मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू होने के बाद 225 सरकारी कर्मचारियों को ग़ैरहाज़िरी का नोटिस दिया गया, लेकिन अगले दिन भी 165 कर्मचारी दफ़्तर नहीं पहुँचे। ज़ी न्यूज़ के मुताबिक़ यह कार्रवाई ज़िला प्रशासन ने शुरू की।

225 में से 165 — यानी 73 फ़ीसद से ज़्यादा बाबू नोटिस मिलने के बावजूद अगले दिन भी दफ़्तर नहीं आए। ज़रा इस आँकड़े को ज़ुबान पर रखिए: प्रशासन ने डंडा दिखाया, और जवाब में कर्मचारियों ने — सीधे शब्दों में — ठेंगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से आई यह ख़बर महज़ एक ज़िले की नहीं, पूरी हिंदी बेल्ट की सरकारी मशीनरी का एक्स-रे है।

ज़ी न्यूज़ के मुताबिक़ बालाघाट ज़िला प्रशासन ने ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू करने के बाद पहले दिन जब हाज़िरी डेटा खँगाला, तो 225 कर्मचारी ग़ायब मिले। उन सबको नोटिस जारी किया गया। तर्क सीधा था — डिजिटल रिकॉर्ड में बहाने की गुंज़ाइश नहीं। लेकिन अगले दिन का दृश्य और ज़्यादा शर्मनाक निकला: उन 225 में से 165 ने दोबारा भी हाज़िरी नहीं लगाई। नोटिस को जैसे रद्दी का काग़ज़ समझ लिया गया।

यह सवाल सिर्फ़ बालाघाट का नहीं है। हिंदी बेल्ट में — चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश — सरकारी दफ़्तरों में 'ग़ैरहाज़िरी की संस्कृति' दशकों पुरानी है। सरकारी नौकरी का मतलब ही कहीं न कहीं यह बन गया है: एक बार नियुक्ति मिल गई तो तनख़्वाह पक्की, काम वैकल्पिक। बायोमेट्रिक और ई-अटेंडेंस सिस्टम इस ढर्रे को तोड़ने के लिए लाए गए, लेकिन बालाघाट का वाक़या बताता है कि टेक्नोलॉजी अकेले रीढ़ नहीं बन सकती — जब तक सज़ा का ख़ौफ़ नहीं, सिस्टम एक और 'सरकारी कागज़' बनकर रह जाता है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाया है। प्रशासनिक सुधार, ई-अटेंडेंस, और जवाबदेही — ये शब्द भोपाल की प्रेस कॉन्फ़्रेंसों में ख़ूब सुनाई देते हैं। लेकिन बालाघाट का यह एपिसोड उसी ब्रांडिंग पर सवाल खड़ा करता है: अगर एक ज़िले में 73 फ़ीसद कर्मचारी नोटिस का मज़ाक़ उड़ा सकते हैं, तो बाक़ी 52 ज़िलों में ज़मीनी हक़ीक़त क्या होगी?

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि ई-अटेंडेंस पर 'एक्शन' का शोर ज़िला प्रशासन स्तर पर ज़रूर मचता है, लेकिन जब बात अनुशासनात्मक कार्रवाई — वेतन कटौती, सस्पेंशन, बर्ख़ास्तगी — तक पहुँचती है, तो राजनीतिक दबाव काम करता है। कर्मचारी संघ, जातीय समीकरण, स्थानीय विधायकों का प्रभाव — ये सब मिलकर हर 'कड़ी कार्रवाई' की धार भोथरी कर देते हैं। ट्रेड विश्लेषकों का अनुमान है कि बालाघाट में भी यही होगा — कुछ हफ़्तों बाद नोटिस फ़ाइल में दबे मिलेंगे, और हाज़िरी फिर पुराने ढर्रे पर लौट आएगी। (यह इंडस्ट्री चर्चा और राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

इसमें एक और परत है — चुनावी। मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, और मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान की विशाल छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनानी है। 'गवर्नेंस सुधार' इसी ब्रांडिंग का हिस्सा है। लेकिन इंडिया हेराल्ड का सीधा पॉलिटिकल रीड यह है: जब तक ई-अटेंडेंस के बाद की कार्रवाई — निलंबन, वेतन-कटौती — भी इतनी ही सार्वजनिक न हो जितना नोटिस का शोर था, तब तक यह 'एक्शन' हेडलाइन मैनेजमेंट बनकर रहेगा, गवर्नेंस रिफ़ॉर्म नहीं बनेगा।

बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह मॉडल हिंदी बेल्ट के दूसरे राज्यों में कॉपी होगा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर ज़ोर दिया था, बिहार में नीतीश सरकार ने भी — लेकिन नतीजा हर जगह एक जैसा रहा: पहले हफ़्ते हल्ला, फिर सन्नाटा। समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं, इच्छाशक्ति और व्यवस्था की है। जब तक ग़ैरहाज़िरी का सीधा परिणाम — वेतन में कटौती, प्रमोशन पर रोक — कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से न भुगतना पड़े, कोई ऐप या मशीन इस मानसिकता को नहीं बदल सकती।

एक और ज़रूरी पहलू: ई-अटेंडेंस सिस्टम को बायपास करने के 'जुगाड़' पहले से तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कई राज्यों में प्रॉक्सी बायोमेट्रिक, GPS स्पूफ़िंग, और 'ऐप हैंग हो गया' जैसे बहानों ने डिजिटल अटेंडेंस को धता बताया है। बालाघाट में ग़ायब 165 कर्मचारियों में से कितनों ने सचमुच 'तकनीकी समस्या' का बहाना बनाया — यह आने वाले दिनों में साफ़ होगा।

आने वाले हफ़्तों में देखने लायक़ यह होगा: क्या बालाघाट प्रशासन इन 165 के ख़िलाफ़ असल में अनुशासनात्मक कार्रवाई — वेतन कटौती या निलंबन — करता है, या यह नोटिस-ड्रामा यहीं ठंडा पड़ जाता है? अगर कार्रवाई होती है, तो यह मोहन यादव सरकार के लिए एक नज़ीर बन सकती है; अगर नहीं, तो ई-अटेंडेंस एक और उस लंबी सूची में जुड़ जाएगा जहाँ सरकारें टेक्नोलॉजी लाती हैं और बाबू उसे अपनी सुविधा से 'एडजस्ट' कर लेते हैं।

बालाघाट की यह कहानी असल में एक सवाल है जो करोड़ों टैक्सपेयर्स का है — वो लोग जिनके पैसों से तनख़्वाह जाती है उन बाबुओं को, जो दफ़्तर पहुँचना भी ज़रूरी नहीं समझते। नोटिस बाँटना आसान है; असली परीक्षा यह है कि क्या बालाघाट का 'एक्शन' उस नोटिस से आगे बढ़ेगा — या यह भी उसी फ़ाइल में दब जाएगा जहाँ हिंदी बेल्ट के पिछले सौ 'सुधार अभियान' सो रहे हैं?

मुख्य बातें

• बालाघाट में ई-अटेंडेंस लागू होने के बाद 225 कर्मचारियों को नोटिस, लेकिन अगले दिन 165 (73%) फिर भी ग़ायब — ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट।
• हिंदी बेल्ट में बायोमेट्रिक/ई-अटेंडेंस सिस्टम बार-बार लागू हुए, हर बार पहले हफ़्ते शोर मचा और फिर सब पुराने ढर्रे पर लौटा।
• असली परीक्षा नोटिस नहीं, उसके बाद की कार्रवाई है — वेतन कटौती, निलंबन, या प्रमोशन रोक। बिना सज़ा के कोई सिस्टम काम नहीं करता।
• मोहन यादव सरकार के लिए यह गवर्नेंस ब्रांडिंग का लिटमस टेस्ट है — शिवराज की छाया से निकलने का दावा इसी ज़मीनी नतीजे पर परखा जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बालाघाट में ई-अटेंडेंस पर क्या कार्रवाई हुई?

बालाघाट ज़िला प्रशासन ने ई-अटेंडेंस सिस्टम से ग़ैरहाज़िर पाए गए 225 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। हालाँकि, अगले दिन भी 165 कर्मचारी दफ़्तर नहीं आए — ज़ी न्यूज़ के मुताबिक़।

क्या ई-अटेंडेंस से सरकारी कर्मचारियों की ग़ैरहाज़िरी रुक सकती है?

टेक्नोलॉजी ग़ैरहाज़िरी की पहचान कर सकती है, लेकिन जब तक वेतन कटौती, निलंबन या प्रमोशन रोक जैसी ठोस सज़ा तत्काल लागू न हो, अनुभव बताता है कि सिस्टम बायपास कर लिया जाता है।

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की गवर्नेंस रणनीति क्या है?

मोहन यादव ने डिजिटल गवर्नेंस, ई-अटेंडेंस और प्रशासनिक सुधार को अपनी ब्रांडिंग का हिस्सा बनाया है, ताकि शिवराज सिंह चौहान की छाया से अलग पहचान बने। बालाघाट इस दावे की पहली बड़ी ज़मीनी परीक्षा है।