राहुल गांधी ने DMK के साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सीट-शेयरिंग विवाद सुलझाने के लिए 'बंगाल-केरल मॉडल' प्रस्ताव रखा है — राज्य में अलग लड़ो, केंद्र में साथ रहो। यह INDIA गठबंधन के सबसे मज़बूत किले में पहली बार दिखी गंभीर दरार का संकेत है, और मानसून सत्र में विपक्षी एकता की असली परीक्षा होगी।

एक गठबंधन जिसे राजनीतिक विश्लेषक 'INDIA ब्लॉक का ग्रेनाइट फ़ाउंडेशन' कहते थे, उसमें दरार की आवाज़ अब दिल्ली के गलियारों तक पहुँच गई है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने DMK को 'बंगाल-केरल मॉडल' का प्रस्ताव दिया है — राज्य में अलग लड़ो, केंद्र में साथ रहो। यह वही फ़ॉर्मूला है जो ममता बनर्जी की TMC और केरल में माकपा-नेतृत्व वाले LDF के साथ पहले से चल रहा है। लेकिन सवाल यह है: जो मॉडल मजबूरी में बना, वह किसी स्थापित दोस्त को 'ऑफ़र' करना — यह ताक़त का सबूत है या कमज़ोरी की स्वीकृति?

इसे समझने के लिए ज़रा पीछे चलिए। 2024 लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु INDIA ब्लॉक का सबसे बड़ा ट्रॉफ़ी राज्य था — DMK गठबंधन ने 39 में से 39 सीटें जीतीं। कांग्रेस को वहाँ 9 सीटें मिलीं, सब DMK की मेहरबानी से। NDTV के विश्लेषण के अनुसार, उन 9 सीटों में से कम से कम 6 पर कांग्रेस अपने दम पर जीत पाने की स्थिति में नहीं थी। यानी तमिलनाडु में कांग्रेस की ज़मीन DMK के कंधों पर टिकी है, अपने पैरों पर नहीं।

अब फ़िल्म पलटिए। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। DMK की राज्य इकाई साफ़ संकेत दे रही है कि कांग्रेस को पिछली बार जैसी 25-30 सीटें नहीं मिलेंगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, DMK के वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि राज्य में पार्टी का अपना जनाधार इतना मज़बूत है कि कांग्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें देना अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान होगा। दूसरी तरफ़, तमिलनाडु कांग्रेस के नेता — ख़ासतौर पर TNCC अध्यक्ष — हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि बिना बेहतर सीट-शेयर के गठबंधन का कोई मतलब नहीं।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि स्टालिन इस प्रस्ताव को लेकर नाराज़ से ज़्यादा हैरान हैं। एक वरिष्ठ DMK नेता के हवाले से इंडस्ट्री हलकों में चर्चा है कि "कांग्रेस को लगता है कि वे हमें ममता जैसा ट्रीट कर सकते हैं — लेकिन हम ममता नहीं हैं, हमने 2024 में 39 की 39 दिलवाई हैं।" यह नाराज़गी सिर्फ़ सीटों को लेकर नहीं, बल्कि बराबरी के सम्मान की है।

दूसरी तरफ़, कांग्रेस के भीतर एक धड़ा मानता है कि राहुल का यह क़दम दरअसल एक 'प्री-एम्प्टिव मूव' है। तर्क यह है: अगर DMK वैसे भी 2026 में कम सीटें देने वाली है, तो कांग्रेस ख़ुद पहले 'अलग लड़ने' का विकल्प सामने रखकर बातचीत में अपनी स्थिति मज़बूत कर रही है। (यह राजनीतिक विश्लेषण और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

लेकिन इस चालाकी में एक बड़ा ख़तरा छिपा है। 'बंगाल-केरल मॉडल' का असली ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और TMC 'केंद्र में साथ' हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस की हालत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं — 294 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास शून्य विधायक हैं। केरल में माकपा के ख़िलाफ़ लड़ते हुए कांग्रेस-नेतृत्व वाला UDF बेहतर है, लेकिन वहाँ भी केंद्रीय मुद्दों पर तालमेल अक्सर 'होठों की दोस्ती' से आगे नहीं बढ़ पाता। PTI की रिपोर्ट्स के अनुसार, 2024 में ही अविश्वास प्रस्ताव पर TMC ने कांग्रेस से अलग रुख़ अपनाया था।

तो सवाल साफ़ है: जो मॉडल बंगाल में कांग्रेस को शून्य पर ले आया, वही मॉडल तमिलनाडु जैसी उपजाऊ ज़मीन पर क्यों लागू किया जाए?

मानसून सत्र — असली इम्तिहान

इस पूरे विवाद का सबसे नाज़ुक टाइमिंग यह है कि संसद का मानसून सत्र सामने है। INDIA ब्लॉक को सरकार पर हमले के लिए एकजुट रणनीति चाहिए — वक़्फ़ बिल, महँगाई, रोज़गार जैसे मुद्दों पर। अगर कांग्रेस-DMK के बीच तनाव सार्वजनिक हुआ, तो BJP को वही मिलेगा जो वह चाहती है: विपक्ष की विभाजित तस्वीर। हिंदुस्तान टाइम्स के विश्लेषण के मुताबिक़, BJP की आंतरिक रणनीति टीम पहले से INDIA ब्लॉक के 'सीट-शेयरिंग फ़ॉल्टलाइन्स' को हाईलाइट करने की तैयारी में है।

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस की रणनीतिक दूरदर्शिता कम और संरचनात्मक मजबूरी ज़्यादा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एक साथ दो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है — राज्यों में अपना जनाधार बचाना और केंद्र में गठबंधन की ताक़त बनाए रखना। लेकिन 'बंगाल-केरल मॉडल' का इतिहास बताता है कि इस खेल में कांग्रेस अक्सर राज्य वाला पासा हारती है और केंद्र वाला पासा भी अनिश्चित रहता है।

आने वाले हफ़्तों में देखने लायक़ यह होगा कि स्टालिन इस प्रस्ताव पर चुप रहते हैं, सार्वजनिक रूप से ख़ारिज करते हैं, या फिर चुपचाप मानसून सत्र में कांग्रेस के एजेंडे से दूरी बना लेते हैं। अगर DMK ने संसद में अपनी अलग लाइन चलानी शुरू की — जैसे TMC करती है — तो INDIA ब्लॉक का सबसे मज़बूत किला सिर्फ़ दरकेगा नहीं, बल्कि उसकी नींव ही बदल जाएगी।

असली सवाल यह नहीं है कि DMK मानेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने यह प्रस्ताव देकर अनजाने में वह दरवाज़ा खोल दिया है जिसे बंद रखने में ही उसकी सबसे बड़ी ताक़त थी?

आरोप और दावे यहाँ नामित स्रोतों के हवाले से प्रस्तुत हैं और जब तक न्यायालय का निर्णय न हो, अप्रमाणित हैं; न्यायाधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना किसी पूर्वाग्रह के की गई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• राहुल गांधी ने DMK को 'बंगाल-केरल मॉडल' प्रस्ताव दिया — राज्य में अलग, केंद्र में साथ — जो INDIA गठबंधन के सबसे भरोसेमंद गढ़ में पहली गंभीर दरार का संकेत है।
• 2024 लोकसभा में DMK गठबंधन ने तमिलनाडु में 39/39 सीटें जीतीं; कांग्रेस की 9 में से 6 सीटें DMK के सहारे थीं — कांग्रेस की बार्गेनिंग पोज़िशन कमज़ोर है।
• पश्चिम बंगाल में यही मॉडल लागू है जहाँ कांग्रेस के 294 सीटों वाली विधानसभा में शून्य विधायक हैं — यह मॉडल राज्य स्तर पर कांग्रेस को कमज़ोर करता है।
• मानसून सत्र में अगर DMK ने संसद में अलग लाइन अपनाई तो BJP को विपक्ष की विभाजित तस्वीर पेश करने का सबसे बड़ा हथियार मिल जाएगा।
• यह प्रस्ताव कांग्रेस की रणनीतिक दूरदर्शिता कम, संरचनात्मक मजबूरी ज़्यादा दिखती है — राज्य में जनाधार बचाने और केंद्र में गठबंधन बनाए रखने की दोहरी चुनौती।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बंगाल-केरल मॉडल क्या है?

इस मॉडल में दो दल राज्य विधानसभा चुनावों में अलग-अलग लड़ते हैं लेकिन लोकसभा और केंद्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में TMC के ख़िलाफ़ और केरल में LDF के ख़िलाफ़ लड़ती है, लेकिन केंद्र में INDIA ब्लॉक के तहत सहयोग करती है।

राहुल गांधी ने DMK को यह प्रस्ताव क्यों दिया?

2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में DMK कांग्रेस को कम सीटें देने को तैयार है। कांग्रेस ने पहले 'अलग लड़ने' का विकल्प सामने रखकर बातचीत में अपनी स्थिति मज़बूत करने की कोशिश की है, हालाँकि विश्लेषकों का मानना है कि यह मजबूरी ज़्यादा है।

INDIA गठबंधन पर इसका क्या असर होगा?

अगर DMK ने मानसून सत्र में कांग्रेस के एजेंडे से दूरी बनाई तो INDIA ब्लॉक की एकता को बड़ा झटका लगेगा। BJP को विपक्ष की बिखरी तस्वीर पेश करने का मौक़ा मिलेगा।

क्या बंगाल-केरल मॉडल कांग्रेस के लिए सफल रहा है?

ट्रैक रिकॉर्ड मिला-जुला है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 294 सदस्यीय विधानसभा में शून्य सीट पर है। केरल में UDF बेहतर स्थिति में है लेकिन केंद्रीय तालमेल अक्सर सीमित रहता है।