भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनायी गई पैनल को छोड़ा
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर नियुक्त समिति के चार सदस्यों में से एक थे, ने गुरुवार को कहा कि वह खुद को पैनल से हटा रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन ने एक ट्वीट में कहा, "भूपेंद्र सिंह मान पूर्व सांसद और बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति से खुद को वापस ले लिया है।"
ट्वीट में उन्होंने कहा की मैं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों पर किसान यूनियनों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए 4 सदस्य समिति में मुझे नामांकित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। एक किसान के रूप में और एक संघ नेता के रूप में। फार्म यूनियनों और आम जनता के बीच प्रचलित भावनाओं और आशंकाओं के कारण, मैं पंजाब या देश के किसानों और किसानों के हितों से समझौता नहीं करने के लिए मैं खुद को समिति से हटा रहा हूं। मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीन नए विवादास्पद फार्म कानूनों के अमल पर रोक लगा दिया और केंद्र और किसानों के बीच कानून के खिलाफ गतिरोध को हल करने के लिए भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया।
भारतीय किसान यूनियन ने एक ट्वीट में कहा, "भूपेंद्र सिंह मान पूर्व सांसद और बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति से खुद को वापस ले लिया है।"
ट्वीट में उन्होंने कहा की मैं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों पर किसान यूनियनों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए 4 सदस्य समिति में मुझे नामांकित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। एक किसान के रूप में और एक संघ नेता के रूप में। फार्म यूनियनों और आम जनता के बीच प्रचलित भावनाओं और आशंकाओं के कारण, मैं पंजाब या देश के किसानों और किसानों के हितों से समझौता नहीं करने के लिए मैं खुद को समिति से हटा रहा हूं। मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीन नए विवादास्पद फार्म कानूनों के अमल पर रोक लगा दिया और केंद्र और किसानों के बीच कानून के खिलाफ गतिरोध को हल करने के लिए भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया।