उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र के ख़िलाफ़ बड़े आंदोलन से पहले कैबिनेट विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, फ़ारूक़ अब्दुल्ला सहयोगी दलों को एकजुट कर रहे हैं। मंत्री पद बाँटकर विधायकों को बाँधने की यह कवायद दरअसल किसी भी संभावित 'ऑपरेशन लोटस' को नाकाम करने की रणनीति है।

जब कोई मुख्यमंत्री सड़क पर उतरने से पहले अपने ही विधायकों को मंत्री पद बाँटने लगे, तो समझ लीजिए कि लड़ाई बाहर से ज़्यादा अंदर की है। उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से सीधे टकराव की तैयारी कर रहे हैं — लेकिन इस आंदोलन का पहला मोर्चा दिल्ली नहीं, अपनी ही पार्टी की दरारें हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य आंदोलन से पहले कैबिनेट विस्तार का संकेत दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला इसी बीच सहयोगी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। यह सिर्फ़ मंत्रिमंडल का मामला नहीं — यह एक बड़ी सियासी बिसात है जिसमें हर मोहरे की जगह तय की जा रही है।

क्यों ज़रूरी है यह कैबिनेट विस्तार — सतह से नीचे की कहानी

जम्मू-कश्मीर आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य का दर्जा वापस देने का वादा केंद्र सरकार ने कई बार किया, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदला। मुख्यमंत्री के पास न भूमि के पूरे अधिकार हैं, न पुलिस पर सीधा नियंत्रण, न ब्यूरोक्रेसी में तबादलों की पूरी ताक़त। यानी उमर अब्दुल्ला एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके हाथ में ताज तो है, लेकिन तलवार लेफ़्टिनेंट गवर्नर के पास है।

ऐसे में जब उमर पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन की बात करते हैं, तो वे सीधे मोदी सरकार के उस वादे पर उँगली रख रहे हैं जो अब तक अधूरा है। लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन से पहले कैबिनेट विस्तार की इतनी जल्दी क्यों?

पॉलिटिकल पल्स — गलियारों की फुसफुसाहट

सियासी गलियारों में चर्चा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक पिछले कुछ महीनों से नाराज़ चल रहे हैं। कारण साफ़ है — चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद की उम्मीद रखने वाले कई विधायकों को अब तक कुछ नहीं मिला। जम्मू डिवीज़न के कुछ विधायकों की नाराज़गी तो और गहरी बताई जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कश्मीर घाटी के नेताओं को तरजीह दी गई।

यह नाराज़गी सिर्फ़ अंदरूनी मामला नहीं रहती। भारतीय राजनीति में 'ऑपरेशन लोटस' — यानी सत्ताधारी भाजपा द्वारा विपक्षी विधायकों को तोड़ने की रणनीति — अब किसी के लिए अनजानी नहीं है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में यह हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भाजपा के लिए एक स्थायी राजनीतिक चुनौती है — ख़ासकर तब जब पूर्ण राज्य की माँग केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करती हो।

ट्रेड हलकों में — यानी राजनीतिक विश्लेषकों के बीच — यह बात खुलकर कही जा रही है कि उमर अब्दुल्ला का कैबिनेट विस्तार दरअसल एक 'लोटस-प्रूफ़ जैकेट' है। जो विधायक मंत्री बन जाएगा, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा — क्योंकि मंत्री पद छोड़कर भाजपा में जाने की राजनीतिक क़ीमत बहुत ज़्यादा होगी।

(यह इंडस्ट्री चर्चा और राजनीतिक अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

फ़ारूक़ अब्दुल्ला की भूमिका — 'ग्रैंड ओल्ड मैन' का आख़िरी दांव?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, फ़ारूक़ अब्दुल्ला सहयोगी दलों को एकजुट करने में सक्रिय हैं। यह कोई मामूली बात नहीं। 88 साल के फ़ारूक़ अब्दुल्ला का मैदान में उतरना बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस आंदोलन को सिर्फ़ अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रखना चाहती — वह इसे जम्मू-कश्मीर की 'सर्वदलीय माँग' का रूप देना चाहती है।

अगर पीडीपी, कांग्रेस और अन्य छोटे दल इस आंदोलन में शामिल होते हैं, तो केंद्र सरकार के लिए इसे सिर्फ़ 'नेशनल कॉन्फ्रेंस का ड्रामा' कहकर ख़ारिज करना मुश्किल हो जाएगा। फ़ारूक़ अब्दुल्ला यहाँ वही काम कर रहे हैं जो हर अनुभवी राजनेता करता है — आंदोलन की नैतिक ताक़त बढ़ाने के लिए संख्या बल जुटाना।

केंद्र सरकार के लिए यह क्यों असहज स्थिति है

मोदी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाते वक़्त संसद में वादा किया था कि जम्मू-कश्मीर को 'उचित समय पर' पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ख़ुद यह बात कही थी। अब सात साल बीत चुके हैं और वह 'उचित समय' अभी नहीं आया। यह वादा अब उमर अब्दुल्ला के हाथ में एक राजनीतिक हथियार है।

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले — जब जम्मू-कश्मीर में अगले चुनाव होने हैं — भाजपा के लिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वह न 'हाँ' कह सकती है, न साफ़ 'ना'। पूर्ण राज्य दे दें तो उमर अब्दुल्ला को 'जीत' मिलती है; न दें तो 'वादाख़िलाफ़ी' का टैग लगता है।

