बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे — लगभग 4,926 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट — 39 गाँवों से गुज़रेगा, ज़मीन के दाम पहले ही दो-तीन गुना उछले हैं। ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार यह ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर को जोड़ेगा। सतह पर विकास, भीतर पश्चिमी UP में BJP की 2027 की चुनावी गणित की सबसे बड़ी शर्त।

एक सरकारी नक्शे पर खींची गई लकीर — और 39 गाँवों में ज़मीन के दलालों के फ़ोन बजने लगे। बुलंदशहर ज़िले के खेतों की पगडंडियों पर अब SUV खड़ी दिखती हैं, प्लॉट के रेट पूछती हुई। ज़ी न्यूज़ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे — लगभग 4,926 करोड़ रुपये की लागत वाला — ग्रेटर नोएडा को बुलंदशहर से सीधा जोड़ेगा, और इसके रास्ते में पड़ने वाले 39 गाँवों की 'किस्मत चमकने' की बात कही जा रही है। लेकिन किस्मत सिर्फ गाँवों की चमकेगी, या कुछ और भी दाँव पर है?

सतह पर यह एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लेकिन ज़रा गहराई में जाइए — और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा सियासी नक्शा खुलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में करारी मार पड़ी थी। खैरनगर से लेकर बुलंदशहर तक, जाट-मुस्लिम-गुज्जर गठजोड़ ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को ज़बरदस्त बढ़त दी। उस हार के बाद से योगी सरकार के लिए पश्चिमी यूपी एक खुला ज़ख्म है — और 2027 विधानसभा चुनाव अब दो साल से भी कम दूर है।

ज़मीन का खेल — असली 'गेम चेंजर' एक्सप्रेसवे नहीं, रेट हैं

ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि एक्सप्रेसवे की घोषणा के बाद से इन 39 गाँवों में ज़मीन के दाम दो से तीन गुना तक उछल चुके हैं। जो ज़मीन कुछ साल पहले 15-20 लाख बीघा बिकती थी, उसके लिए अब 50-60 लाख तक बोली लग रही है। यह पैटर्न नया नहीं है — यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे — हर बार एक ही कहानी दोहराई गई: पहले एक्सप्रेसवे का ऐलान, फिर ज़मीन की सट्टेबाज़ी, फिर स्थानीय किसान को मुआवज़ा 'सरकारी दर' पर और बाज़ार दर आसमान पर।

सवाल यह है कि इन 39 गाँवों में ज़मीन कौन खरीद रहा है? स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स और दिल्ली-एनसीआर के निवेशक पहले से ज़मीन पर कब्ज़ा जमा रहे हैं। किसानों की शिकायत है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवज़ा सर्किल रेट पर तय होता है, जबकि बाज़ार दर उससे कई गुना ज़्यादा है। यह वही फ़ॉर्मूला है जिसने 2011 में भट्टा-पारसौल (ग्रेटर नोएडा) में किसान आंदोलन भड़काया था — और उसका सियासी नतीजा BJP को 2012 में भुगतना पड़ा था।

पॉलिटिकल पल्स — गलियारों में क्या चल रहा है?

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि एक्सप्रेसवे का टाइमिंग कोई संयोग नहीं। 2024 के बाद बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में 'एंटी-इनकम्बेंसी' सबसे बड़ी चुनौती है। जाट वोट बैंक नाराज़ है, मुस्लिम वोट पहले से विपक्ष के साथ है, और गुज्जर-राजपूत समीकरण में दरार है। ऐसे में योगी सरकार का दाँव साफ़ है — इन्फ्रास्ट्रक्चर के ज़रिये 'विकास' की कहानी गढ़ो, ज़मीन के दाम बढ़ाओ ताकि किसान को लगे कि उसकी संपत्ति बढ़ रही है, और इस 'वेल्थ इफ़ेक्ट' को वोट में बदलो।

ट्रेड विश्लेषकों का अनुमान है कि बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे के आसपास अगले दो-तीन साल में 15,000-20,000 करोड़ का रियल एस्टेट निवेश आ सकता है — टाउनशिप, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स हब। यह उसी मॉडल की कार्बन कॉपी है जो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे आज़माया गया — जहाँ जेपी इन्फ्राटेक से लेकर गौर सिटी तक, बिल्डरों ने हज़ारों करोड़ कमाए और हज़ारों खरीदार आज भी पज़ेशन का इंतज़ार कर रहे हैं।

(यह राजनीतिक गलियारों की चर्चा और विश्लेषण पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

39 गाँव — रोज़गार की 'बौछार' या सिर्फ मज़दूरी?

ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट में 'रोज़गार की बौछार' का ज़िक्र है। ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग है। एक्सप्रेसवे निर्माण में स्थानीय लोगों को मिलने वाला रोज़गार अधिकतर दिहाड़ी मज़दूरी होती है — कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ ख़त्म, तो काम ख़त्म। स्थायी रोज़गार तभी बनता है जब एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगें, और इसमें सालों लगते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उदाहरण सामने है — चार साल बाद भी वहाँ वादे किए गए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ज़मीन पर पूरी तरह नहीं उतरे।

हाँ, अगर ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल बेल्ट सचमुच बुलंदशहर तक फैलता है, तो लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और मैन्युफ़ैक्चरिंग में कुछ हज़ार नौकरियाँ बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार सिर्फ सड़क न बनाए, बल्कि उसके साथ बिजली, पानी, इंडस्ट्रियल इन्फ्रा — पूरा इकोसिस्टम खड़ा करे। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि एक्सप्रेसवे बनता है तेज़ी से, बाकी का इन्फ्रा रेंगता है।

