ट्रम्प प्रशासन H-1B वीज़ा फ़ीस बढ़ाने, स्टूडेंट वीज़ा पर OPT कार्यक्रम ख़त्म करने और ग्रीन कार्ड नियम कड़े करने की तैयारी में है। द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, भारतीय इन बदलावों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि H-1B वीज़ा का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों को मिलता है।

हर साल लाखों भारतीय परिवारों में एक तस्वीर लगभग एक जैसी होती है — बेटा या बेटी ने GRE दिया, एडमिशन मिला, बैंक लोन लिया, और एयरपोर्ट पर माँ ने आँखें पोंछते हुए कहा: 'अमेरिका जा रहा है, अब ज़िंदगी बन जाएगी।' लेकिन 2026 में ट्रम्प प्रशासन ने जो नीतिगत बम गिराए हैं, उनके बाद वह 'बनी हुई ज़िंदगी' की गारंटी अब उतनी पक्की नहीं रही — बल्कि शायद कभी थी ही नहीं।

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन H-1B वीज़ा, ग्रीन कार्ड और स्टूडेंट वीज़ा — तीनों पर एक साथ शिकंजा कसने की तैयारी में है, और भारतीय दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों में हैं। यह कोई एक नियम बदलने की बात नहीं है — यह पूरे इमिग्रेशन पाइपलाइन को संकरा करने की रणनीति है।

H-1B: फ़ीस का बम और 'स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन' का जाल

H-1B वीज़ा भारतीय IT प्रोफ़ेशनल्स की अमेरिकी सपने की सबसे बड़ी चाबी रहा है। USCIS के आँकड़ों के मुताबिक़, हर साल जारी होने वाले H-1B वीज़ा का लगभग 70-75% हिस्सा भारतीयों को जाता है। अब ट्रम्प प्रशासन ने इस वीज़ा की फ़ीस भारी मात्रा में बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है — कुछ कैटेगरी में यह बढ़ोतरी $10,000 से भी ऊपर जा सकती है। हालाँकि एक अमेरिकी अदालत ने पहले $100,000 की प्रस्तावित फ़ीस पर रोक लगाई थी, लेकिन प्रशासन अपील और नए नियमों से यह लड़ाई जारी रखे हुए है।

इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि 'स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन' की परिभाषा को इतना तंग किया जा रहा है कि कई IT और कंसल्टिंग जॉब्स इस दायरे से बाहर हो सकती हैं। मतलब — नौकरी हो, ऑफ़र लेटर हो, कंपनी तैयार हो — फिर भी वीज़ा न मिले क्योंकि सरकार मानती है कि यह 'काफ़ी स्पेशलाइज़्ड' नहीं है।

OPT ख़त्म: छात्रों के लिए सबसे बड़ा झटका

अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) एक जीवनरेखा रही है। पढ़ाई के बाद एक से तीन साल तक काम करने का मौक़ा — जो H-1B के लिए आवेदन का समय भी देता है और अमेरिकी अनुभव भी। ट्रम्प प्रशासन इस कार्यक्रम को पूरी तरह ख़त्म करने या काफ़ी सीमित करने पर विचार कर रहा है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है।

ज़रा सोचिए — अगर OPT ख़त्म हो गया, तो एक भारतीय छात्र ने ₹30-40 लाख ख़र्च करके अमेरिका में MS किया, और डिग्री मिलते ही उसे वापस लौटना पड़े। न काम का अनुभव, न H-1B का रास्ता, न ही उस निवेश पर कोई तुरंत रिटर्न। यह 'अमेरिकन ड्रीम' नहीं, 'अमेरिकन गैम्बल' हो जाएगा।

ग्रीन कार्ड: सबसे लंबी लाइन, सबसे कम उम्मीद

भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतज़ार पहले से ही एक क्रूर मज़ाक़ है। कैटो इंस्टीट्यूट के अनुमान के मुताबिक़, एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए एक भारतीय आवेदक को 50 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है — यानी आपने 25 साल की उम्र में अप्लाई किया तो 75 साल की उम्र में नंबर आएगा। अब ट्रम्प प्रशासन प्रति देश की सीमा को और सख्त करने और कुछ कैटेगरी को ख़त्म करने की बात कर रहा है, जिससे यह इंतज़ार और लंबा हो सकता है।

असल सवाल: अमेरिका जाना अब भी 'सही फ़ैसला' है?

