अमेरिका और स्पेन में चंडीगढ़ की तीन बेशक़ीमती हेरिटेज वस्तुओं की नीलामी रोकने के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई है। ये ली कार्बूज़िए-ज़ानेरे डिज़ाइन फ़र्नीचर हैं, जो दशकों से प्रशासनिक लापरवाही का फ़ायदा उठाकर तस्करों के रास्ते विदेशी ऑक्शन हाउस तक पहुँच रहे हैं।

कल्पना कीजिए — एक कुर्सी जो किसी ज़माने में चंडीगढ़ के किसी सरकारी दफ़्तर में धूल खा रही थी, जिस पर कोई बाबू बैठकर फ़ाइलें निपटाता था — आज वही कुर्सी न्यूयॉर्क के एक चमचमाते ऑक्शन हॉल में क़रीब दो-तीन करोड़ रुपये में बिक रही है। ख़रीदार को पता है कि यह ली कार्बूज़िए और पियरे ज़ानेरे की विरासत है; बेचने वाले को पता है कि भारतीय प्रशासन ने इसे 'कबाड़' में फेंक दिया था। और भारत सरकार? वो हमेशा की तरह ऑक्शन के हथौड़े की आवाज़ सुनने के बाद ही जागती है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और स्पेन में चंडीगढ़ की तीन बेशक़ीमती हेरिटेज वस्तुओं की नीलामी रोकने के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई है। ये वस्तुएँ ली कार्बूज़िए और पियरे ज़ानेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए फ़र्नीचर हैं — जिनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य अमूल्य है, लेकिन जिन्हें चंडीगढ़ प्रशासन ने दशकों तक सड़क किनारे पड़ी अलमारियों और टूटी कुर्सियों जैसा व्यवहार दिया।

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कबाड़ से करोड़ों तक — यह सफ़र कैसे हुआ?

कहानी 1950 के दशक से शुरू होती है, जब स्विस-फ़्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूज़िए ने चंडीगढ़ को दुनिया के सबसे नियोजित शहरों में से एक के रूप में डिज़ाइन किया। उनके सहयोगी पियरे ज़ानेरे ने शहर के सरकारी भवनों, पंजाब विश्वविद्यालय और अदालतों के लिए सैकड़ों फ़र्नीचर पीस बनवाए — ठोस सागौन की लकड़ी, बेंत की बुनाई, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। दुनिया भर के आर्ट कलेक्टर इन्हें 'मिड-सेंचुरी मॉडर्निज़्म' का शिखर मानते हैं।

लेकिन चंडीगढ़ के बाबुओं के लिए ये बस 'पुरानी टूटी कुर्सियाँ' थीं। दशकों तक प्रशासन ने इन्हें सरकारी नीलामी में कबाड़ के दाम पर बेचा, स्क्रैप डीलरों को सौंपा, और कई बार तो सीधे कूड़े में फेंक दिया। जो कुर्सी चंडीगढ़ में कुछ सौ रुपये में निकली, वही पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क में लाखों डॉलर में बिकने लगी। क्रिस्टीज़ और सदबीज़ जैसे अंतरराष्ट्रीय ऑक्शन हाउस में ज़ानेरे की एक साधारण-सी दिखने वाली कुर्सी 2-3 लाख डॉलर (करीब 2.5 करोड़ रुपये) तक में हथौड़ा खा चुकी है।

तस्करी का सर्किट — लोकल कबाड़ी से इंटरनेशनल गैलरी तक

यह कोई एक-दो चोरियों की बात नहीं है। विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स के अनुसार, चंडीगढ़ से फ़र्नीचर की तस्करी का एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय सर्किट काम करता रहा है। स्थानीय डीलर सरकारी भवनों से 'सरप्लस' या 'डी-कमीशन्ड' फ़र्नीचर ख़रीदते हैं — कई बार वैध नीलामी से, कई बार बिना रिकॉर्ड के। फिर ये टुकड़े दिल्ली या मुंबई के मिडलमैन तक पहुँचते हैं, जहाँ से यूरोप और अमेरिका के आर्ट डीलरों को भेजे जाते हैं। ऑक्शन कैटलॉग में लिखा जाता है — 'Provenance: Chandigarh, India' — और बस, भारत की विरासत करोड़ों में बिक जाती है।

