INS त्रिकंड ने अदन की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज पर समुद्री डकैती का प्रयास विफल कर MARCOS कमांडो से जहाज को सुरक्षित कराया। भारतीय नौसेना की ये लगातार कार्रवाइयाँ हिंद महासागर में 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की भूमिका को मजबूत कर रही हैं, जो अमेरिका-चीन नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का भू-राजनीतिक दांव है।

एक भारत-बाउंड बल्क कैरियर, अदन की खाड़ी का वह बदनाम पानी, और एक डिस्ट्रेस सिग्नल — बस इतना काफ़ी था कि INS त्रिकंड के डेक पर MARCOS कमांडो मिनटों में ऐक्शन मोड में आ गए। द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय नौसेना ने एक बार फिर व्यापारिक जहाज पर समुद्री डकैती का प्रयास विफल कर दिया — क्रू में एक भारतीय नाविक भी शामिल था, सब सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ रुककर सिर्फ 'बहादुर नौसेना ने बचाया' का किस्सा सुनाना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट मैच में सिर्फ स्कोर बताना और पिच, टॉस और कप्तान की स्ट्रैटेजी छोड़ देना।

असली कहानी स्कोरकार्ड में नहीं, बिसात पर है।

ऑपरेशन: MARCOS का वह 'पाँच मिनट का थिएटर'

इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही मर्चेंट वेसल से डिस्ट्रेस सिग्नल आया, INS त्रिकंड — जो पहले से अदन की खाड़ी में एंटी-पायरेसी पेट्रोल पर तैनात थी — ने तत्काल अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। MARCOS कमांडो ने जहाज पर रैपलिंग से उतरकर सशस्त्र संदिग्धों को अलग किया और पूरे क्रू को सुरक्षित कराया। टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार क्रू में एक भारतीय नाविक भी शामिल था। पूरा ऑपरेशन इतनी तेज़ी से हुआ कि ख़बर बनने से पहले जहाज फिर से अपने रूट पर था।

यह कोई पहली बार नहीं है। 2024 से लेकर अब तक भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी और अरब सागर में दर्जनों ऐसे ऑपरेशन्स अंजाम दिए हैं — MV रुएन, MV लीला नॉरफ़ोक, और अब यह ताज़ा केस। IMO (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) ने चेतावनी दी है कि अभी भी तीन जहाज समुद्री लुटेरों की कैद में हैं — यानी ख़तरा कम नहीं, बढ़ रहा है, जैसा कि द हिंदू ने रिपोर्ट किया है।

हूती, सोमाली पाइरेट्स और 'फ्री शिपिंग लेन' का भ्रम

सवाल सीधा है — भारतीय नौसेना बार-बार ऐसा क्यों कर रही है? जवाब सीधा नहीं है। अदन की खाड़ी वह गला है जिससे होकर दुनिया का करीब 12-15% व्यापार गुज़रता है — तेल, अनाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। हूती हमलों ने 2023-24 से इस रूट को युद्धक्षेत्र बना दिया। सोमाली पाइरेट्स ने इस अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दी हैं।

अमेरिका ने अपना 'ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन' बनाया, लेकिन यमन पर बमबारी और मध्य-पूर्व की राजनीति ने उसकी विश्वसनीयता को कई देशों की नज़र में कमज़ोर किया। चीन की नौसेना जिबूती में बेस रखती है, लेकिन 'शिपिंग लेन की सुरक्षा' से ज़्यादा उसकी दिलचस्पी अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स की रखवाली में है। इस वैक्यूम में भारत ने खुद को 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में पेश किया — एक ऐसा देश जो बिना बमबारी, बिना राजनीतिक शर्तों के, सिर्फ जहाज बचाता है।

