नर्मदा परियोजना के दशकों पुराने बकाया भुगतान विवाद पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने ऐतिहासिक समझौते पर दस्तख़त किए हैं। चारों राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह सुलह चुनावी दबाव और केंद्र की मध्यस्थता का नतीजा है।

एक विवाद जो दशकों से चार राज्यों की नसों में ज़हर की तरह बहता रहा, वह अचानक एक दस्तावेज़ पर चार दस्तख़तों से 'सुलझ' गया। सवाल यह नहीं कि यह समझौता हुआ कैसे — सवाल यह है कि इतने बरसों तक हुआ क्यों नहीं, और अभी क्यों हुआ।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने नर्मदा परियोजना से जुड़े लंबित बकाया भुगतान विवाद पर एक 'ऐतिहासिक' समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द हिंदू के मुताबिक यह समझौता नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण (NWDT) के दशकों पुराने अवार्ड के तहत बकाया राशि के निपटारे का रोडमैप तय करता है। ज़ी न्यूज़ हिंदी ने इसे 'ऐतिहासिक' बताते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही अंतरराज्यीय खींचतान का अंत है।

ऊपरी तौर पर देखें तो यह सहकारी संघवाद की एक सुंदर तस्वीर है — चार राज्य, एक नदी, एक समझौता। लेकिन ज़रा परत उठाइए।

चारों कोनों में एक ही झंडा — संयोग या गणित?

यह इत्तिफ़ाक़ नहीं है कि चारों राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन सहयोगियों की सरकारें हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में सीधे भाजपा, महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना (शिंदे)-NCP (अजित पवार) गठबंधन, और राजस्थान में भाजपा सरकार। जब एक ही पार्टी चारों तरफ़ हो, तो दिल्ली का एक फ़ोन वह काम करा सकता है जो दशकों की ट्रिब्यूनल कार्यवाही नहीं करा पाई।

यही 'डबल इंजन' का असली मतलब है — राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही पार्टी की होने पर बातें तेज़ी से 'सुलझती' हैं। लेकिन इसका उलटा भी उतना ही सच है: जब विपक्ष शासित राज्य होता है, तो वही 'सहकारी संघवाद' अचानक लापता हो जाता है।

महाराष्ट्र: समझौते की असली चाबी

इस पूरे समीकरण में महाराष्ट्र सबसे दिलचस्प पहलू है। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट पहले से सुनाई दे रही है। महायुति गठबंधन को नर्मदा क्षेत्र के आदिवासी और कृषि बहुल इलाक़ों में अपनी पकड़ मज़बूत करनी है — ख़ासकर जब विपक्षी महाविकास अघाड़ी लगातार 'किसान विरोधी' का नैरेटिव बना रही है। ऐसे में यह समझौता महाराष्ट्र सरकार को एक ठोस 'उपलब्धि' देता है जिसे चुनावी मंचों पर भुनाया जा सकता है।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यही है कि यह डील ऊपर से 'तय' हुई है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता के क़रीबी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले कई महीनों से चारों राज्यों के बीच शटल डिप्लोमेसी चलाई। गुजरात — जो नर्मदा का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य है — को बकाया भुगतान में कुछ रियायत मिली होगी, तभी बाक़ी तीन राज्य राज़ी हुए। यह सब अपुष्ट है, लेकिन टाइमिंग ख़ुद बहुत कुछ कह देती है।

(यह इंडस्ट्री चर्चा और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

MP-राजस्थान के किसानों को असल में क्या मिला?

यह सबसे ज़रूरी सवाल है और सबसे कम चर्चित। नर्मदा बांध परियोजना का मूल वादा था — सिंचाई। मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन में डूब क्षेत्र के विस्थापित किसानों को पुनर्वास और मुआवज़ा दशकों से अधूरा है। राजस्थान को नर्मदा नहर के ज़रिए जो पानी मिलना था, उसमें भी कमी रही है।

बकाया भुगतान का निपटारा ज़रूर हुआ है, लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि यह रक़म सीधे सिंचाई अवसंरचना पर ख़र्च होगी या राज्यों के ख़ज़ाने में सामान्य राजस्व बनकर ग़ायब हो जाएगी। MP और राजस्थान के किसानों के लिए असली इम्तिहान यही है — क्या यह समझौता उनके खेतों तक पानी पहुँचाएगा, या बस नेताओं के भाषणों तक?

