पाकिस्तान और तुर्किये ने द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है। इंडिया टुडे के अनुसार दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। तुर्किये का कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थक रुख और OIC में उसकी सक्रियता इसे भारत के लिए महज़ व्यापारिक सौदे से कहीं ज़्यादा चिंताजनक बनाती है।

पाँच बिलियन डॉलर — यानी क़रीब 42,500 करोड़ रुपये। इतनी रक़म अगर दो पड़ोसी देश आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए तय करें तो बात सामान्य लगती है। लेकिन जब इन दो देशों का नाम पाकिस्तान और तुर्किये हो, कश्मीर पर दोनों एक सुर में बोलते हों, और रक्षा सहयोग का ज़िक्र हर दूसरे पैराग्राफ़ में आता हो — तो यह सौदा 'सामान्य' नहीं रहता, यह एक भू-राजनीतिक सिग्नल बन जाता है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और तुर्किये ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊँचाई देने का एलान किया है। व्यापार को मौजूदा स्तर से 5 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें रक्षा उत्पादन, ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों पर ख़ास ज़ोर है। दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत तेज़ करने की बात कही है।

ऊपरी तौर पर देखें तो यह किसी भी दो देशों के बीच की व्यापारिक महत्वाकांक्षा लग सकती है। लेकिन संख्याओं के पीछे की राजनीति पढ़ें तो तस्वीर बदल जाती है।

कश्मीर से OIC तक — साझा एजेंडा

तुर्किये उन गिने-चुने ग़ैर-दक्षिण एशियाई देशों में है जो कश्मीर मुद्दे पर बार-बार संयुक्त राष्ट्र और OIC (ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन) में पाकिस्तान का साथ देता है। एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कश्मीर का ज़िक्र कर भारत की कड़ी आपत्ति झेली है — और फिर भी यह सिलसिला थमा नहीं। इसलिए जब यही एर्दोआन और शहबाज़ शरीफ़ 'व्यापार' की बात करते हैं, तो नई दिल्ली में कोई भी विदेश मंत्रालय का अधिकारी इसे सिर्फ़ कॉमर्स नहीं पढ़ता।

पाकिस्तान की दिलचस्पी साफ़ है — एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो IMF के बैसाखी-सहारे पर चल रही है, उसे किसी भी बड़े देश से निवेश और हथियार-तकनीक चाहिए। तुर्किये के ड्रोन (Bayraktar TB2) पहले से पाकिस्तानी सेना के शस्त्रागार में हैं। अब इस गठजोड़ को 'डिफेंस-इकोनॉमिक नेक्सस' के रूप में आगे बढ़ाना — यानी हथियारों की ख़रीद-बिक्री को लंबी अवधि के आर्थिक समझौतों से जोड़ना — यही इस पैकेज की असली रूह है।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि एर्दोआन का असली खेल पैसे का नहीं, 'इस्लामिक लीडरशिप' का है। सऊदी अरब और UAE जिस तेज़ी से भारत और इज़राइल के क़रीब गए हैं, उससे OIC के भीतर 'मुस्लिम दुनिया के नेता' की कुर्सी खाली दिख रही है। एर्दोआन उस कुर्सी को चाहते हैं — और पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन उनकी इस महत्वाकांक्षा का ज़रूरी आधार है। ट्रेड हलकों में चर्चा है कि 5 बिलियन डॉलर का आँकड़ा राजनीतिक शोपीस ज़्यादा है, हक़ीक़त कम — क्योंकि दोनों देशों के बीच फ़िलहाल व्यापार 1 बिलियन डॉलर के आसपास है और पाकिस्तान की आर्थिक हालत में इसे पाँच गुना करना आसान नहीं। (यह इंडस्ट्री चर्चा और राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

$5 बिलियन — आँकड़ा बड़ा, सवाल बड़े

आँकड़ों की ज़मीनी हक़ीक़त देखें। इंडिया टुडे के अनुसार दोनों देशों ने 5 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है, जबकि मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार अनुमानतः 800 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर के बीच है। यानी 5 गुना छलाँग — उस देश के साथ जो अभी ख़ुद आर्थिक संकट से गुज़र रहा है। रक्षा ख़रीद, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम गिनाए गए हैं, लेकिन इनमें से कितने प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरेंगे — यह अभी कागज़ पर ही है।

इसकी तुलना में भारत-तुर्किये का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10-12 बिलियन डॉलर का है। यानी भारत तुर्किये का पाकिस्तान से कहीं बड़ा व्यापारिक भागीदार पहले से है। लेकिन आर्थिक संबंधों और रणनीतिक दिशा में फ़र्क़ है — तुर्किये भारत से व्यापार करता है, पर कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। यही दोहरापन नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

भारत के लिए ख़तरा कितना असली?

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि तात्कालिक ख़तरा आर्थिक नहीं, कूटनीतिक है। पाकिस्तान-तुर्किये गठजोड़ का असली लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुँचाना नहीं — बल्कि OIC, संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक मंचों पर भारत को अलग-थलग करने की कोशिश को ज़्यादा मज़बूत ज़मीन देना है। जब दो देश रक्षा और आर्थिक रिश्ते गहरे करते हैं, तो उनके बीच राजनीतिक तालमेल भी उसी अनुपात में बढ़ता है। कल को कश्मीर पर कोई प्रस्ताव आए तो तुर्किये सिर्फ़ बयान नहीं देगा, लॉबीइंग करेगा — और उसकी लॉबीइंग के पीछे आर्थिक हिस्सेदारी का वज़न होगा।

लेकिन — और यह बड़ा 'लेकिन' है — भारत की स्थिति 2016 वाली नहीं रही। मोदी सरकार ने सऊदी अरब और UAE के साथ जो रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं, वे OIC के भीतर ही पाकिस्तान-तुर्किये गुट को काउंटर-बैलेंस करते हैं। भारत-इज़राइल-UAE-सऊदी का अनौपचारिक गठबंधन एक ऐसी हक़ीक़त है जिसे एर्दोआन जानते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते।

आगे क्या — SCO, BRICS और भारत का जवाब

आने वाले महीनों में यह गठजोड़ किन मंचों पर दिखेगा — यही असल सवाल है। SCO (शंघाई सहयोग संगठन) में तुर्किये 'डायलॉग पार्टनर' के रूप में पहले से मौजूद है। अगर तुर्किये SCO में पूर्ण सदस्यता की ओर बढ़ता है — जिसकी चर्चा होती रही है — तो पाकिस्तान के साथ मिलकर वह भारत के लिए एक नया प्रेशर पॉइंट बना सकता है। BRICS में भी तुर्किये ने दिलचस्पी जताई है।

मोदी सरकार के लिए रणनीतिक जवाब तीन स्तरों पर होगा — एक, खाड़ी देशों (विशेषकर UAE और सऊदी) के साथ रिश्तों को और गहरा करना ताकि OIC में 'काउंटर-वॉइस' बनी रहे। दो, तुर्किये से आर्थिक रिश्ते बनाए रखते हुए कूटनीतिक दबाव बढ़ाना — क्योंकि 10-12 बिलियन डॉलर का भारत-तुर्किये व्यापार एर्दोआन के लिए भी अनदेखा करना मुश्किल है। और तीन, पाकिस्तान को हर बहुपक्षीय मंच पर अलग-थलग रखने की नीति जारी रखना।

तो सवाल यह है — 5 बिलियन डॉलर का यह 'दोस्ती पैकेज' ज़मीन पर उतरेगा या प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ही दफ़न हो जाएगा? अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड कोई संकेत है, तो इस आँकड़े के कागज़ पर रहने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन कागज़ी वादे भी कभी-कभी असली नुक़सान करते हैं — ख़ासकर जब वे संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में कश्मीर पर भाषणों की ताक़त बन जाएँ। भारत को इस 'कागज़' की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।

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मुख्य बातें

• पाकिस्तान और तुर्किये ने द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया — मौजूदा व्यापार अनुमानतः 1 बिलियन डॉलर के आसपास है (इंडिया टुडे)।
• तुर्किये पहले से कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और OIC में सक्रिय लॉबीइंग करता है — रक्षा-आर्थिक नेक्सस इस कूटनीतिक तालमेल को और गहरा करेगा।
• भारत-तुर्किये का व्यापार (10-12 बिलियन डॉलर) पाकिस्तान-तुर्किये से कहीं बड़ा है — यह नई दिल्ली के पास एक स्वाभाविक लीवरेज है।
• पाकिस्तान की IMF-निर्भर अर्थव्यवस्था को देखते हुए 5 बिलियन डॉलर का लक्ष्य ज़मीन पर उतरना मुश्किल है — लेकिन कूटनीतिक सिग्नल अपने आप में महत्वपूर्ण है।
• SCO और BRICS में तुर्किये की बढ़ती भागीदारी भारत के लिए नया प्रेशर पॉइंट बन सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पाकिस्तान और तुर्किये का $5 बिलियन व्यापार लक्ष्य क्या है?

इंडिया टुडे के अनुसार दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें रक्षा उत्पादन, ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा प्रमुख क्षेत्र हैं।

इस गठजोड़ से भारत को क्या ख़तरा है?

तात्कालिक ख़तरा आर्थिक कम, कूटनीतिक ज़्यादा है। तुर्किये-पाकिस्तान का रक्षा-आर्थिक नेक्सस OIC और UN में कश्मीर पर भारत-विरोधी लॉबीइंग को ज़्यादा ताक़तवर बना सकता है।

क्या $5 बिलियन का लक्ष्य हासिल हो पाएगा?

पाकिस्तान की IMF-निर्भर अर्थव्यवस्था और दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार (अनुमानतः $1 बिलियन) को देखते हुए यह लक्ष्य ज़मीन पर उतरना बेहद कठिन है — विश्लेषक इसे राजनीतिक शोपीस मानते हैं।

भारत सरकार इसका जवाब कैसे दे सकती है?

UAE-सऊदी के साथ रणनीतिक रिश्ते गहरे करना, तुर्किये पर आर्थिक लीवरेज बनाए रखना (भारत-तुर्किये व्यापार $10-12 बिलियन) और SCO-BRICS जैसे मंचों पर पाकिस्तान को अलग-थलग रखना — यही संभावित रणनीति है।