पॉलिटिकल पल्स — परदे के पीछे की वह बात जो कोई नहीं कहता

दिल्ली के सामरिक गलियारों में जो चर्चा है वह INS त्रिकंड की बहादुरी से कहीं आगे की है। रक्षा विश्लेषकों के बीच फुसफुसाहट है कि भारतीय नौसेना के हर ऐसे ऑपरेशन का 'इनवॉइस' कहीं भी प्रेज़ेंट नहीं हो रहा। अमेरिका और ब्रिटेन जब ऐसे ऑपरेशन चलाते हैं तो उनकी लागत का हिसाब संसद में पेश होता है — भारत में यह आँकड़ा सार्वजनिक नहीं है। एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हफ़्तों तैनात रखने का ईंधन, गोला-बारूद, मैनपावर और रखरखाव का खर्च करोड़ों में है।

दूसरी चर्चा जो ट्रेड सर्किल्स में है — भारत जिन जहाजों को बचा रहा है, उनमें अधिकांश भारतीय फ्लैग कैरियर नहीं हैं। यानी भारतीय नौसेना ग्रीक, चीनी, पनामा-फ्लैग वाले जहाजों की सुरक्षा में अपने संसाधन लगा रही है। कूटनीतिक फ़ायदा? बेशक। लेकिन घरेलू राजनीति में इसे कैसे जस्टिफ़ाई करें, यह सवाल विपक्ष अभी तक पूछने से बचा हुआ है।

(यह रक्षा विश्लेषकों और सामरिक हलकों में चल रही चर्चा पर आधारित है, पुष्ट सरकारी आँकड़े नहीं।)

भारत का 'सुपरपावर ऑडिशन' — नंबर क्या कहते हैं

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, IMO ने चेताया है कि तीन जहाज अभी भी समुद्री लुटेरों की कैद में हैं। भारतीय नौसेना ने 2024-25 में दो दर्जन से अधिक ऐसे ऑपरेशन्स चलाए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की नौसैनिक तैनाती — अदन की खाड़ी, मोज़ाम्बिक चैनल, मालदीव — अब किसी 'गश्त' से बढ़कर एक स्थायी फ़ॉरवर्ड प्रेज़ेंस बन गई है।

तुलना कीजिए — चीन का जिबूती बेस मुख्यतः लॉजिस्टिक्स हब है; अमेरिका का बहरीन-स्थित 5वाँ बेड़ा मध्य-पूर्व की राजनीतिक उलझनों में फँसा है। भारत ने बिना किसी विदेशी बेस के, सिर्फ अपने युद्धपोतों और सबमरीन की रोटेशनल तैनाती से वह काम किया है जिसके लिए दूसरे देशों को अरबों डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए।

नाविकों पर बढ़ता दबाव — वह कीमत जो हेडलाइन में नहीं आती

हर ऐसे ऑपरेशन के पीछे वे नाविक हैं जो महीनों समुद्र में रहते हैं — परिवार से दूर, लगातार हाई-अलर्ट पर। जब हूती ड्रोन और मिसाइलें इसी इलाके में व्यापारिक जहाजों पर बरस रही हों, तो INS त्रिकंड जैसे युद्धपोत पर तैनात हर जवान को पता है कि अगला ख़तरा पायरेट स्किफ़ नहीं, एंटी-शिप मिसाइल भी हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय नौसेना की क्रू रोटेशन पॉलिसी पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि एक साथ कई थिएटर्स — अदन, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर के पास — में तैनाती बनी हुई है।

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड — असली दांव कहाँ है?

इंडिया हेराल्ड का मानना है कि INS त्रिकंड का यह ऑपरेशन अपने आप में सामरिक रूप से मामूली है — लेकिन जो तस्वीर यह बनाता है, वह मामूली नहीं। हर ऐसा ऑपरेशन भारत के उस 'नैरेटिव कैपिटल' में जमा होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम आता है — UN Security Council की स्थायी सदस्यता की दावेदारी हो, QUAD में बराबरी का दर्जा हो, या हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दख़ल के ख़िलाफ़ छोटे देशों (श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस) को अपनी ओर रखना हो।

लेकिन हर नैरेटिव की एक एक्सपायरी होती है। अगर भारत सिर्फ 'फ्री सिक्योरिटी गार्ड' बना रहा और इस रोल को व्यापारिक, कूटनीतिक और रक्षा-औद्योगिक लाभ में नहीं बदल पाया, तो यह गुडविल ख़र्च होगी, निवेश नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इन ऑपरेशन्स को 'Maritime Protection Fee' जैसे किसी मॉडल में बदलेगा — जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने शिपिंग कंपनियों से सुरक्षा शुल्क लिया है — या यह भार भारतीय करदाता उठाता रहेगा?