इस सियासी बिसात के पीछे की असली चाल को इंडिया हेराल्ड ने शुरू से भाँपा है — उमर अब्दुल्ला का कैबिनेट विस्तार सिर्फ़ मंत्रिमंडलीय फ़ैसला नहीं, यह एक तीन-परतीय रणनीति है: पहली परत — नाराज़ विधायकों को मंत्री पद देकर पार्टी में दरार रोकना; दूसरी परत — किसी भी संभावित 'ऑपरेशन लोटस' को बेअसर करना; और तीसरी परत — आंदोलन शुरू होने पर पूरी सरकार एकजुट दिखे, ताकि दिल्ली को कोई दरार दिखाने को न मिले।

आगे क्या देखना होगा — पॉलिटिकल रोडमैप

अगर उमर अब्दुल्ला सचमुच कैबिनेट विस्तार करते हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू डिवीज़न के कितने विधायकों को जगह मिलती है। अगर जम्मू को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो आंदोलन में 'घाटी बनाम जम्मू' का वही पुराना फ़ॉल्ट लाइन खुल सकता है जो हमेशा जम्मू-कश्मीर की राजनीति को कमज़ोर करता रहा है।

दूसरा बड़ा सवाल — क्या पीडीपी की महबूबा मुफ़्ती इस आंदोलन में शामिल होंगी? फ़ारूक़ अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती के बीच का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है। अगर पीडीपी साथ आती है, तो यह आंदोलन सचमुच सर्वदलीय बन जाएगा; अगर नहीं, तो भाजपा के लिए इसे 'अब्दुल्ला परिवार का निजी अभियान' बताना आसान होगा।

तीसरा और सबसे अहम — केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। अगर मोदी सरकार ने आंदोलन से पहले कोई 'टाइमलाइन' या 'आश्वासन' दे दिया, तो उमर का आंदोलन बिना शुरू हुए ही ख़त्म हो सकता है — और तब कैबिनेट विस्तार सिर्फ़ एक 'लॉलीपॉप' दिखेगा। लेकिन अगर केंद्र ने चुप्पी साधी, तो यह आंदोलन 2027 के चुनावों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है।

भाजपा की ओर से इस कैबिनेट विस्तार या आंदोलन की योजना पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एक बात तय है — जम्मू-कश्मीर में सत्ता की असली लड़ाई विधानसभा के भीतर नहीं, बल्कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच की उस अदृश्य रस्साकशी में है। और उमर अब्दुल्ला ने रस्सी खींचने से पहले यह पक्का कर लिया है कि उनकी टीम में कोई कमज़ोर कड़ी न रहे। अब सवाल सिर्फ़ यह है — क्या दिल्ली इस रस्सी को छोड़ देगी, या ज़ोर से खींचकर तोड़ने की कोशिश करेगी?

आरोप जो यहाँ रिपोर्ट किए गए हैं वे नामित स्रोतों को श्रेय दिए गए हैं और जब तक अदालत ने फ़ैसला नहीं दिया है तब तक अप्रमाणित हैं; न्यायालय में विचाराधीन मामलों की रिपोर्ट बिना पूर्वाग्रह के की गई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• उमर अब्दुल्ला का कैबिनेट विस्तार सिर्फ़ प्रशासनिक नहीं — यह 'ऑपरेशन लोटस' रोकने और नाराज़ विधायकों को बाँधने की रणनीति है (राजनीतिक विश्लेषण)।
• फ़ारूक़ अब्दुल्ला सहयोगी दलों को एकजुट कर रहे हैं ताकि पूर्ण राज्य का आंदोलन 'सर्वदलीय' दिखे, सिर्फ़ NC का न लगे (हिंदुस्तान टाइम्स)।
• केंद्र सरकार ने 2019 में पूर्ण राज्य का वादा किया था जो सात साल बाद भी अधूरा है — यह उमर का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है।
• जम्मू बनाम कश्मीर घाटी का फ़ॉल्ट लाइन कैबिनेट विस्तार में प्रतिनिधित्व से तय होगा — यह आंदोलन की सफलता की कुंजी है।
• 2027 चुनावों से पहले भाजपा के लिए यह 'न हाँ न ना' वाली असहज स्थिति है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उमर अब्दुल्ला कैबिनेट विस्तार क्यों कर रहे हैं?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पूर्ण राज्य के आंदोलन से पहले नाराज़ विधायकों को मंत्री पद देकर पार्टी में एकजुटता बनाए रखने और किसी भी संभावित दलबदल को रोकने के लिए कैबिनेट विस्तार की तैयारी है।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा?

केंद्र सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाते वक़्त 'उचित समय पर' पूर्ण राज्य देने का वादा किया था, लेकिन 2026 तक कोई ठोस टाइमलाइन नहीं दी गई है।

ऑपरेशन लोटस क्या है और जम्मू-कश्मीर में इसका क्या ख़तरा है?

ऑपरेशन लोटस विपक्षी विधायकों को तोड़कर सत्ता पलटने की भाजपा की रणनीति को कहा जाता है, जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नाराज़ विधायकों के संदर्भ में यह आशंका सियासी हलकों में व्यक्त की जा रही है।

फ़ारूक़ अब्दुल्ला पूर्ण राज्य आंदोलन में क्या भूमिका निभा रहे हैं?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, फ़ारूक़ अब्दुल्ला सहयोगी दलों को एकजुट कर रहे हैं ताकि आंदोलन को सर्वदलीय रूप दिया जा सके और केंद्र सरकार के लिए इसे ख़ारिज करना मुश्किल हो।