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इस बार भी यही हो रहा है — अमेरिका और स्पेन में तीन अलग-अलग नीलामियों में चंडीगढ़ की हेरिटेज वस्तुएँ चढ़ाई गई हैं, और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से इन्हें रुकवाने की गुहार लगाई है।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि चंडीगढ़ की इस हेरिटेज लूट को रोकने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं रही। चंडीगढ़ एक केंद्रशासित प्रदेश है — यानी सीधे केंद्र सरकार के अधीन — फिर भी दशकों तक न तो केंद्र ने, न ही स्थानीय प्रशासन ने इस फ़र्नीचर को 'प्रोटेक्टेड हेरिटेज' घोषित करने की ज़हमत उठाई। ट्रेड हलकों में चर्चा है कि कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों की इस 'कबाड़ व्यापार' में रुचि रही है, और यह भी कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर आँखें मूँदी रखीं।

(यह इंडस्ट्री चर्चा और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

सवाल यह भी है कि जब 2017 में चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, तो क्या उसके बाद भी फ़र्नीचर की सुरक्षा के लिए कोई ठोस क़दम उठाया गया? जवाब शर्मनाक है — ज़्यादातर विशेषज्ञों के अनुसार, नहीं।

भारत हमेशा आख़िरी वक़्त पर क्यों जागता है?

यह पहली बार नहीं है जब भारत की विरासत विदेशों में बिकने लगी और सरकार ने अंतिम क्षणों में हड़बड़ाकर कार्रवाई की हो। चाहे मूर्तियों की तस्करी हो, पांडुलिपियों की लूट हो, या चंडीगढ़ का फ़र्नीचर — पैटर्न वही है: पहले उपेक्षा, फिर चोरी, फिर विदेशी नीलामी की सुर्ख़ियाँ, और आख़िर में सरकारी 'चिंता'।

इंडिया हेराल्ड का सीधा पॉलिटिकल रीड यह है कि इस बार भी कहानी वहीं अटकेगी जहाँ हमेशा अटकती है — डिप्लोमैटिक चैनल से अनुरोध, कुछ बयानबाज़ी, और शायद एक-दो वस्तुएँ लौटकर आ जाएँ। लेकिन जब तक चंडीगढ़ प्रशासन ली कार्बूज़िए-ज़ानेरे के हर फ़र्नीचर पीस की बाक़ायदा इन्वेंटरी बनाकर उसे क़ानूनी रूप से 'प्रोटेक्टेड एंटीक्विटी' घोषित नहीं करता, तब तक यह लूट रुकने वाली नहीं।

केंद्र ने हाल ही में चंडीगढ़ में पंजाब के राइट टू बिज़नेस एक्ट को लागू किया है — द इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार यह 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' के लिए है। विडंबना देखिए — बिज़नेस करना आसान बनाने की फ़िक्र है, लेकिन विरासत बचाने के लिए कोई 'राइट टू हेरिटेज' एक्ट नहीं।

आगे क्या होगा — और क्या देखना चाहिए

अगर केंद्र सरकार इस अपील पर गंभीरता से काम करती है, तो विदेश मंत्रालय अमेरिका और स्पेन के ऑक्शन हाउसों से संपर्क कर इन वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगवा सकता है — जैसा कि पहले कुछ मूर्तियों के मामले में हो चुका है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस बार सिर्फ़ तात्कालिक कार्रवाई होगी या एक व्यापक नीतिगत ढाँचा बनेगा? क्या चंडीगढ़ में बचे हुए सभी कार्बूज़िए-ज़ानेरे फ़र्नीचर की जीपीएस-टैग्ड, डिजिटल इन्वेंटरी बनाई जाएगी? क्या एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेज़र्स एक्ट, 1972 के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा?

जब तक ये क़दम नहीं उठते, हर कुछ महीने एक और चंडीगढ़ी कुर्सी किसी विदेशी ऑक्शन कैटलॉग में दिखती रहेगी — और हम हर बार वही सवाल पूछते रहेंगे: अपनी ही विरासत को बचाने के लिए भारत को हमेशा किसी और की नीलामी का इंतज़ार क्यों करना पड़ता है?

आरोप और अपीलें यहाँ नामित स्रोतों के हवाले से रिपोर्ट की गई हैं और जब तक अदालत का आदेश न आए, अप्रमाणित हैं; न्यायाधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• चंडीगढ़ प्रशासन ने दशकों तक ली कार्बूज़िए-ज़ानेरे डिज़ाइन फ़र्नीचर को 'कबाड़' मानकर सरकारी नीलामी में बेचा — ये वही फ़र्नीचर है जो विदेशों में 2-3 लाख डॉलर (करीब ₹2.5 करोड़) तक में बिकता है।
• अमेरिका और स्पेन में तीन हेरिटेज वस्तुओं की नीलामी रोकने के लिए केंद्र से अपील की गई है — द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार।
• चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश होने के बावजूद इस फ़र्नीचर को अभी तक 'प्रोटेक्टेड एंटीक्विटी' घोषित नहीं किया गया — यह सबसे बड़ी चूक है।
• 2017 में यूनेस्को ने चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, फिर भी फ़र्नीचर सुरक्षा के लिए ठोस क़दम नहीं उठे।
• भारत में हेरिटेज लूट का पैटर्न — उपेक्षा, चोरी, विदेशी नीलामी, फिर आख़िरी वक़्त पर सरकारी हड़बड़ाहट — बार-बार दोहराया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चंडीगढ़ का हेरिटेज फ़र्नीचर विदेशों में कैसे पहुँचता है?

दशकों तक चंडीगढ़ प्रशासन ने ली कार्बूज़िए-ज़ानेरे के फ़र्नीचर को 'सरप्लस' या 'कबाड़' मानकर सस्ते में नीलाम किया। स्थानीय डीलरों ने इसे ख़रीदकर मिडलमैन के ज़रिए यूरोप और अमेरिका के ऑक्शन हाउस तक पहुँचाया — द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार।

क्या भारत सरकार विदेशी नीलामी रोक सकती है?

हाँ, विदेश मंत्रालय डिप्लोमैटिक चैनल से ऑक्शन हाउस से संपर्क कर बिक्री रुकवा सकता है — जैसा कि पहले चोरी हुई मूर्तियों के मामले में हो चुका है। एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेज़र्स एक्ट, 1972 के तहत भी कार्रवाई संभव है।

ज़ानेरे का फ़र्नीचर इतना महंगा क्यों है?

पियरे ज़ानेरे ने चंडीगढ़ के लिए मिड-सेंचुरी मॉडर्निज़्म शैली में ठोस सागौन और बेंत से फ़र्नीचर डिज़ाइन किया। वैश्विक आर्ट मार्केट में यह शैली अत्यंत प्रतिष्ठित है और एक कुर्सी 2-3 लाख डॉलर तक में बिकती है।

चंडीगढ़ के फ़र्नीचर को सुरक्षित रखने के लिए क्या क़दम उठाने चाहिए?

विशेषज्ञों के अनुसार, सभी बचे फ़र्नीचर की जीपीएस-टैग्ड डिजिटल इन्वेंटरी बनाकर उन्हें एंटीक्विटीज़ एक्ट के तहत 'प्रोटेक्टेड एंटीक्विटी' घोषित करना सबसे ज़रूरी क़दम है।