मुंबई में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न और रेल सेवाएँ प्रभावित हुई हैं। इंडिया टुडे के अनुसार कई इलाक़ों में घुटनों तक पानी भरा। हर साल BMC हज़ारों करोड़ स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज पर ख़र्च करती है, फिर भी शहर डूबता है — असली समस्या ब्रिटिशकालीन सीवर, अतिक्रमण और जवाबदेही के अभाव में है।

एक शहर जो देश की वित्तीय राजधानी है, जिसकी GDP अकेले कई राज्यों से ज़्यादा है — उसे हर साल पहली भारी बारिश में घुटनों तक पानी में खड़ा देखना अब त्रासदी नहीं, एक रिचुअल बन चुका है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में भारी बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गईं और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोकल ट्रेनें — जिन पर रोज़ाना करीब 75 लाख लोग निर्भर हैं — रुक गईं। सड़कों पर गाड़ियाँ तैरती दिखीं। और हर बार की तरह, BMC ने 'कंट्रोल रूम सक्रिय' का बयान जारी किया।

लेकिन असली सवाल बारिश नहीं है — बारिश तो मुंबई की नियति है। सवाल यह है: हज़ारों करोड़ रुपये का वह बजट कहाँ ग़ायब हो जाता है जो हर साल 'स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज अपग्रेड' के नाम पर स्वीकृत होता है?

ब्रिटिशकालीन नालियों पर 21वीं सदी का बोझ

मुंबई का मौजूदा स्टॉर्मवॉटर ड्रेन सिस्टम मूलतः 1860-1880 के दशक में बना था — तब शहर की आबादी कुछ लाख थी। इस सिस्टम की डिज़ाइन क्षमता लगभग 25 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश झेलने की है। आज मुंबई में क्लाउडबर्स्ट के दौरान 100 मिमी से ज़्यादा बारिश एक घंटे में गिर जाती है। यानी सिस्टम को चार गुना से ज़्यादा लोड झेलना पड़ता है — और वह फ़ेल होता है, बार-बार।

BMC ने पिछले दशक में ब्रिमस्टोवैड (BRIMSTOWAD) प्रोजेक्ट के तहत ड्रेनेज अपग्रेड की योजना बनाई थी। इसका अनुमानित ख़र्च हज़ारों करोड़ था। लेकिन CAG और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट्स बार-बार बताती रही हैं कि प्रोजेक्ट्स में भारी देरी, लागत में बढ़ोतरी और काम की गुणवत्ता में कमी पाई गई। मिताई नदी के चौड़ीकरण जैसे कई अहम प्रोजेक्ट सालों से लटके हैं।

बजट का गणित — ख़र्च कहाँ, नतीजा कहाँ?

BMC भारत की सबसे अमीर नगर निगम है — इसका सालाना बजट ₹50,000 करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है। इसमें से हर साल स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज और फ़्लड मिटिगेशन के लिए हज़ारों करोड़ आवंटित होते हैं। फिर भी हिंडमाता, सायन, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे जैसे 'क्रॉनिक फ़्लडिंग स्पॉट्स' हर मानसून में वैसे ही डूबते हैं जैसे दस साल पहले डूबते थे।

मुंबई को 2005 की विनाशकारी बाढ़ (26 जुलाई, 944 मिमी बारिश एक दिन में, 1,000 से ज़्यादा मौतें) के बाद जागना चाहिए था। चितले कमेटी ने तब विस्तृत सिफ़ारिशें दी थीं — नालों का चौड़ीकरण, पंपिंग स्टेशन अपग्रेड, मैंग्रोव संरक्षण, और निचले इलाक़ों में निर्माण पर रोक। दो दशक बाद, इनमें से अधिकांश सिफ़ारिशें या तो अधूरी हैं या काग़ज़ पर ही रह गई हैं। 'पेड़ तो गिरते रहते हैं' — मुंबई में बच्चे की जान गई, मंत्री ने कंधे उचकाए, BMC का ट्री-बजट कहाँ गया? — यह सवाल सिर्फ़ पेड़ों तक सीमित नहीं, पूरे शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लागू होता है।

