ईरान-इज़राइल युद्ध से रूस और चीन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा — रूस को तेल के बढ़ते दाम और चीन को सस्ते ईरानी क्रूड से। भारत को सबसे बड़ा नुकसान तेल की कीमतों में उछाल, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सप्लाई रुकने और महँगाई बढ़ने से होगा। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी इसे 'ईरानी खतरे' का अंत बता रही है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य — वह तंग गला जहाँ से दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा तेल गुज़रता है। आज वह गला किसी की उँगलियों में दबा है, और वे उँगलियाँ न तेहरान की हैं, न तेल अवीव की — वे वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के रिमोट कंट्रोल पर हैं। ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध दिख रहा है, वह ऊपर से दो देशों की लड़ाई है — लेकिन नीचे से यह उस शतरंज की बिसात है जिस पर अमेरिका, रूस और चीन अपने-अपने मोहरे चल रहे हैं। और इस बिसात पर सबसे कमज़ोर मोहरा — भारत का ऊर्जा बजट है।

लाइव हिंदुस्तान की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अब इस संघर्ष में महिलाओं को सैन्य मोर्चे पर उतार दिया है — एक ऐसा कदम जो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को चौंका रहा है। यह सिर्फ सैन्य ज़रूरत नहीं है; यह ईरान का संदेश है कि वह लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, हर नागरिक को सैनिक बनाने को तैयार है। जब कोई देश अपनी आधी आबादी को मोर्चे पर ले आए, तो समझिए — यह 'अंतिम दाँव' की तैयारी है, 'लास्ट स्टैंड' नहीं।

ट्रंप का 'फिनिश द जॉब' और असल सुपरपावर शतरंज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख़ साफ़ है — 'finish the job', यानी ईरान के परमाणु ढाँचे को पूरी तरह तबाह करो। नेतन्याहू इसी की ताक में बैठे हैं। लेकिन यहाँ वह सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा: ट्रंप ईरान को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वह 'खतरा' है, या इसलिए कि ईरान का कमज़ोर होना रूस-चीन धुरी को कमज़ोर करता है? दोनों जवाब एक ही जगह मिलते हैं — तेल के नक्शे पर।

रूस के लिए यह युद्ध सोने की खान है। जब भी पश्चिम एशिया में आग लगती है, ब्रेंट क्रूड के दाम उछलते हैं। 2022 में यूक्रेन के बाद यही हुआ था, अब फिर वही दोहराव। रूस का बजट तेल के ऊँचे दामों पर टिका है — ईरान-इज़राइल का हर मिसाइल, मॉस्को के ख़ज़ाने में सिक्का गिराता है। पुतिन चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी सहमति नहीं, सुकून है।

चीन का 'साइलेंट ऑयल डील' — सबसे चालाक खिलाड़ी

चीन इस खेल का सबसे होशियार खिलाड़ी है। वह खुलकर किसी पक्ष में नहीं है, लेकिन ईरान से भारी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है — वही तेल जो प्रतिबंधों के चलते कोई और लेने को तैयार नहीं। यानी अमेरिका जितना ईरान को सज़ा देगा, चीन को उतना सस्ता तेल मिलेगा। यह प्रॉक्सी वॉर नहीं — यह प्रॉक्सी प्रॉफिट है।

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोआन के बयान का भी ज़िक्र है — उन्होंने इस युद्ध में शिया-सुन्नी विभाजन का मुद्दा उठाते हुए ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को घेरा है। एर्दोआन की यह चाल साफ़ है — वे इस्लामी दुनिया के नेता के रूप में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं, और ईरान की कमज़ोरी उनके लिए मौक़ा है।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि भारत सरकार इस संकट को लेकर भीतर से बेचैन है, लेकिन बाहर से 'स्ट्रैटेजिक साइलेंस' बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के करीबी सूत्रों की मानें तो दिल्ली का कैलकुलेशन यह है — अमेरिका को नाराज़ नहीं करना, रूस से तेल सौदे जारी रखना, और ईरान से चाबहार पोर्ट की लाइफलाइन बचाना। तीनों एक साथ — यही भारतीय कूटनीति की कसरत है। लेकिन ट्रेड विश्लेषकों का कहना है कि अगर होर्मुज़ एक हफ्ते के लिए भी बंद हुआ, तो भारत में पेट्रोल 130-140 रुपये लीटर और डीज़ल 120 रुपये के पार जा सकता है। (यह इंडस्ट्री चर्चा और विश्लेषकों के अनुमान पर आधारित है, पुष्ट सरकारी आँकड़ा नहीं।)

भारत — सबसे ज़्यादा दाँव पर किसका?

