चीन की तीस्ता नदी परियोजना बांग्लादेश में भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर — तथाकथित 'चिकन नेक' — के महज़ सौ किलोमीटर के दायरे में बीजिंग को सामरिक उपस्थिति देती है। Firstpost की रिपोर्ट के अनुसार, यह पिवट ढाका के लिए भारत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि श्रीलंका जैसा कर्ज-जाल इसके इंतज़ार में है।

एक नदी, तीन देश, और एक ऐसी शतरंज जिसमें प्यादा बनने वाला ख़ुद को राजा समझ रहा है। तीस्ता — सिक्किम की बर्फ़ीली चोटियों से निकलकर बांग्लादेश के मैदानों तक बहने वाली यह नदी — अब सिर्फ़ पानी का सवाल नहीं रही। चीन की तीस्ता नदी परियोजना बांग्लादेश में भारत की सबसे संवेदनशील भौगोलिक नस — सिलीगुड़ी कॉरिडोर — के ख़तरनाक क़रीब बीजिंग को ज़मीन दे रही है। Firstpost की ताज़ा रिपोर्ट इसे सीधे-सीधे कहती है: यह पिवट ढाका के लिए भारत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है।

बात समझिए। भारत का पूर्वोत्तर — सात राज्य, क़रीब पाँच करोड़ आबादी — देश के बाक़ी हिस्से से एक पतली-सी गर्दन से जुड़ा है: सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसकी चौड़ाई कहीं-कहीं महज़ 22 किलोमीटर है। सामरिक विश्लेषक इसे 'चिकन नेक' कहते हैं — इसलिए नहीं कि यह कमज़ोर दिखती है, बल्कि इसलिए कि अगर कोई इसे दबा दे तो भारत का पूर्वोत्तर साँस नहीं ले सकता। और अब चीन ठीक इसी गर्दन के सौ किलोमीटर के दायरे में अपने इंजीनियर, अपनी पूँजी, और अपनी मशीनें उतार रहा है — तीस्ता के बहाने।

सवाल यह है कि ढाका यहाँ तक पहुँचा कैसे। तीस्ता जल-बँटवारा समझौता दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच अधूरा पड़ा है। 2011 में जब मनमोहन सिंह सरकार इस पर हस्ताक्षर करने वाली थी, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आख़िरी वक़्त पर असहमति जताकर इसे रोक दिया। तब से हर बांग्लादेशी सरकार ने भारत से निराशा जताई — और बीजिंग ने इस निराशा को भुनाने में देर नहीं लगाई। Firstpost की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने अब तीस्ता बेसिन के व्यापक प्रबंधन — बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नदी तट संरक्षण — का बड़ा ठेका चीनी कंपनियों को दे दिया है। अनुमानित लागत अरबों डॉलर है।

कर्ज-जाल का परिचित नक़्शा

अगर यह कहानी जानी-पहचानी लग रही है, तो इसलिए कि हम यह फ़िल्म पहले देख चुके हैं — बस रोल अलग-अलग देशों ने निभाए। श्रीलंका ने चीन से भारी ऋण लेकर हंबनटोटा बंदरगाह बनवाया — जब क़र्ज़ नहीं चुका पाए तो 99 साल की लीज़ पर वह बंदरगाह बीजिंग को सौंपना पड़ा। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और CPEC का हाल देखिए — चीनी ऋण की शर्तें इतनी कठोर हैं कि इस्लामाबाद की आर्थिक संप्रभुता पर सवाल उठ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आँकड़ों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत कई विकासशील देशों पर क़र्ज़ का बोझ उनकी GDP के ख़तरनाक अनुपात तक पहुँच गया है।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था — जो कपड़ा निर्यात और रेमिटेंस पर टिकी है — इस पैमाने का क़र्ज़ झेलने की स्थिति में कतई नहीं है। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश का विदेशी ऋण-GDP अनुपात पहले ही बढ़ रहा है। ऐसे में अरबों डॉलर का चीनी ऋण लेना श्रीलंका वाले रास्ते पर चलना है — सिर्फ़ इस फ़र्क़ के साथ कि यहाँ दाँव पर सिर्फ़ एक बंदरगाह नहीं, एक पूरी नदी है।

पॉलिटिकल पल्स

दिल्ली के सामरिक गलियारों में जो बात खुलकर नहीं कही जा रही पर फुसफुसाहट तेज़ है, वह यह: शेख़ हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का चीन की ओर झुकाव कोई दुर्घटना नहीं है। सियासी हलकों में चर्चा है कि ढाका में जो ताक़तें अभी काबिज़ हैं, उनमें से कुछ को भारत-विरोधी रुख अपनाने में राजनीतिक फ़ायदा दिखता है — और बीजिंग इस माहौल का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय ख़ुफ़िया तंत्र के सूत्रों से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तीस्ता प्रोजेक्ट में चीनी श्रमिकों और तकनीशियनों की बड़ी संख्या में आवक भारत के लिए 'ह्यूमन इंटेलिजेंस' चिंता भी है — सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतने क़रीब चीनी नागरिकों की स्थायी उपस्थिति कोई मामूली बात नहीं।

(यह सियासी गलियारों की चर्चा और रणनीतिक विश्लेषण पर आधारित है, पुष्ट ख़ुफ़िया जानकारी नहीं।)