अतिक्रमण, कंक्रीटीकरण और ग़ायब होती ज़मीन

मुंबई की समस्या सिर्फ़ पुरानी नालियाँ नहीं हैं। शहर ने पिछले तीन दशकों में अपनी प्राकृतिक जल-निकासी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया है। मिताई, दहिसर, पोइसर और ओशिवारा जैसी नदियों के किनारे अतिक्रमण हुआ, नाले सिकुड़े, मैंग्रोव काटे गए। जहाँ कभी पानी ज़मीन में उतरता था, वहाँ अब कंक्रीट है — और पानी को कहीं जाने की जगह नहीं।

एक अनुमान के अनुसार मुंबई में पिछले दो दशकों में 40% से ज़्यादा ओपन स्पेस और वेटलैंड ख़त्म हो चुके हैं। आरे जैसे हरित क्षेत्रों में मेट्रो कार शेड जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। जब शहर अपने 'स्पंज' को ही ख़त्म कर दे, तो बारिश का पानी सड़कों पर ही आएगा — यह विज्ञान है, रॉकेट साइंस नहीं।

पॉलिटिकल पल्स — बारिश गिरती है, ज़िम्मेदारी नहीं

मुंबई की बाढ़ की राजनीति एक अलग ही खेल है। BMC दशकों तक शिवसेना के नियंत्रण में रही, अब राजनीतिक समीकरण बदले हैं। लेकिन सत्ता चाहे किसी की हो, हर मानसून में एक ही नाटक दोहराया जाता है — विपक्ष सड़कों पर पानी की तस्वीरें शेयर करता है, सत्ता पक्ष 'पिछली सरकार की ग़लती' बताता है, और अगले मानसून तक सब भूल जाते हैं।

सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि BMC के बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स — ख़ासकर स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज और रोड रिपेयर — राजनीतिक फ़ंडिंग के सबसे बड़े ज़रिए माने जाते हैं। हर मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत, हर प्री-मानसून में नालों की सफ़ाई — यह चक्र कॉन्ट्रैक्टरों और उनके राजनीतिक संरक्षकों के लिए सालाना रेवेन्यू मॉडल की तरह काम करता है। कोई भी पार्टी इस सिस्टम को सचमुच ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रखती — क्योंकि ठीक हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएँगे? (यह इंडस्ट्री चर्चा और विश्लेषकों के अनुमान पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

'स्मार्ट सिटी' का लेबल, 'डूबता शहर' की हक़ीक़त

मुंबई को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया, क्लाइमेट रेसिलिएंट सिटी बनाने के दावे हुए। लेकिन इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि ये दावे बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग एक्सरसाइज़ हैं, ज़मीनी बदलाव नहीं। एक शहर जो अपने सबसे बेसिक इन्फ्रा — ड्रेनेज — को ठीक नहीं कर सकता, वह 'स्मार्ट' कैसे है? क्लाइमेट रेसिलिएंस का मतलब है बदलते मौसम के हिसाब से तैयारी — मुंबई में तो पुराने मौसम की तैयारी भी नहीं है।

क्लाइमेट साइंटिस्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अरब सागर के गर्म होने से मुंबई में एक्सट्रीम रेनफ़ॉल इवेंट्स (अचानक बहुत तेज़ बारिश) बढ़ रहे हैं। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं के अनुसार मुंबई में 100 मिमी+ प्रति घंटा बारिश की घटनाएँ पिछले दो दशकों में काफ़ी बढ़ी हैं। यानी समस्या और बिगड़ेगी — और मौजूदा ढाँचा इसके लिए और भी कम तैयार है।

आगे क्या — इस मानसून का असली इम्तिहान अभी बाक़ी

मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून में मुंबई में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। अगर जून की पहली ही बारिश में यह हाल है, तो जुलाई-अगस्त का पीक मानसून क्या लाएगा? 2005 जैसी स्थिति दोबारा आई तो क्या मुंबई आज बेहतर तैयार है? सीधा जवाब — नहीं।

देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार BMC और महाराष्ट्र सरकार पर कोई ठोस जवाबदेही तय होती है, या फिर बारिश रुकते ही यह मुद्दा अगले मानसून तक ठंडे बस्ते में चला जाएगा। विपक्ष शायद इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करे, लेकिन इतिहास बताता है कि मुंबई की बाढ़ कभी वोट नहीं बदलती — शहर को डुबोने वाले और शहर चलाने वाले अक्सर एक ही लोग होते हैं। बाघों की छत के नीचे 8-लेन एक्सप्रेसवे — रामगढ़ विषधारी की 'ग्रीन टनल' से विकास जीतेगा या जंगल हारेगा? — विकास और पर्यावरण का यह टकराव सिर्फ़ राजस्थान का नहीं, मुंबई का भी असली संकट है।

मुंबई हर साल डूबती है, हर साल उठती है — लेकिन 'रेसिलिएंस' का यह रोमांटिक नैरेटिव असल में सिस्टम की विफलता को ढकने का सबसे सुविधाजनक बहाना बन चुका है। असली सवाल यह नहीं कि मुंबई कब डूबेगी — वह तो तय है — सवाल यह है कि क्या कोई सरकार कभी उस कॉन्ट्रैक्टर-नेता गठजोड़ को तोड़ने की हिम्मत करेगी जिसके लिए मुंबई का डूबना हर साल मुनाफ़े का मौसम है?

मुख्य बातें

• मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिशकालीन है और सिर्फ़ 25 मिमी/घंटा बारिश की क्षमता रखता है, जबकि अब 100 मिमी+ बारिश आम है
• BMC का सालाना बजट ₹50,000 करोड़+ है, फिर भी हिंडमाता-सायन जैसे क्रॉनिक स्पॉट दशकों से वैसे ही डूबते हैं
• 2005 की चितले कमेटी की अधिकांश सिफ़ारिशें दो दशक बाद भी अधूरी या काग़ज़ पर हैं
• पिछले दो दशकों में मुंबई का 40%+ ओपन स्पेस और वेटलैंड ख़त्म हो चुका है, शहर का प्राकृतिक 'स्पंज' गायब है
• क्लाइमेट चेंज से अरब सागर गर्म हो रहा है और मुंबई में एक्सट्रीम रेनफ़ॉल बढ़ रही है — समस्या और बिगड़ेगी

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुंबई हर साल बारिश में क्यों डूबती है?

मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिशकालीन है और सिर्फ़ 25 मिमी/घंटा बारिश की क्षमता रखता है। नालों पर अतिक्रमण, मैंग्रोव कटाई, वेटलैंड ख़त्म होने और कंक्रीटीकरण ने प्राकृतिक जल-निकासी नष्ट कर दी है। क्लाइमेट चेंज से बारिश की तीव्रता भी बढ़ रही है।

BMC फ़्लड-प्रूफ़ प्लान पर कितना ख़र्च करती है?

BMC का कुल सालाना बजट ₹50,000 करोड़+ है और इसमें से हज़ारों करोड़ स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज पर आवंटित होते हैं। लेकिन CAG ऑडिट बार-बार प्रोजेक्ट्स में देरी, लागत बढ़ोतरी और गुणवत्ता की कमी की ओर इशारा करती हैं।

क्या मुंबई 2005 जैसी बाढ़ के लिए अब तैयार है?

विशेषज्ञों के अनुसार नहीं। चितले कमेटी की सिफ़ारिशें अधूरी हैं, ड्रेनेज क्षमता वही है, और शहर का हरित क्षेत्र और घट चुका है। IIT बॉम्बे शोधकर्ताओं के अनुसार एक्सट्रीम रेनफ़ॉल इवेंट्स बढ़ रहे हैं।

मुंबई बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर किन इलाक़ों पर पड़ता है?

हिंडमाता, सायन, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे, मालाड और दादर जैसे निचले इलाक़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं — ये 'क्रॉनिक फ़्लडिंग स्पॉट्स' दशकों से वैसे ही डूबते हैं।