नाटो प्रमुख मार्क रूटे की ट्रंप के सामने चुप्पी ने यूरोप में भूचाल ला दिया है। ख़ुद यूरोपीय नेता और मीडिया पूछ रहे हैं कि गठबंधन का आत्मसम्मान कहाँ गया। यह संकट भारत के लिए मल्टी-अलाइनमेंट रणनीति को और धार देने का दुर्लभ अवसर खोलता है।

एक दृश्य कल्पना कीजिए — दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन का प्रमुख, सामने बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति के तीखे तानों पर सिर झुकाए चुप है। न कोई प्रतिवाद, न कोई स्पष्टीकरण। बस एक ख़ामोशी, जो इतनी ऊँची थी कि ब्रसेल्स से लेकर बर्लिन तक गूँज गई। नाटो महासचिव मार्क रूटे और डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बैठक का यही सबसे कड़वा सारांश है।

Firstpost की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बैठक के दौरान नाटो सदस्य देशों के रक्षा ख़र्च पर बेहद कड़ा रुख़ अपनाया। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को 'फ़्रीलोडर' कहने से भी गुरेज़ नहीं किया। लेकिन जो बात यूरोपीय टिप्पणीकारों को सबसे ज़्यादा चुभी, वह ट्रंप की बातें नहीं — बल्कि रूटे की ख़ामोशी थी। यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, बैठक के बाद डच और जर्मन पत्रकारों ने रूटे से सीधे पूछा कि उनका आत्मसम्मान कहाँ गया — एक ऐसा सवाल जो किसी नाटो प्रमुख से शायद पहले कभी नहीं पूछा गया।

यह कोई मामूली कूटनीतिक घटना नहीं है। यह उस गठबंधन की नींव पर सवाल है जिसने शीत युद्ध के बाद से पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ बनकर काम किया। रूटे — जो पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी व्यावहारिकता के लिए जाने जाते थे — अब एक ऐसे नेता के रूप में देखे जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी फंडिंग बचाने के लिए यूरोपीय गरिमा गिरवी रख दी।

पॉलिटिकल पल्स

यूरोपीय राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि रूटे की चुप्पी कोई 'डिप्लोमैटिक कैलकुलेशन' नहीं थी — बल्कि यह नाटो के भीतर गहरी दरार का सबूत है। विश्लेषकों का मानना है कि फ़्रांस और जर्मनी के भीतर एक धड़ा पहले से ही 'यूरोपियन आर्मी' की बात कर रहा है — यानी नाटो के बिना, अमेरिका के बिना, अपनी सुरक्षा ख़ुद। ट्रेड हलकों में चर्चा है कि इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भी हाल ही में ट्रंप से दूरी बनाई — यह कोई इत्तिफ़ाक़ नहीं, बल्कि यूरोप के भीतर एक ख़ामोश बग़ावत की शुरुआत हो सकती है। (यह इंडस्ट्री चर्चा और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नाटो के 32 सदस्य देशों में से अभी भी केवल 11 देश जीडीपी का 2% रक्षा ख़र्च का लक्ष्य पूरा करते हैं — जबकि ट्रंप अब 3% की माँग कर रहे हैं। यह आँकड़ा अपने आप में बताता है कि गठबंधन की ज़मीनी हक़ीक़त और उसकी राजनीतिक ज़ुबान में कितना फ़ासला है।

भारत के लिए मौक़ा — मल्टी-अलाइनमेंट का सुनहरा दौर

अब बात उस कोण की जो बाक़ी मीडिया से छूट गया — और जिसे इंडिया हेराल्ड सीधे सामने रख रहा है। नाटो के भीतर यह विश्वसनीयता संकट भारत के लिए रणनीतिक स्वर्णकाल है। जब अमेरिका अपने सबसे पुराने सहयोगियों को अपमानित कर रहा हो, तो वही यूरोपीय देश नए साझेदार खोजते हैं। भारत — जो पहले से ही फ़्रांस के साथ राफ़ेल, जर्मनी के साथ औद्योगिक साझेदारी, और ब्रिटेन के साथ FTA वार्ता में लगा है — इस दरार का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है।

विचार कीजिए: जब नाटो का प्रमुख ही अपने गठबंधन की इज़्ज़त नहीं बचा पा रहा, तो यूरोपीय देशों को एक ऐसे साझेदार की ज़रूरत बढ़ जाती है जो न अमेरिका का ग़ुलाम हो और न रूस-चीन गुट का हिस्सा। मोदी सरकार का मल्टी-अलाइनमेंट मॉडल — जहाँ भारत रूस से तेल भी ख़रीदता है और अमेरिका के साथ क्वाड में भी बैठता है — ठीक वही फ़ॉर्मूला है जो अब यूरोप भी अपनाना चाहता है। कनाडा ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ जो क़रीबी दिखाई, वह इसी ट्रेंड की कड़ी है — ट्रंप-निर्भरता से मुक्ति की तलाश।