आने वाले महीनों में देखने लायक यह होगा कि क्या रक्षा मंत्रालय इन ऑपरेशन्स की लागत का कोई सार्वजनिक हिसाब देता है, और क्या विपक्ष संसद में यह सवाल उठाता है। अगर नहीं, तो समझिए कि दोनों पक्षों के लिए 'नौसेना की बहादुरी' एक ऐसा नैरेटिव है जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता — क्योंकि चुनावी मंच पर 'हमने समुद्री लुटेरों को भगाया' से बेहतर लाइन कोई नहीं।

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तो असली सवाल

जब अगली बार कोई मर्चेंट वेसल डिस्ट्रेस सिग्नल भेजेगा और भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत मिनटों में पहुँच जाएगा, तो दुनिया तालियाँ बजाएगी। लेकिन उस युद्धपोत के ईंधन का बिल, उस MARCOS कमांडो की तनख़्वाह, और उसके परिवार की उस रात की नींद — इसका हिसाब कौन रखेगा? भारत हिंद महासागर का 'फ्री बॉडीगार्ड' कब तक रहेगा, और कब यह 'बॉडीगार्ड' अपनी फ़ीस माँगना शुरू करेगा?

मुख्य बातें

• INS त्रिकंड ने अदन की खाड़ी में एक और पायरेसी अटैक नाकाम किया, MARCOS कमांडो ने भारतीय नाविक सहित पूरे क्रू को बचाया — 2024-25 में ऐसे दो दर्जन से अधिक ऑपरेशन्स हो चुके हैं।
• भारतीय नौसेना जिन जहाजों को बचा रही है उनमें अधिकांश भारतीय फ्लैग कैरियर नहीं — यह 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की कूटनीतिक छवि बनाने का दांव है, लेकिन इसकी लागत का सार्वजनिक हिसाब नहीं है।
• अमेरिका-चीन नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने बिना किसी विदेशी बेस के 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की भूमिका बनाई है — यह UNSC सीट, QUAD और हिंद महासागर में क्षेत्रीय प्रभाव के लिए 'नैरेटिव कैपिटल' जमा कर रहा है।
• IMO की चेतावनी — तीन जहाज अभी भी कैद में हैं, ख़तरा कम नहीं हुआ; भारतीय नाविकों पर मल्टी-थिएटर तैनाती का दबाव बढ़ रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

INS त्रिकंड ने अदन की खाड़ी में क्या किया?

INS त्रिकंड ने अदन की खाड़ी में एक भारत-बाउंड व्यापारिक जहाज पर समुद्री डकैती का प्रयास विफल किया। MARCOS कमांडो ने हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरकर सशस्त्र संदिग्धों को अलग किया और भारतीय नाविक सहित पूरे क्रू को सुरक्षित बचाया।

भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में क्यों तैनात है?

अदन की खाड़ी से दुनिया का 12-15% व्यापार गुज़रता है और हूती हमलों तथा सोमाली पायरेसी ने इसे ख़तरनाक बना दिया है। भारत ने हिंद महासागर में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका ली है और लगातार युद्धपोत तैनात रखता है।

भारतीय नौसेना के इन ऑपरेशन्स का खर्च कौन उठाता है?

अभी तक भारत सरकार ने इन ऑपरेशन्स की अलग लागत सार्वजनिक नहीं की है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार एक युद्धपोत की हफ़्तों की तैनाती का ईंधन, गोला-बारूद और मैनपावर खर्च करोड़ों में है — यह भार फ़िलहाल भारतीय करदाता उठा रहा है।

क्या भारतीय नौसेना सिर्फ भारतीय जहाजों को बचाती है?

नहीं। भारतीय नौसेना ने कई ग्रीक, चीनी और पनामा-फ्लैग वाले जहाजों को भी बचाया है। यह 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है।