कांग्रेस ने दावा किया है कि SBI ने एक आंतरिक पत्र के ज़रिए राम मंदिर ट्रस्ट के दान काउंटर से तीन महीने पहले ही अपना स्टाफ़ हटाने की माँग की थी। कांग्रेस के अनुसार यह बैंक की अपनी 'असहजता' का सबूत है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने इसे बीजेपी के 'दोहरे मानदंडों' का उदाहरण बताया है।

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक — SBI — जब किसी काम से अपना नाम कटवाना चाहे, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। कांग्रेस ने ठीक इसी नुक्ते पर उँगली रखी है: SBI ने राम मंदिर ट्रस्ट के दान काउंटर से अपने कर्मचारियों को हटाने की बात एक आंतरिक पत्र में तीन महीने पहले ही कह दी थी। अब सवाल यह नहीं कि चंदा कितना आया — सवाल यह है कि जिस बैंक पर चंदे की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी थी, वह ख़ुद पीछे क्यों हट रहा था?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'चुप्पी' पर निशाना साधा और कहा कि यह बीजेपी के 'दोहरे मानदंडों' को उजागर करता है। कांग्रेस का तर्क सीधा है — अगर SBI को दान प्रक्रिया में सब ठीक लगता, तो वह अपना स्टाफ़ क्यों हटाता? और अगर कुछ गड़बड़ थी, तो मोदी सरकार ने उस पत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं की?

SBI का 'आंतरिक पत्र' — जो कहता है वह, और जो नहीं कहता वह

कांग्रेस के दावे के मुताबिक SBI ने एक आंतरिक पत्र में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राम मंदिर ट्रस्ट के दान काउंटर से अपने कर्मचारियों को वापस बुलाएँ। बैंक का यह क़दम अपने-आप में असामान्य है। आमतौर पर जब कोई बड़ा सरकारी बैंक किसी धार्मिक या सार्वजनिक ट्रस्ट के साथ काम करता है, तो उसके स्टाफ़ की तैनाती एक रूटीन मामला होती है — जब तक कि बैंक को अपने 'कंप्लायंस' या 'ऑडिट ट्रेल' में कोई ख़तरा न दिखे।

यहाँ ग़ौर करने वाली बात यह है कि SBI ने अब तक इस कथित पत्र को न तो सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है और न ही नकारा है। कांग्रेस के आरोपों पर SBI या ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। यह चुप्पी अपने-आप में एक बयान है — ख़ासकर तब जब राम मंदिर का चंदा अरबों रुपये का मामला है।

राम मंदिर ट्रस्ट का हिसाब-किताब — कितनी पारदर्शिता, कितना अँधेरा?

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद हुई थी। ट्रस्ट को देशभर से करोड़ों रुपये का चंदा मिला — कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रक़म 3,500 करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच चुकी है। लेकिन इस भारी-भरकम रक़म का विस्तृत ऑडिट या सार्वजनिक हिसाब-किताब कभी व्यापक रूप से जारी नहीं किया गया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने समय-समय पर कहा है कि सब कुछ 'नियमानुसार' है, लेकिन विपक्ष लगातार तीसरे पक्ष के स्वतंत्र ऑडिट की माँग करता रहा है।

कांग्रेस ने पहले भी ट्रस्ट अध्यक्ष चंपत राय और ज़मीन ख़रीद सौदों पर सवाल उठाए थे। 2021 में अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा ख़रीदी गई एक ज़मीन पर आरोप लगे कि उसे बाज़ार भाव से कई गुना ज़्यादा दाम पर ख़रीदा गया। ट्रस्ट ने उन आरोपों को ख़ारिज किया था। लेकिन अब SBI के कथित पत्र ने उन पुराने सवालों को फिर से ज़िंदा कर दिया है — और इस बार सवाल किसी विपक्षी नेता का नहीं, बल्कि सरकार के अपने बैंक का है।

पॉलिटिकल पल्स — गलियारों में क्या फुसफुसाहट है?

सियासी गलियारों में इस विवाद को लेकर एक अजीब-सी असहजता है। बीजेपी के भीतर भी कुछ लोग निजी बातचीत में यह मानते हैं कि ट्रस्ट को 'पारदर्शिता का सर्टिफ़िकेट' देने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट करवा देना चाहिए था — ताकि विपक्ष का हथियार ही छीन लिया जाता। लेकिन ट्रस्ट के भीतर जो 'सब ठीक है' का रवैया रहा, उसने इस मामले को राजनीतिक गोला-बारूद बना दिया। (यह इंडस्ट्री चर्चा और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

कांग्रेस की रणनीति भी साफ़ है — वह 'राम' के ख़िलाफ़ नहीं, 'भ्रष्टाचार' के ख़िलाफ़ लड़ रही है, कम-से-कम अपनी भाषा में। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कांग्रेस ने कहा कि वह राम मंदिर का विरोध नहीं करती बल्कि ट्रस्ट के 'अंधेरे कोनों' में रोशनी माँगती है। यह एक होशियार फ़्रेमिंग है — मंदिर की भावना से टकराए बिना ट्रस्ट प्रशासन पर चोट करना।

मोदी की चुप्पी — मजबूरी या रणनीति?

इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने सीधे तौर पर पूछा कि जिस मंदिर को मोदी ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताया, उसके चंदे पर जब सवाल उठे तो वे ख़ामोश क्यों हैं। यह चुप्पी दो तरह से पढ़ी जा सकती है — या तो सरकार इस मुद्दे को 'इग्नोर करके मारना' चाहती है, या फिर सचमुच जवाब देना मुश्किल है।

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि यह चुप्पी एक कैलकुलेटेड राजनीतिक दाँव है — किसी भी प्रतिक्रिया से यह मुद्दा और बड़ा होगा, इसलिए 'चुप्पी से गुज़र जाओ' का फ़ॉर्मूला अपनाया गया है। लेकिन अगर कांग्रेस SBI के उस कथित पत्र की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक कर दे, तो यह फ़ॉर्मूला टूट सकता है।

आगे क्या — यह विवाद कहाँ जाएगा?

अगले कुछ हफ़्तों में इस विवाद के दो रास्ते हैं। पहला — कांग्रेस संसद या अदालत में इस मुद्दे को उठाती है और SBI के पत्र की प्रमाणित प्रति की माँग करती है। अगर ऐसा हुआ तो SBI को आधिकारिक जवाब देना होगा, और ट्रस्ट को भी अपने हिसाब-किताब खोलने का दबाव बढ़ेगा। दूसरा रास्ता — बीजेपी इसे 'हिंदू विरोधी एजेंडा' के रूप में पेश करती है और ध्रुवीकरण के ज़रिए मुद्दे को दबा देती है, जैसा कि 2021 में ज़मीन विवाद के समय हुआ था।

लेकिन इस बार एक फ़र्क़ है — इस बार सवाल किसी नेता या न्यूज़ चैनल का नहीं, बल्कि SBI जैसी संस्था के आंतरिक दस्तावेज़ का है। और संस्थागत सवालों को 'हिंदू विरोधी' करार देना उतना आसान नहीं होता। देखना यह है कि क्या VHP और ट्रस्ट अब अपनी 'सब ठीक है' वाली ढाल रखते हैं या एक स्वतंत्र ऑडिट का रास्ता खोलते हैं — क्योंकि जब आपका अपना बैंकर पीछे हटे, तो यह बताना मुश्किल होता है कि दुकान में सब क़ायदे से चल रहा है।

मुख्य बातें

• कांग्रेस के दावे के अनुसार SBI ने तीन महीने पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट के दान काउंटर से अपने स्टाफ़ को हटाने की बात एक आंतरिक पत्र में कही थी — यह बैंक की अपनी 'असहजता' का संकेत है।
• हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कांग्रेस ने इसे बीजेपी के 'दोहरे मानदंडों' का उदाहरण बताते हुए पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए।
• ट्रस्ट को अब तक 3,500 करोड़ रुपये से अधिक चंदा मिलने की ख़बरें हैं, लेकिन व्यापक स्वतंत्र ऑडिट सार्वजनिक नहीं हुआ।
• SBI और ट्रस्ट दोनों ने कांग्रेस के इस विशिष्ट आरोप पर अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं की है।
• यह विवाद 2021 के ज़मीन ख़रीद विवाद से अलग है — इस बार सवाल एक सरकारी संस्था के आंतरिक दस्तावेज़ पर आधारित है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

SBI ने राम मंदिर ट्रस्ट से अपना स्टाफ़ क्यों हटाना चाहा?

कांग्रेस के दावे के अनुसार SBI ने एक आंतरिक पत्र में दान काउंटर से अपने कर्मचारियों को हटाने की बात कही। कांग्रेस का तर्क है कि बैंक को दान प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर असहजता थी। हालाँकि SBI ने इस पत्र को अब तक न स्वीकारा है, न नकारा है।

राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक कितना चंदा मिला है?

विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा मिल चुका है, लेकिन इसका व्यापक स्वतंत्र ऑडिट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

इस विवाद पर पीएम मोदी ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अब तक प्रधानमंत्री या उनके कार्यालय की ओर से इस विशिष्ट मुद्दे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्या राम मंदिर ट्रस्ट का ऑडिट हुआ है?

ट्रस्ट ने कहा है कि सब कुछ नियमानुसार है, लेकिन विपक्ष लगातार किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट की माँग करता रहा है। अब तक ऐसा कोई व्यापक स्वतंत्र ऑडिट सार्वजनिक नहीं हुआ है।