इस पूरी तस्वीर को देखकर जो सवाल इंडिया हेराल्ड उठा रहा है, वह वायर-कॉपी से अलग है: यह सिर्फ़ नीति-परिवर्तन की कहानी नहीं है — यह भारत के मिडिल-क्लास परिवारों के सबसे बड़े आर्थिक दाँव पर सीधा हमला है। दशकों से 'बेटा अमेरिका में सेटल हो जाएगा' वाला फ़ॉर्मूला एक पूरी पीढ़ी का फ़ाइनेंशियल प्लान रहा है — एजुकेशन लोन, ज़मीन बेचना, FD तुड़वाना, सब इसी एक उम्मीद पर। ट्रम्प की नीतियाँ उस उम्मीद की नींव हिला रही हैं।

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका का दरवाज़ा संकरा होता है, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यहाँ तक कि UAE और सिंगापुर जैसे देश भारतीय टैलेंट को आकर्षित करने के लिए अपने दरवाज़े और चौड़े कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण — भारत का अपना स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम अब 2010 वाला नहीं रहा; बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में ऐसे मौक़े हैं जो पाँच साल पहले नहीं थे।

आगे क्या होगा?

ट्रम्प प्रशासन के ये प्रस्ताव अभी विभिन्न चरणों में हैं — कुछ एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से लागू हो रहे हैं, कुछ पर कोर्ट में लड़ाई जारी है, और कुछ को कांग्रेस की मंज़ूरी चाहिए। भारत सरकार ने अब तक सार्वजनिक रूप से कूटनीतिक भाषा ही इस्तेमाल की है, हालाँकि भारतीय राजदूत ने संकेत दिए हैं कि ये आंक्षएँ सीधे भारत को निशाना नहीं बनातीं। लेकिन आँकड़े कुछ और कहते हैं — जब 70% से ज़्यादा H-1B भारतीयों के पास जाते हैं, तो 'भारत-विशिष्ट' न होकर भी असर भारत-विशिष्ट ही होगा।

देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिकी अदालतें इन नए नियमों को टिकने देती हैं, क्या भारतीय IT कंपनियाँ अपनी हायरिंग रणनीति बदलती हैं, और क्या भारतीय छात्र अब अमेरिका की जगह दूसरे देशों को प्राथमिकता देने लगते हैं।

एक बात तय है — 'अमेरिकन ड्रीम' ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी क़ीमत अब इतनी बढ़ गई है कि हर भारतीय परिवार को यह हिसाब नए सिरे से लगाना होगा: क्या यह दाँव अब भी लगाने लायक़ है — या अब सपना बदलने का वक़्त आ गया है?

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• H-1B वीज़ा का 70-75% हिस्सा भारतीयों को जाता है — फ़ीस बढ़ने और नियम कड़े होने का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा।
• OPT ख़त्म होने पर भारतीय छात्रों का ₹30-40 लाख का निवेश बिना किसी काम के अनुभव के डूब सकता है।
• कैटो इंस्टीट्यूट के अनुसार भारतीयों का ग्रीन कार्ड इंतज़ार 50 साल से ज़्यादा हो सकता है — और ट्रम्प की नीतियाँ इसे और लंबा कर सकती हैं।
• अमेरिका का दरवाज़ा संकरा होने पर कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अपना टेक इकोसिस्टम विकल्प बन सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ट्रम्प प्रशासन H-1B वीज़ा में क्या बदलाव कर रहा है?

ट्रम्प प्रशासन H-1B वीज़ा की फ़ीस में भारी बढ़ोतरी, 'स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन' की सख्त परिभाषा और RFE (Request for Evidence) की संख्या बढ़ाने जैसे क़दम उठा रहा है। इससे भारतीय IT प्रोफ़ेशनल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि H-1B का 70-75% हिस्सा भारतीयों को जाता है।

OPT कार्यक्रम ख़त्म होने से भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ेगा?

OPT भारतीय छात्रों को पढ़ाई के बाद 1-3 साल अमेरिका में काम करने का मौक़ा देता है। अगर यह ख़त्म हुआ, तो ₹30-40 लाख ख़र्च करके MS करने वाले छात्रों को डिग्री मिलते ही वापस लौटना पड़ सकता है — बिना किसी काम के अनुभव या H-1B के रास्ते के।

क्या अमेरिका जाना अब भी सही फ़ैसला है?

यह पूरी तरह व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ट्रम्प की सख्त नीतियों के बाद अमेरिका जाने का जोखिम और ख़र्च दोनों बढ़े हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकल्प और भारत के बढ़ते टेक इकोसिस्टम पर भी विचार करें।

भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने में कितना समय लगता है?

कैटो इंस्टीट्यूट के अनुमान के अनुसार, एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए एक भारतीय आवेदक को 50 साल से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। ट्रम्प की नई नीतियाँ इसे और लंबा कर सकती हैं।