गाज़ा युद्ध के 1000 दिन पूरे होने पर फिलिस्तीनी राजदूत ने दुनिया से चार बड़े सवाल पूछे हैं। भारत इज़राइल से रक्षा ख़रीद और अरब देशों से ऊर्जा आपूर्ति के बीच फँसा है — मोदी सरकार की यह 'दोनों को साधो' नीति बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव में टिकाऊ नहीं दिखती।

एक हज़ार दिन। पूरे एक हज़ार दिन। इतने दिनों में कोई बच्चा चलना सीख लेता है, कोई किसान तीन फ़सलें काट लेता है, कोई शहर अपनी नई सड़कें बना लेता है। लेकिन गाज़ा में इन एक हज़ार दिनों में कुछ और हुआ — लाखों लोग बेघर हुए, 50 हज़ार से ज़्यादा ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं, और पूरी एक पीढ़ी ने स्कूल की जगह बम की आवाज़ सुनकर आँखें खोलीं। वनइंडिया हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलिस्तीनी राजदूत ने इस मौक़े पर दुनिया से चार ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं — या कहें, कोई देना नहीं चाहता।

वे चार सवाल सीधे हैं: नरसंहार कब रुकेगा? अंतरराष्ट्रीय क़ानून लागू कब होगा? फिलिस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर आज़ादी कब मिलेगी? और ज़िम्मेदार कौन है? सवाल आसान हैं, जवाब मुश्किल — ख़ासकर नई दिल्ली के लिए, जहाँ हर सवाल के पीछे कूटनीतिक बारूद छिपा है।

भारत की रस्सी — दोनों छोर पर आग

ज़रा ग़ौर कीजिए कि भारत किस स्थिति में है। एक तरफ़ इज़राइल — जिससे भारत हर साल अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण ख़रीदता है। हेरॉन ड्रोन हों, बराक मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम हो, या स्पाइस बम — भारतीय सेना की आधुनिकता का एक बड़ा हिस्सा इज़राइली तकनीक पर टिका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आँकड़ों के मुताबिक़ इज़राइल भारत के शीर्ष पाँच रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में लगातार बना हुआ है।

दूसरी तरफ़ अरब दुनिया — सऊदी अरब, यूएई, क़तर, इराक़ — जहाँ से भारत अपनी कुल तेल ज़रूरत का लगभग 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। अगर ये देश नाराज़ हों तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधा ख़तरा है। साथ ही, खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय प्रवासी काम करते हैं — उनका भेजा पैसा (रेमिटेंस) भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी धमनी है।

अब इन दोनों के बीच खड़े होकर एक साथ 'हम इज़राइल के दोस्त भी हैं और फिलिस्तीन के हमदर्द भी' कहना — यह कूटनीतिक कसरत नहीं, सर्कस है। और 1000 दिन बाद, इस सर्कस की रस्सी कमज़ोर पड़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत का वोट — क्या कहता है, क्या छुपाता है

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाज़ा युद्धविराम के पक्ष में कई बार वोट दिया है — यह सच है। लेकिन हर बार वोट के साथ एक 'स्पष्टीकरण' भी आता है जिसमें 'दोनों पक्षों से संयम' की अपील होती है। यह कूटनीतिक भाषा में वही है जो आम ज़बान में 'दोनों से दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं' कहलाता है।

लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ़ एक परमाणु शक्ति सम्पन्न देश की अत्याधुनिक सेना है और दूसरी तरफ़ एक घिरी हुई, अवरुद्ध आबादी — तो 'दोनों पक्षों से संयम' कहना क्या वाक़ई तटस्थता है, या यह चुप्पी का शालीन नाम है? यही वह सवाल है जो भारत के भीतर से भी उठ रहा है — विपक्षी दलों से, नागरिक समाज से, और ख़ुद मुस्लिम मतदाताओं से।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि मोदी सरकार ने इस मसले पर जानबूझकर 'लो-प्रोफ़ाइल' अपनाया है। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के तुरंत बाद इज़राइल के साथ एकजुटता जताई थी — वह 'We stand with Israel' ट्वीट आज तक भारतीय कूटनीति के गले की हड्डी बना हुआ है। उसके बाद से भाषा बदली, 'मानवीय सहायता' की बात होने लगी, फिलिस्तीन को लेकर 'दो-राज्य समाधान' का समर्थन दोहराया गया — लेकिन वह शुरुआती ट्वीट अरब दुनिया की स्मृति से मिटा नहीं।

विश्लेषकों का अनुमान है कि 2024 के आम चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा भाजपा से पहले ही नाराज़ था, और गाज़ा मसले ने इस खाई को और चौड़ा किया। लेकिन बीजेपी के लिए असली गणित यह है कि हिंदू मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में इज़राइल की 'ताक़त से जवाब' नीति लोकप्रिय है — सोशल मीडिया पर इज़राइली सेना के समर्थन में चलने वाले ट्रेंड्स इसकी गवाही देते हैं। तो मोदी सरकार के लिए यह कूटनीतिक ही नहीं, चुनावी गणित भी है।

(यह इंडस्ट्री चर्चा और राजनीतिक अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

चार सवाल — और भारत के चार दबाव

फिलिस्तीनी राजदूत के चार सवालों को भारत के संदर्भ में रखें तो चार अलग-अलग दबाव बिंदु सामने आते हैं:

