मद्रास हाई कोर्ट ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के चुनावों में महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने के सरकारी आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया। यह आदेश राज्य सरकार के 2019 के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है।
आर पार्थिबन द्वारा दायर याचिका स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए चेन्नई नगर निगम अधिनियम सहित नगरपालिका कानूनों में 2016 में सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों के बारे में थी। बाद में, 2019 में, इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति के लिए चेन्नई निगम की 16 सीटें, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 16 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 89 सीटें आरक्षित थीं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ, जिसने आदेश पारित किया, ने राज्य चुनाव आयोग को शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को 50% तक सीमित करने का निर्देश दिया, जैसा कि कानून में अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने बताया कि चेन्नई निगम की 200 में से 105 सीटें महिलाओं को आवंटित की गई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आवंटन असंवैधानिक था और पुरुषों के खिलाफ भेदभाव था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि एक मुहावरा – 50% से कम नहीं – कानून में 50% से अधिक महिलाओं के लिए आरक्षण आवंटित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 200 सीटों में से, एससी और सामान्य वर्ग दोनों में महिलाओं के लिए 105 सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन महिला नीति के लिए 50% आरक्षण के अनुसार सामान्य वर्ग में केवल 84 सीटें आवंटित की जानी चाहिए थी। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भेदभाव करने वाले पुरुषों को ज्यादा सीटें दी गई हैं।
आर पार्थिबन द्वारा दायर याचिका स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए चेन्नई नगर निगम अधिनियम सहित नगरपालिका कानूनों में 2016 में सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों के बारे में थी। बाद में, 2019 में, इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति के लिए चेन्नई निगम की 16 सीटें, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 16 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 89 सीटें आरक्षित थीं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ, जिसने आदेश पारित किया, ने राज्य चुनाव आयोग को शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को 50% तक सीमित करने का निर्देश दिया, जैसा कि कानून में अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने बताया कि चेन्नई निगम की 200 में से 105 सीटें महिलाओं को आवंटित की गई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आवंटन असंवैधानिक था और पुरुषों के खिलाफ भेदभाव था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि एक मुहावरा – 50% से कम नहीं – कानून में 50% से अधिक महिलाओं के लिए आरक्षण आवंटित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 200 सीटों में से, एससी और सामान्य वर्ग दोनों में महिलाओं के लिए 105 सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन महिला नीति के लिए 50% आरक्षण के अनुसार सामान्य वर्ग में केवल 84 सीटें आवंटित की जानी चाहिए थी। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भेदभाव करने वाले पुरुषों को ज्यादा सीटें दी गई हैं।