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल विदेश से मँगाता है, और उसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। ईरान-इज़राइल युद्ध भारत के लिए तीन तरफ से चोट है:

पहली चोट — तेल की कीमतें: संघर्ष बढ़ते ही ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर जा सकता है। हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में करीब 15 बिलियन डॉलर का बोझ डालती है।

दूसरी चोट — रुपये की गिरावट: तेल महँगा होते ही डॉलर की माँग बढ़ती है, रुपया कमज़ोर होता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद रुपया 83 के पार गया था — इस बार 88-90 का लेवल छू सकता है।

तीसरी चोट — चाबहार का सवाल: भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है — यह अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच का रास्ता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच इस प्रोजेक्ट का भविष्य अधर में लटका है।

किसे फायदा, किसे नुकसान — असली बैलेंस शीट

फायदे में: रूस (तेल के ऊँचे दाम, अमेरिका का ध्यान बँटना), चीन (सस्ता ईरानी क्रूड, भू-राजनीतिक बढ़त), अमेरिकी हथियार कंपनियाँ (रिकॉर्ड सप्लाई), तुर्किये (इस्लामी नेतृत्व का दावा), सऊदी अरब (ईरान के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय दबदबा)।

नुकसान में: भारत (तेल बिल, महँगाई, करेंसी), यूरोप (ऊर्जा संकट का नया दौर), ईरान की जनता (युद्ध की सबसे बड़ी कीमत), लेबनान-इराक-यमन (प्रॉक्सी वॉर ज़ोन)।

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, भारत की विदेश नीति का 'मल्टी-अलाइनमेंट' उतना ही दबाव में आएगा। अभी तक भारत अमेरिका, रूस और ईरान — तीनों से अच्छे रिश्ते रखने में सफल रहा है। लेकिन अगर ट्रंप ने ईरान पर 'सेकेंडरी सैंक्शन्स' और कड़े किए, तो भारत को चुनना पड़ेगा — अमेरिकी बाज़ार या ईरानी तेल। यही वह मोड़ है जहाँ भारत की चुप्पी टूट सकती है।

आने वाले हफ्तों में देखने लायक तीन बातें हैं: पहला — क्या ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य को ब्लॉक करने का दाँव चलता है; दूसरा — क्या चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा होता है; और तीसरा — क्या भारत ऊर्जा आपातकाल की ओर बढ़ता है। तीनों का जवाब अगले 30 दिनों में मिल सकता है।

यह महज़ पश्चिम एशिया का युद्ध नहीं — यह उस दुनिया की ड्रेस रिहर्सल है जहाँ तेल ही सबसे बड़ा हथियार है, और भारत उस हथियार के निशाने पर खड़ा है। सवाल यह नहीं कि ईरान बचेगा या नहीं — सवाल यह है कि जब गोलियाँ थमेंगी, तो भारत की जेब में कितने छेद होंगे?

मुख्य बातें

• ईरान-इज़राइल युद्ध सुपरपावर प्रॉक्सी वॉर है — रूस को तेल के ऊँचे दाम और चीन को सस्ता ईरानी क्रूड मिल रहा है
• भारत अपनी तेल ज़रूरत का 85% से ज़्यादा आयात करता है — होर्मुज़ बंद होने पर पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड ऊँचाई छू सकती हैं
• ब्रेंट क्रूड में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में ~15 बिलियन डॉलर जोड़ती है
• ट्रंप के 'सेकेंडरी सैंक्शन्स' से भारत को अमेरिकी बाज़ार और ईरानी तेल में से एक चुनना पड़ सकता है
• चाबहार पोर्ट — भारत का मध्य एशिया तक पहुँच का रास्ता — अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच अधर में है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ईरान-इज़राइल युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ेगा?

भारत 85% से ज़्यादा तेल आयात करता है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होने या तेल कीमतें बढ़ने से पेट्रोल-डीज़ल महँगे होंगे, रुपया कमज़ोर होगा, महँगाई बढ़ेगी और करंट अकाउंट डेफिसिट पर भारी बोझ आएगा।

इस युद्ध से रूस और चीन को कैसे फायदा हो रहा है?

रूस को तेल के ऊँचे अंतरराष्ट्रीय दामों से राजस्व बढ़ता है। चीन प्रतिबंधों के चलते ईरान से भारी डिस्काउंट पर क्रूड खरीद रहा है — यानी दोनों को आर्थिक और भू-राजनीतिक फायदा है।

ट्रंप का ईरान पर रुख क्या है?

लाइव हिंदुस्तान के अनुसार ट्रंप का रुख 'finish the job' है — ईरान के परमाणु ढाँचे को पूरी तरह नष्ट करना। वे नेतन्याहू को खुला समर्थन दे रहे हैं।

चाबहार पोर्ट पर क्या असर होगा?

भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में बड़ा निवेश किया है जो मध्य एशिया तक पहुँच का रास्ता है। अमेरिकी प्रतिबंध कड़े होने पर इस प्रोजेक्ट का भविष्य अनिश्चित हो सकता है।