लेकिन एक ख़तरा भी है। अगर हर देश मल्टी-अलाइनमेंट अपनाने लगे, तो भारत की विशिष्टता घट जाती है। जब भीड़ में सब 'ग़ैर-गुटनिरपेक्ष' हों, तो किसी एक की चाल अलग नहीं दिखती। दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सिर्फ़ 'विकल्प' न रहे — बल्कि 'अनिवार्य साझेदार' बने। और इसका रास्ता है: रक्षा निर्यात, तकनीकी सहयोग, और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व — वे क्षेत्र जहाँ यूरोप को भारत के बिना काम चलाना मुश्किल है।

आगे क्या — नाटो के सामने तीन रास्ते

पहला: रूटे 'चुप रहो और चलते रहो' की नीति जारी रखें — जो ट्रंप को ख़ुश रखेगा पर यूरोप में नाटो को और कमज़ोर करेगा। दूसरा: यूरोपीय देश अपनी स्वतंत्र सुरक्षा संरचना बनाएँ — जो दशकों की प्रक्रिया है और जिसमें भारत एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। तीसरा: ट्रंप का दूसरा कार्यकाल ख़त्म होने तक इंतज़ार — लेकिन अगर अमेरिकी राजनीति में अलगाववाद (Isolationism) एक स्थायी धारा बन चुकी है, तो यह शर्त ख़तरनाक है।

रूटे की ख़ामोशी सिर्फ़ एक व्यक्ति की कमज़ोरी नहीं — यह उस पूरी व्यवस्था का एक्स-रे है जिसने 75 साल तक पश्चिमी दुनिया को बाँधे रखा। अब सवाल यह नहीं कि नाटो बचेगा या नहीं — सवाल यह है कि जब यह ढाँचा ढीला पड़ रहा है, तो नई दिल्ली इस खाली होती कुर्सी पर अपनी जगह कितनी तेज़ी से पक्की कर पाती है?

यहाँ रिपोर्ट किए गए आरोप नामित स्रोतों से लिए गए हैं और जब तक अदालत का फ़ैसला न हो, अप्रमाणित हैं; न्यायाधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• नाटो प्रमुख मार्क रूटे की ट्रंप के सामने ख़ामोशी ने यूरोप में गठबंधन की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट पैदा किया है
• 32 में से सिर्फ़ 11 नाटो सदस्य देश GDP का 2% रक्षा ख़र्च का लक्ष्य पूरा करते हैं — ट्रंप अब 3% माँग रहे हैं
• भारत के लिए यह मल्टी-अलाइनमेंट रणनीति को मज़बूत करने का दुर्लभ अवसर है — यूरोप को अमेरिका से इतर साझेदार चाहिए
• ख़तरा यह है कि अगर हर देश मल्टी-अलाइनमेंट अपनाए तो भारत की रणनीतिक विशिष्टता घट सकती है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ट्रंप के सामने नाटो चीफ़ रूटे ने क्या किया?

Firstpost की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बैठक में नाटो सदस्यों के रक्षा ख़र्च पर तीखी टिप्पणियाँ कीं और रूटे ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिवाद नहीं किया, जिसे यूरोपीय मीडिया ने 'सरेंडर' कहा।

नाटो के कितने देश 2% रक्षा ख़र्च का लक्ष्य पूरा करते हैं?

रॉयटर्स के अनुसार, 32 सदस्य देशों में से केवल 11 देश जीडीपी का 2% रक्षा ख़र्च का लक्ष्य पूरा करते हैं, जबकि ट्रंप अब 3% की माँग कर रहे हैं।

नाटो विवाद का भारत पर क्या असर होगा?

विश्लेषकों के मुताबिक़, नाटो में दरार से यूरोपीय देश नए साझेदार खोजेंगे। भारत — जो पहले से फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ रक्षा और औद्योगिक सहयोग में है — इस रणनीतिक शून्य का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है।

क्या नाटो टूट सकता है?

तत्काल नहीं, लेकिन यूरोपीय विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिकी अलगाववाद स्थायी धारा बनी तो यूरोप को स्वतंत्र सुरक्षा ढाँचा बनाना पड़ सकता है — जो दशकों की प्रक्रिया होगी।