विपक्ष का पलटवार — 'ज़मीन छीनो, वोट माँगो'

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से इस प्रोजेक्ट को 'ज़मीन लूट' करार दे रही हैं। सपा के स्थानीय नेताओं का आरोप है कि किसानों को बाज़ार दर से कम मुआवज़ा मिलेगा जबकि बिल्डर लॉबी को अरबों का मुनाफ़ा। यह आरोप राजनीतिक ज़रूर है, लेकिन इसमें दम भी है — क्योंकि यूपी में भूमि अधिग्रहण का इतिहास किसान के पक्ष में कम ही रहा है।

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे असल में योगी सरकार की 'एक्सप्रेसवे पॉलिटिक्स' का अगला चैप्टर है — जहाँ हर एक्सप्रेसवे एक साथ तीन काम करता है: पहला, 'विकास' का नैरेटिव गढ़ता है; दूसरा, ज़मीन की कीमतें बढ़ाकर एक 'वेल्थ इफ़ेक्ट' पैदा करता है जो वोट में बदलता है; और तीसरा, रियल एस्टेट लॉबी को फ़ायदा पहुँचाकर चुनावी फंडिंग का रास्ता बनाता है। यह तिकड़ी 2017 और 2022 में काम कर चुकी है। सवाल यह है कि 2027 में पश्चिमी यूपी का किसान, जो 2024 में बग़ावत कर चुका है, क्या सड़क देखकर फिर से मान जाएगा?

आगे क्या — किसकी नज़र किस पर?

अगले कुछ महीने निर्णायक हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होते ही असली तस्वीर साफ़ होगी — मुआवज़ा कितना मिलता है, किसान का रुख क्या होता है, और क्या कोई आंदोलन खड़ा होता है। अगर योगी सरकार ने भट्टा-पारसौल की ग़लती दोहराई — यानी किसान को कम दाम पर ज़मीन छोड़ने पर मजबूर किया — तो यही एक्सप्रेसवे 2027 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सियासी बारूद बन सकता है। और अगर मुआवज़ा बाज़ार दर के करीब मिला, तो यह सचमुच 'मास्टरस्ट्रोक' साबित हो सकता है।

पश्चिमी यूपी की सियासत में एक पुरानी कहावत है — 'ज़मीन का मामला है, जान देंगे पर ज़मीन नहीं।' योगी जी को 4,926 करोड़ की सड़क बनाने में कोई दिक्कत नहीं — असली इम्तिहान यह है कि उस सड़क के नीचे दबी ज़मीन का हिसाब किसान को रास आता है या नहीं। क्योंकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी की 2027 की कहानी एक्सप्रेसवे के किलोमीटर नहीं, खेतों के बीघे तय करेंगे।

मुख्य बातें

• बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे (~4,926 करोड़) 39 गाँवों से गुज़रेगा — ज़मीन के दाम पहले ही 2-3 गुना उछले, ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार
• 2024 लोकसभा में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की हार के बाद यह प्रोजेक्ट 2027 विधानसभा से पहले 'विकास नैरेटिव' की सबसे बड़ी शर्त है
• एक्सप्रेसवे पॉलिटिक्स का यूपी मॉडल: विकास का नैरेटिव + ज़मीन का वेल्थ इफ़ेक्ट + रियल एस्टेट लॉबी का फ़ायदा — यह तिकड़ी 2017 और 2022 में काम कर चुकी है
• स्थायी रोज़गार एक्सप्रेसवे निर्माण से नहीं, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम से आता है — पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ट्रैक रिकॉर्ड सावधान करता है
• भूमि अधिग्रहण में मुआवज़े का मसला निर्णायक होगा — भट्टा-पारसौल 2011 की ग़लती दोहराई तो एक्सप्रेसवे ही बीजेपी का सबसे बड़ा सियासी बारूद बनेगा

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा?

ज़ी न्यूज़ के अनुसार यह एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर तक बनेगा और रास्ते में 39 गाँवों से होकर गुज़रेगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग 4,926 करोड़ रुपये है।

एक्सप्रेसवे से ज़मीन के दाम कितने बढ़े हैं?

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक़ एक्सप्रेसवे की घोषणा के बाद से 39 गाँवों में ज़मीन के दाम 2-3 गुना तक उछल चुके हैं। पहले 15-20 लाख बीघा वाली ज़मीन अब 50-60 लाख तक बिक रही है।

क्या एक्सप्रेसवे से स्थायी रोज़गार मिलेगा?

एक्सप्रेसवे निर्माण में मिलने वाला रोज़गार अधिकतर दिहाड़ी मज़दूरी है — स्थायी नौकरियाँ तभी बनेंगी जब एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स हब विकसित हों, जिसमें कई साल लगते हैं।

किसानों को मुआवज़ा कैसे मिलेगा?

भूमि अधिग्रहण में मुआवज़ा सरकारी सर्किल रेट पर तय होता है, जबकि बाज़ार दर कई गुना ज़्यादा होती है। यह पश्चिमी यूपी में पहले भी विवाद का बड़ा मुद्दा रहा है — 2011 में भट्टा-पारसौल में इसी मुद्दे पर बड़ा किसान आंदोलन हुआ था।