संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Bill) पर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कर्नाटक (Karnataka) में तत्काल प्रभाव से अगले तीन दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं मेंगलुरु (Mengaluru) के पुलिस आयुक्त पीएस हर्ष ने बिना अनुमति के संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) को लेकर विरोध प्रदर्शन किये जाने के खिलाफ बुधवार को चेतावनी दी और लोगों तथा संगठनों से कानून एवं व्यवस्था की सीमाओं के भीतर मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का अनुरोध किया.

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया (Social Media) पर कई संदेश फैलाये जा रहे है जिनमें लोगों से 20 और 23 दिसंबर को यहां विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है लेकिन पुलिस को प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेने संबंधी कोई अर्जी नहीं प्राप्त हुई है. उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि प्रदर्शन का आह्वान किसने किया है.

हर्ष ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब तक इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की योजना नहीं है.’’

38 प्रदर्शनकारी हिरासत में

आयुक्त ने कहा कि अब तक पुलिस को छह से सात आवेदन मिले हैं, जिसके लिए कानून और व्यवस्था का आकलन किया गया था और विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी. उन्होंने कहा, ‘‘दो दिन पहले, हमने प्रदर्शन करने और कर्नाटक पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए 38 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था क्योंकि प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी.’’

उन्होंने कहा कि जो भी प्रदर्शनों या रैलियों के रूप में अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, वे स्थानीय पुलिस थाने में अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं.

पुलिस आयुक्त ने 20 और 23 दिसम्बर के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कहा कि यदि कोई ‘‘इस तरह की अफवाहों को फैलाता है और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को उकसाता है, तो इस तरह के लोगों या समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.’’'NRC, CAA भाजपा व कांग्रेस की ‘शरारत’'
वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने बुधवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए एनआरसी और संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के जरिए एक समुदाय को निशाना बना रही है और देश में ‘धर्मनिरपेक्षता की विरासत’ को खत्म कर रही है.

'कर्नाटक नागरिकता संशोधन कानून शत प्रतिशत लागू करेगा'
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून शत प्रतिशत लागू करने की बुधवार को घोषणा की. मुख्यमंत्री ने हुब्बली में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इसे शत प्रतिशत लागू करेंगे.’’

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगे.