जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में अलगाववाद और आतंकवाद को महिमामंडित करने वाली सामग्री के मामले में 9 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया है। लेकिन सवाल यह है कि LG राज और 'नया कश्मीर' के दावों के बावजूद यह सिलेबस अप्रूवल चेन से गुज़रा कैसे — और इसे चुपचाप पास करने वाला पूरा तंत्र अभी भी जवाबदेही से बाहर क्यों है।

एक तरफ़ दिल्ली से 'नया कश्मीर' के नारे गूँजते हैं, दूसरी तरफ़ श्रीनगर के सरकारी स्कूलों में बच्चे ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जिनमें आतंकियों को 'शहीद' बताया गया है। धारा 370 हटे सात साल बीत गए — लेकिन सिलेबस अभी भी उसी ज़ुबान में बोल रहा है जो अलगाववाद की है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, J&K के उपराज्यपाल ने पाठ्यपुस्तकों में आतंकवाद को महिमामंडित करने वाली सामग्री के मामले में शुरू में 8 अधिकारियों को निलंबित किया, बाद में यह संख्या बढ़कर 9 हो गई। BJP ने इस पूरे प्रकरण को 'एकेडमिक जिहाद' का नाम दिया और इन किताबों पर तत्काल प्रतिबंध की माँग की।

लेकिन ज़रा सोचिए — यह किताब किसी गुमनाम प्रिंटिंग प्रेस से नहीं आई। यह J&K Board of School Education की अप्रूवल चेन से गुज़री है। इसे ड्राफ्ट किया गया, रिव्यू किया गया, और फिर लाखों बच्चों के हाथों में दे दिया गया। सवाल यह नहीं है कि 9 लोगों को सस्पेंड किया गया या नहीं — सवाल यह है कि वह पूरी अप्रूवल चेन, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से लेकर शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, कैसे इस कंटेंट को 'सब ठीक है' कहकर पास कर बैठी?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, J&K की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे विवाद पहली बार नहीं उठे हैं — पहले भी कई बार पाठ्यक्रम में विवादित सामग्री को लेकर सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई हमेशा सतही रही। कुछ नाम बदले, कुछ अधिकारी ट्रांसफर हुए, और सिस्टम वहीं का वहीं। इस बार भी निलंबन हुआ है, लेकिन जिस बड़े ढाँचे ने इस सिलेबस को ज़िंदा रखा — उस पर उँगली उठाने की हिम्मत अभी किसी ने नहीं दिखाई।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में जो बात चल रही है, वह ऊपर की सुर्खियों से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। दिल्ली में बैठे BJP नेता इस विवाद को 'PDP-NC के ज़माने की विरासत' बता रहे हैं — लेकिन पार्टी के अपने भीतर भी कुछ लोग धीरे से पूछ रहे हैं कि LG राज के सात सालों में यह किताब बिना किसी रोक-टोक के क्यों चलती रही। कश्मीर की स्थानीय राजनीति में फुसफुसाहट है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जानबूझकर 'सॉफ्ट अप्रोच' अपनाते हैं ताकि स्थानीय स्तर पर उनकी अपनी पैठ बनी रहे — और दिल्ली को जब तक पता चलता है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। (यह सियासी गलियारों की चर्चा और अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

BJP के लिए यह विवाद एक दोधारी तलवार है। एक तरफ़ यह 'एकेडमिक जिहाद' का नैरेटिव उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वही हिंदुत्व-सुरक्षा कार्ड खेलने का मौक़ा देता है जो चुनावों में काम आता है। दूसरी तरफ़, यह सीधे सवाल उठाता है — अगर 370 हटाने के बाद भी कश्मीर के क्लासरूम में अलगाववाद पढ़ाया जा रहा है, तो 'नया कश्मीर' का दावा कितना खोखला है? विपक्ष इसी कमज़ोर नस पर हाथ रख रहा है।

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि 9 लोगों का निलंबन क्लासिक 'डैमेज कंट्रोल' है — ठीक वैसा ही जैसे हर बार किसी बड़े विवाद में कुछ छोटे अधिकारियों की बलि दे दी जाती है और असली ढाँचे को छुआ तक नहीं जाता। जैसा कि इंडिया हेराल्ड ने पहले विस्तार से लिखा, LG राज के तहत भी J&K की शिक्षा व्यवस्था में वही पुराने नेटवर्क काम कर रहे हैं जो दशकों से सिलेबस के ज़रिए एक ख़ास विचारधारा को ज़िंदा रखते आए हैं। जब तक इस पूरे अप्रूवल ढाँचे की ऊपर से नीचे तक जाँच नहीं होती — कौन ड्राफ्ट करता है, कौन रिव्यू करता है, कौन फ़ाइनल साइन करता है — तब तक यह सिलसिला रुकने वाला नहीं।

इस मामले की एक और अनदेखी परत है। हाल ही में अमित शाह की 23 नामों वाली UAPA लिस्ट और कश्मीर में लगातार बढ़ रहे सुरक्षा ऑपरेशन को देखें तो साफ़ है कि केंद्र सरकार कश्मीर में 'ज़ीरो टॉलरेंस' का संदेश देना चाहती है। लेकिन जब आप एक हाथ से UAPA लगाते हैं और दूसरे हाथ से उसी सरकारी सिस्टम में अलगाववादी कंटेंट को पलने देते हैं — तो यह विरोधाभास ख़ुद ही कहानी बन जाता है।

आने वाले दिनों में देखने लायक़ यह होगा कि क्या यह निलंबन महज़ एक प्रशासनिक कार्रवाई बनकर रह जाता है, या केंद्र सरकार J&K Board of School Education के पूरे ढाँचे की ऑडिट कराती है। अगर कार्रवाई सिर्फ़ इन 9 नामों पर रुकी, तो यह साबित हो जाएगा कि सिस्टम अपने आप को बचा ले गया — एक बार फिर। और अगर ऑडिट हुई, तो कई बड़े नाम बेनक़ाब हो सकते हैं — क्योंकि सियासी गलियारों में यह बात आम है कि यह कोई एक ग़लती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित इकोसिस्टम है जो दशकों से काम कर रहा है।

असली परीक्षा दिल्ली की है: क्या 'नया कश्मीर' सिर्फ़ चुनावी स्लोगन रहेगा, या कश्मीर के क्लासरूम तक पहुँचेगा? 9 सस्पेंशन लेटर लिखना आसान है — उस पूरे तंत्र को तोड़ना जो अलगाववाद को सिलेबस में ज़िंदा रखता है, वह असली इम्तिहान है। और यह इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित आरोप नामित स्रोतों को एट्रिब्यूट किए गए हैं और जब तक कोर्ट निर्णय न दे, अप्रमाणित हैं; न्यायालय में विचाराधीन मामलों को बिना पूर्वाग्रह के रिपोर्ट किया गया है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• J&K में स्कूली किताबों में आतंकियों को 'शहीद' बताने वाली सामग्री मिलने पर 9 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित — लेकिन अप्रूवल चेन के शीर्ष अधिकारी अभी जवाबदेही से बाहर हैं।
• BJP ने इसे 'एकेडमिक जिहाद' कहा और प्रतिबंध की माँग की, लेकिन यह सवाल उनके अपने 'नया कश्मीर' दावे पर भी उलटता है — 7 साल LG राज में यह कंटेंट कैसे चलता रहा?
• केंद्र की असली परीक्षा अब है: J&K Board of School Education की पूरी ऑडिट होगी या कार्रवाई इन 9 नामों पर रुक जाएगी — अगर रुकी, तो सिस्टम ने फिर ख़ुद को बचा लिया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

J&K में किन किताबों में अलगाववादी सामग्री मिली?

J&K Board of School Education द्वारा निर्धारित स्कूली पाठ्यपुस्तकों में आतंकियों को 'शहीद' और अलगाववादी आंदोलन को सकारात्मक रूप में दर्शाने वाली सामग्री मिली — टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार BJP ने इसे 'एकेडमिक जिहाद' बताया।

J&K में कितने लोगों को निलंबित किया गया है?

कुल 9 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया गया है — शुरू में LG ने 8 को सस्पेंड किया, बाद में एक और नाम जोड़ा गया (टाइम्स ऑफ़ इंडिया)।

धारा 370 हटने के बाद भी J&K में अलगाववादी कंटेंट कैसे पढ़ाया जा रहा है?

यह सवाल अभी सबसे बड़ा है — J&K Board of School Education की अप्रूवल चेन में ड्राफ्टिंग से लेकर फ़ाइनल साइन तक कई स्तर हैं, और विश्लेषकों का मानना है कि इस ढाँचे में पुराने नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं।