अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारपाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेचीही मोठी घोषणा
नवी दिल्ली | लॉकडाऊनच्या दरम्यान, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून सतत प्रयत्न केले जात आहेत. त्याअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात अपेक्षेनुसार 75 बेस पॉईंटने घट केली आहे. या कपातनंतर रेपो दर 5.15 वरून 4.45 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. यासह बँकांना ईएमआयवर 3 महिन्यांसाठी दिलासा देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
रेपो दरात झालेली ही कपात आरबीआयच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आहे. गेल्या दोन आर्थिक आढावा बैठकीत आरबीआयने रेपो दराबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
- रेपो दर कपातीचा फायदा घर, कार किंवा इतर प्रकारच्या कर्जासह अनेक ईएमआय भरलेल्या कोट्यावधी लोकांना होईल अशी अपेक्षा आहे. यासह आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दरही 90 बेसिस पॉईंटने कमी करुन 4 टक्क्यांवर आणला आहे.
- तथापि, आरबीआयने जीडीपी विकास दर आणि महागाई दराची आकडेवारी जाहीर केली नाही.
- आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या रोख प्रवाह आव्हानाला तोंड देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) 100 बेस पॉईंटने कमी करून 3 टक्के केले आहे. हे एक वर्षापर्यंत केले गेले आहे, आरबीआय गव्हर्नरच्या म्हणण्यानुसार सर्व वाणिज्य बँकांना व्याज आणि कर्जे देण्यास 3 महिन्यांची सूट देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे 3.74 कोटी रुपयांची रोकड प्रणालीत येईल.
डिजिटल बँकिंगवर भर
आरबीआयचे गव्हर्नर यांनीही लोकांना डिजिटल बँकिंगबाबत सल्ला दिला आहे.बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित आणि मजबूत असल्याचेही ते म्हणाले.
वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांनी एक पत्र लिहिले
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) एक पत्र लिहून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही गुरुवारी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून कोरोना लक्षात घेता लोकांचा ईएमआय आणि कर्जाची रक्कम सहा महिन्यांकरिता स्थगित करण्याची मागणी केली होती.
गरिबांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे
21 दिवसांच्या लॉकडाऊन दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी गरिबांसाठी 1.70 लाख कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजच्या माध्यमातून वृद्ध, विधवा आणि अपंग व्यतिरिक्त शेतकरी, कामगार आणि महिलांना दिलासा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. परंतु मध्यमवर्गाबद्दल सरकारने काहीही केले नाही.
कर्ज आणि ईएमआयवर अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटले?
यावर पत्रकारांच्या प्रश्नावर अर्थमंत्र्यांनी कर्ज आणि ईएमआयच्या चिंतेवर सांगितले की या क्षणी आपले लक्ष गरिबांना अन्न आणि पैसे पुरवण्यावर आहे.