राजस्थान के कोटा में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व के नीचे भारत की पहली 8-लेन ट्विन-ट्यूब टनल अगस्त 2025 में खुलने जा रही है। NHAI का दावा है कि इससे बाघों का कॉरिडोर अक्षुण्ण रहेगा, पर विशेषज्ञ कंपन, शोर और लाइटिंग के दीर्घकालिक असर पर सवाल उठा रहे हैं।

कोटा शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर, अरावली की सूखी पहाड़ियों के बीच एक अजीब-सा विरोधाभास आकार ले रहा है — ज़मीन के ऊपर बाघिन अपने शावकों को चम्बल की तरफ़ ले जा रही है, और ठीक उसी ज़मीन के नीचे 8-लेन की एक सुरंग रोज़ाना हज़ारों ट्रकों और कारों को दिल्ली से मुंबई की तरफ़ धकेलने वाली है। यह रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व है — और यह भारत का वह पहला प्रयोग है जहाँ 'बाघ बचाओ' और '8-लेन बनाओ' एक ही वाक्य में बोला जा रहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, NHAI ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लॉट 24 में 4.25 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब टनल बनाई है जो अगस्त 2025 में खुलने के लिए तैयार है। यह भारत की पहली ऐसी एक्सप्रेसवे सुरंग है जो किसी टाइगर रिज़र्व के भीतर से गुज़रती है। इंडिया टुडे के मुताबिक, इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) से बनाया गया है — दो अलग-अलग ट्यूब, हर ट्यूब में चार लेन, और ऊपर की ज़मीन पर जंगल का हरित आवरण जस का तस।

सरकारी दावा साफ़ है: यह 'ग्रीन इंफ़्रास्ट्रक्चर' का मॉडल है। सुरंग इसलिए चुनी गई क्योंकि रामगढ़ विषधारी एक क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ कॉरिडोर है — रणथंभौर टाइगर रिज़र्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के बीच बाघों की आवाजाही का रास्ता। अगर सतह पर 8-लेन हाइवे बिछता, तो यह कॉरिडोर हमेशा के लिए टूट जाता।

सिर्फ़ सुरंग बना देने से बाघ नहीं बचता — असली सवाल

लेकिन सुरंग बना देना और कॉरिडोर बचा लेना — ये दोनों एक ही बात नहीं हैं। और यही वह कोण है जो प्रेस रिलीज़ से ग़ायब है।

दुनिया भर में जहाँ भी हाइवे टनल वाइल्डलाइफ़ ज़ोन के नीचे से गुज़री हैं, तीन चीज़ें लगातार समस्या रही हैं: पहला, कंपन — हज़ारों भारी वाहनों के गुज़रने से ज़मीन में जो माइक्रो-वाइब्रेशन पैदा होता है, वह जानवरों, ख़ासकर बड़ी बिल्लियों (big cats) के व्यवहार को बदल सकता है। दूसरा, सुरंग के दोनों मुहानों (पोर्टल) पर शोर और कृत्रिम रोशनी — ये पोर्टल ज़ोन अक्सर जंगली जानवरों को उस हिस्से से दूर धकेल देते हैं। तीसरा, निर्माण के दौरान और बाद में ज़मीन का हाइड्रोलॉजी (जल-प्रवाह) बदलना — जो वनस्पति और शिकार (prey base) दोनों को प्रभावित करता है।

यूरोप में कई देशों, ख़ासकर नीदरलैंड्स और जर्मनी, ने 'ग्रीन ब्रिज' और 'इकोडक्ट' बनाए हैं — लेकिन वे बहुत छोटे ट्रैफ़िक वॉल्यूम वाली सड़कों पर थे। 8-लेन एक्सप्रेसवे के नीचे 4.25 किलोमीटर लंबी सुरंग — इस स्केल पर यह प्रयोग वैश्विक स्तर पर भी दुर्लभ है।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि राजस्थान सरकार इस टनल को 2025 में एक 'ग्रीन शोकेस' की तरह प्रोजेक्ट करना चाहती है — ख़ासकर तब जब पर्यावरण मंज़ूरियों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ₹98,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसे पीएम मोदी की फ़्लैगशिप इंफ़्रास्ट्रक्चर उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसे में रामगढ़ विषधारी टनल का 'बाघ और विकास दोनों बचाए' वाला नैरेटिव केंद्र सरकार और भाजपा-शासित राजस्थान दोनों के लिए एक रेडीमेड इलेक्टोरल पंचलाइन है।