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड: आगे क्या?

इंडिया हेराल्ड का सीधा आकलन यह है कि यह समझौता भाजपा के लिए एक 'टेम्पलेट' बन सकता है — यह दिखाने का कि डबल इंजन सरकारें अंतरराज्यीय विवाद सुलझा सकती हैं। लेकिन यही टेम्पलेट पार्टी के लिए ज़हर भी बन सकता है: अगर कल केरल या तमिलनाडु जैसे विपक्ष शासित राज्य पूछें कि हमारे जल विवाद क्यों नहीं सुलझते, तो 'सहकारी संघवाद' का दोहरा चेहरा बेनक़ाब होगा।

अगले कुछ हफ़्तों में देखने लायक़ तीन बातें होंगी: पहला, क्या गुजरात सरकार इस समझौते को सरदार सरोवर बांध की 'अंतिम जीत' के रूप में प्रोजेक्ट करती है; दूसरा, क्या मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस डूब क्षेत्र के पुनर्वास को मुद्दा बनाती है; और तीसरा, क्या राजस्थान के बाड़मेर-जालौर-पाली ज़िलों के किसानों को वाक़ई नर्मदा नहर का पानी अगले सिंचाई सीज़न में बढ़कर मिलता है।

अगर तीसरी बात नहीं हुई, तो यह 'ऐतिहासिक' समझौता सिर्फ़ एक और प्रेस कॉन्फ़्रेंस बनकर रह जाएगा — और नर्मदा का पानी, किसान की प्यास और नेता का वादा, तीनों अपनी-अपनी राह बहते रहेंगे।

आरोपों और दावों की रिपोर्ट यहाँ नामित स्रोतों के हवाले से की गई है और जब तक अदालत का फ़ैसला नहीं आता, ये अप्रमाणित हैं; न्यायालय में विचाराधीन मामलों की रिपोर्ट बिना पूर्वाग्रह के की गई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• नर्मदा परियोजना बकाया भुगतान पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ने ऐतिहासिक समझौता किया — हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू के अनुसार
• चारों राज्यों में भाजपा/NDA सरकार होना कोई संयोग नहीं — केंद्र की मध्यस्थता ने 'डबल इंजन' का फ़ायदा दिखाया
• महाराष्ट्र में आगामी चुनावों से पहले यह समझौता महायुति गठबंधन को एक ठोस उपलब्धि देता है
• MP-राजस्थान के किसानों के लिए असली सवाल यह है कि बकाया राशि सिंचाई अवसंरचना पर ख़र्च होगी या नहीं
• विपक्ष शासित राज्यों के जल विवाद लंबित रहने पर सहकारी संघवाद की साख पर सवाल उठेंगे

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नर्मदा परियोजना बकाया विवाद क्या है?

नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण (NWDT) ने दशकों पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा जल बँटवारे और परियोजना लागत के भुगतान का अवार्ड दिया था। इस अवार्ड के तहत बकाया राशि का भुगतान लंबे समय से लंबित था — द हिंदू के अनुसार।

इस समझौते से MP और राजस्थान के किसानों को क्या फ़ायदा होगा?

सिद्धांत रूप में बकाया निपटने से सिंचाई परियोजनाओं में तेज़ी आ सकती है, ख़ासकर राजस्थान की नर्मदा नहर और MP में डूब क्षेत्र पुनर्वास में। लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं कि रक़म सीधे सिंचाई अवसंरचना पर ख़र्च होगी या नहीं।

चारों राज्यों में भाजपा सरकार होने का इस समझौते से क्या संबंध है?

चारों राज्यों में भाजपा या NDA सरकार होने से केंद्र सरकार की मध्यस्थता आसान हुई — जिसे 'डबल इंजन' का लाभ कहा जा रहा है। विपक्ष शासित राज्यों के साथ ऐसे विवाद अक्सर लंबित रहते हैं।