पहला — नरसंहार कब रुकेगा? भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में दक्षिण अफ़्रीका द्वारा इज़राइल के ख़िलाफ़ दायर नरसंहार मामले पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बचा है। यह चुप्पी बोलती है — क्योंकि भारत ख़ुद ICJ का सदस्य है और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के शासन का समर्थक होने का दावा करता है।

दूसरा — अंतरराष्ट्रीय क़ानून लागू कब होगा? भारत जिनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन जब गाज़ा में अस्पतालों पर बमबारी होती है तो नई दिल्ली की प्रतिक्रिया 'चिंता' से आगे नहीं जाती।

तीसरा — आज़ादी कब? भारत 1988 से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है। लेकिन मान्यता काग़ज़ पर है — ज़मीन पर वह किसी काम की नहीं जब तक भारत सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इज़राइली बस्तीवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाए।

चौथा — ज़िम्मेदारी किसकी? यही सबसे असहज करने वाला सवाल है। जो देश चुप रहते हैं, वे भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने वे जो बम गिराते हैं — यह नैतिक तर्क भारत पर भी लागू होता है, चाहे कूटनीतिक शब्दावली में इसे कितना भी लपेटा जाए।

आगे क्या — इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड

आने वाले हफ़्तों में स्थिति और जटिल होगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन इज़राइल का खुला समर्थक है — इसलिए अंतरराष्ट्रीय दबाव से युद्धविराम की उम्मीद कम है। ऐसे में अरब देश भारत जैसे 'स्विंग वोटर' देशों से और स्पष्ट रुख़ की माँग करेंगे — ख़ासकर ओआईसी (OIC) के मंचों पर।

इंडिया हेराल्ड का आकलन यह है कि मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में 'मानवीय सहायता कूटनीति' को तेज़ करेगी — गाज़ा के लिए दवाइयाँ, खाद्य सामग्री और राहत राशि भेजकर अरब दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि भारत 'संवेदनशील' है, बिना इज़राइल को सीधे नाराज़ किए। लेकिन यह पैच-वर्क कूटनीति है — इसकी एक शेल्फ लाइफ है, और वह तेज़ी से ख़त्म हो रही है।

सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि अगर गाज़ा संकट और लंबा खिंचा — जैसा कि अभी दिख रहा है — तो भारत को किसी न किसी मोड़ पर साफ़ बोलना पड़ेगा। और उस दिन, 'दोनों हाथ में लड्डू' वाली नीति के दोनों लड्डू गिरने का जोखिम असली है।

1000 दिन बीत गए। गाज़ा में बच्चे अब बम की आवाज़ से नहीं डरते — उन्हें इसकी आदत हो गई है। सवाल यह है कि क्या दुनिया को भी इस नर्क की आदत हो गई है? और क्या भारत — जो ख़ुद को 'विश्वगुरु' कहता है — इस आदत का हिस्सा बनकर रहेगा, या कभी उस नैतिक कुर्सी पर बैठने की हिम्मत दिखाएगा जो वह दूसरों से माँगता है?

आरोप और दावे यहाँ नामित स्रोतों के हवाले से रिपोर्ट किए गए हैं और जब तक कोई अदालत फ़ैसला न करे, अप्रमाणित हैं; न्यायाधीन मामले बिना पूर्वाग्रह के रिपोर्ट किए गए हैं।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• गाज़ा युद्ध के 1000 दिन पूरे — 50,000+ मौतें, फिलिस्तीनी राजदूत ने दुनिया से चार सवाल पूछे
• भारत इज़राइल से अरबों डॉलर के रक्षा सौदे और अरब देशों से 60%+ तेल आयात के बीच फँसा है
• संयुक्त राष्ट्र में भारत का वोट फिलिस्तीन के पक्ष में लेकिन भाषा हमेशा 'दोनों पक्षों से संयम' वाली
• मोदी सरकार के लिए यह कूटनीतिक ही नहीं, चुनावी गणित भी — हिंदू मतदाताओं में इज़राइल समर्थन, मुस्लिम मतदाताओं में नाराज़गी
• आगे 'मानवीय सहायता कूटनीति' तेज़ होगी लेकिन यह पैच-वर्क नीति टिकाऊ नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गाज़ा युद्ध के 1000 दिन पूरे होने पर फिलिस्तीनी राजदूत ने क्या कहा?

वनइंडिया हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलिस्तीनी राजदूत ने दुनिया से चार बड़े सवाल पूछे — नरसंहार कब रुकेगा, अंतरराष्ट्रीय क़ानून कब लागू होगा, फिलिस्तीनियों को आज़ादी कब मिलेगी, और ज़िम्मेदार कौन है।

भारत का गाज़ा युद्ध पर क्या रुख़ है?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम के पक्ष में वोट दिया है लेकिन हमेशा 'दोनों पक्षों से संयम' की अपील के साथ। भारत इज़राइल से रक्षा सौदे और अरब देशों से तेल आयात के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

गाज़ा संकट का भारतीय चुनावी राजनीति पर क्या असर है?

विश्लेषकों के अनुसार, मुस्लिम मतदाताओं में भाजपा के प्रति नाराज़गी बढ़ी है जबकि हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग में इज़राइल की 'ताक़त से जवाब' नीति लोकप्रिय है — यह कूटनीतिक के साथ-साथ चुनावी गणित भी है।

भारत और इज़राइल के रक्षा संबंध कितने गहरे हैं?

SIPRI के आँकड़ों के मुताबिक़ इज़राइल भारत के शीर्ष पाँच रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। हेरॉन ड्रोन, बराक मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम जैसे अहम सिस्टम इज़राइल से आते हैं।