भारत का असली दाँव — और चूक

सच यह भी है कि भारत ने ख़ुद इस स्थिति को बनने दिया। तीस्ता जल-बँटवारे का मामला दशकों से केंद्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बीच फँसा रहा। जब तक दिल्ली तीस्ता पर ढाका की वाजिब चिंताओं का जवाब देने में घरेलू राजनीति का हवाला देकर टालती रही, बीजिंग ने वह जगह भर दी। इंडिया हेराल्ड का स्पष्ट रणनीतिक आकलन यह है: तीस्ता सिर्फ़ पानी की कहानी नहीं — यह बीजिंग के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का ताज़ा मोती है, जो हंबनटोटा (श्रीलंका), ग्वादर (पाकिस्तान), चटगाँव (बांग्लादेश) और अब तीस्ता बेसिन तक भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति का हिस्सा है।

लेकिन ड्रैगन के इस दाँव में ढाका का जोखिम सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश अगर चीन के कर्ज-जाल में फँसता है, तो उसके पास न श्रीलंका जैसा भारत का बैकअप होगा, न पाकिस्तान जैसा परमाणु कार्ड। एक छोटी, घनी आबादी वाली, जलवायु-संवेदनशील अर्थव्यवस्था का चीन के आगे बातचीत का दम (बार्गेनिंग पावर) न्यूनतम है। Firstpost ठीक कहता है — यह ढाका के लिए आत्मघाती मिशन ज़्यादा, भारत के लिए ख़तरा कम।

आगे क्या देखना है

अगले कुछ महीनों में तीन चीज़ें देखने लायक हैं। पहला — क्या भारत तीस्ता जल-बँटवारे पर बांग्लादेश को कोई ठोस प्रस्ताव देता है; अगर नहीं, तो चीन का रास्ता और चौड़ा होगा। दूसरा — बांग्लादेश में आम चुनाव या राजनीतिक स्थिरता की दिशा; अंतरिम सरकार का हर दिन सत्ता में रहना बीजिंग के लिए मौक़ा है। तीसरा — क्या चीनी कंपनियों की तीस्ता बेसिन में ज़मीनी गतिविधि की सैटेलाइट तस्वीरें और स्वतंत्र रिपोर्टें आती हैं जो प्रोजेक्ट के असली पैमाने का खुलासा करें।

तीस्ता पर ड्रैगन का दाँव असल में एक बड़ा सवाल है — क्या भारत अपने पड़ोस में अपनी ज़मीनी कमज़ोरियों को ख़ुद ठीक करेगा, या बीजिंग को हर बार वह दरार दिखती रहेगी जो दिल्ली ने खुली छोड़ी? नदी तो बहती रहेगी — सवाल यह है कि उसके किनारे किसके झंडे गड़ेंगे।

आरोप और विश्लेषण यहाँ नामित स्रोतों और सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित हैं; मामले जहाँ उप-न्यायिक हैं, वहाँ बिना पूर्वाग्रह रिपोर्ट किए गए हैं।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• चीन तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के ज़रिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर ('चिकन नेक') के सौ किलोमीटर के दायरे में सामरिक उपस्थिति बना रहा है — Firstpost की रिपोर्ट के अनुसार।
• श्रीलंका (हंबनटोटा) और पाकिस्तान (ग्वादर) के बाद बांग्लादेश चीन के कर्ज-जाल (डेट ट्रैप) का अगला संभावित शिकार है — विश्व बैंक के आँकड़े ढाका के बढ़ते विदेशी ऋण-GDP अनुपात की पुष्टि करते हैं।
• भारत की तीस्ता जल-बँटवारे पर दशकों की देरी ने चीन को वह रणनीतिक जगह दी जो दिल्ली ने ख़ुद खाली छोड़ी थी।
• ढाका की बार्गेनिंग पावर — छोटी अर्थव्यवस्था, जलवायु-संवेदनशीलता, कोई परमाणु कार्ड नहीं — चीन के आगे न्यूनतम है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में चीन की भूमिका क्या है?

बांग्लादेश ने तीस्ता नदी बेसिन के व्यापक प्रबंधन — बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और नदी तट संरक्षण — का बड़ा ठेका चीनी कंपनियों को दिया है। Firstpost के अनुसार यह अरबों डॉलर की परियोजना है।

तीस्ता प्रोजेक्ट से भारत को क्या ख़तरा है?

यह प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) — जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है और कहीं-कहीं महज़ 22 किमी चौड़ा है — के बेहद क़रीब चीन को सामरिक उपस्थिति देता है।

क्या बांग्लादेश चीन के कर्ज-जाल में फँस सकता है?

श्रीलंका (हंबनटोटा) और पाकिस्तान (ग्वादर/CPEC) के उदाहरण बताते हैं कि बड़े चीनी ऋण लेने वाले विकासशील देशों को संप्रभुता से समझौता करना पड़ा। बांग्लादेश की छोटी और जलवायु-संवेदनशील अर्थव्यवस्था के लिए यह जोखिम और भी ज़्यादा है।

तीस्ता जल-बँटवारा क्यों लंबित है?

2011 में मनमोहन सिंह सरकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असहमति जताकर इसे रोक दिया। तब से यह मसला भारत की केंद्र-राज्य राजनीति में फँसा है।