिर कक्षा में शिक्षक क्यों नहीं है?

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• भारत में UDISE+ 2023-24 के अनुसार 10 लाख से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं — बिहार, UP, MP सबसे बुरी स्थिति में।
• ASER 2024 के मुताबिक कक्षा 5 के 48% बच्चे कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाते — शिक्षक कमी इसकी बड़ी वजह।
• शिक्षा बजट GDP का 3.1% है, NEP 2020 के 6% लक्ष्य से आधा — राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी मूल समस्या।
• कॉन्ट्रैक्ट टीचर रेगुलर शिक्षक की एक-तिहाई तनख़्वाह पर काम करते हैं — गुणवत्ता की क़ीमत पर बजट बचत।
• सरकारी स्कूलों से मध्यवर्ग का पलायन बढ़ रहा है, सबसे ग़रीब बच्चे पीछे छूट रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में कितने शिक्षक पदों पर रिक्तियाँ हैं?

शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ डेटा (2023-24) के अनुसार भारत के सरकारी स्कूलों में 10 लाख से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्थिति सबसे गंभीर है।

शिक्षक की कमी का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है?

ASER 2024 रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5 के लगभग 48% बच्चे कक्षा 2 स्तर का साधारण पाठ नहीं पढ़ सके। शिक्षकों की भारी कमी से प्यूपिल-टीचर रेशियो बिगड़ा है, जो सीधे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

NEP 2020 में शिक्षक भर्ती के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था?

NEP 2020 ने 2030 तक प्यूपिल-टीचर रेशियो 25:1 लाने और शिक्षा बजट को GDP के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में बजट 3.1% है और PTR कई राज्यों में 60:1 से ऊपर — दोनों लक्ष्य दूर हैं।

कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक और रेगुलर शिक्षक में क्या फ़र्क़ है?

कॉन्ट्रैक्ट या पैरा-टीचर अस्थायी नियुक्ति पर होते हैं, उनका वेतन रेगुलर शिक्षक का एक-तिहाई (8,000-15,000 रुपये मासिक) होता है, ट्रेनिंग न्यूनतम होती है और नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। NITI Aayog ने इस प्रथा पर चिंता जताई है।