लेकिन इस शोकेस की असलियत तब सामने आएगी जब टनल खुलने के बाद पहले दो-तीन साल का वाइल्डलाइफ़ डेटा आएगा। अगर बाघों ने उस कॉरिडोर से गुज़रना कम कर दिया, या शावकों की मृत्यु दर बढ़ी, तो यही 'ग्रीन टनल' विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी।

(यह खंड इंडस्ट्री-सियासी चर्चा और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

₹98,000 करोड़ की लकीर पर ₹अरबों का दाँव

कुछ अहम नंबर इस कहानी की स्केल बताते हैं। इंडिया टुडे के अनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,350 किलोमीटर है और कुल लागत लगभग ₹98,000 करोड़। इसमें से रामगढ़ विषधारी टनल का हिस्सा अनुमानतः ₹3,000-4,000 करोड़ का है — यानी कुल बजट का क़रीब 3-4 प्रतिशत सिर्फ़ इस बात पर ख़र्च हुआ कि बाघों का रास्ता न टूटे। यह रक़म बताती है कि सरकार ने पर्यावरण लॉबी की बात सुनी — लेकिन यह भी बताती है कि अगर यह मॉडल 'सफल' नहीं रहा, तो ₹3,000 करोड़ का सवाल पूछा जाएगा।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, इस टाइगर रिज़र्व को 2021 में ही अधिसूचित किया गया था — यानी एक बिलकुल नए रिज़र्व में, जहाँ बाघों की आबादी अभी स्थापित हो रही है, ठीक उसी समय एक विशालकाय इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़मीन फाड़ रहा है। यह समय का विरोधाभास (timing paradox) इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे कमज़ोर कड़ी है।

अगर यह 'सफल' रहा तो रास्ता खुलता है — अगर 'फ़ेल' हुआ तो दरवाज़ा बंद

इंडिया हेराल्ड का सटीक पॉलिटिकल रीड यही है कि रामगढ़ विषधारी टनल सिर्फ़ एक सुरंग नहीं है — यह एक पॉलिसी टेम्पलेट है। अगर अगले तीन-चार सालों में बाघों की आवाजाही के आँकड़ों ने साबित कर दिया कि कॉरिडोर वाकई काम कर रहा है, तो मध्यप्रदेश में पन्ना टाइगर रिज़र्व, छत्तीसगढ़ में अचानकमार, और महाराष्ट्र में ताडोबा — इन सबके पास अटके हुए हाइवे और रेल प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने का 'प्रिसीडेंट' मिल जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के लिए यह एक readymade जवाब बन जाएगा: "देखिए, राजस्थान में काम किया — यहाँ भी करेगा।"

लेकिन अगर नतीजे उलटे रहे — अगर कैमरा ट्रैप डेटा ने दिखाया कि बाघ उस ज़ोन से बच रहे हैं, अगर prey base में गिरावट आई — तो यही 'ग्रीन टनल' मॉडल पर्यावरणविदों का सबसे मज़बूत केस-स्टडी बन जाएगा कि "विकास और वाइल्डलाइफ़ एक साथ" एक फ़र्ज़ी नारा है। और फिर MP-छत्तीसगढ़ के वो दर्जनों प्रोजेक्ट्स अनिश्चितकाल के लिए अटक सकते हैं।

वो सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा

असल बात यह है कि NHAI ने सुरंग बनाने के बाद अपना काम ख़त्म मान लिया है — लेकिन बाघों के लिए असली परीक्षा सुरंग खुलने के बाद शुरू होती है। क्या सुरंग के दोनों पोर्टल ज़ोन पर नॉइज़ बैरियर लगाए गए हैं? क्या ट्रैफ़िक रात को बंद या सीमित किया जाएगा जब बड़ी बिल्लियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं? क्या एक स्वतंत्र, रियल-टाइम वाइल्डलाइफ़ मॉनिटरिंग सिस्टम रखा गया है जो NHAI से अलग रिपोर्ट करेगा?

ये सवाल इसलिए अहम हैं क्योंकि भारत में अब तक 'ग्रीन इंफ़्रास्ट्रक्चर' का मतलब सिर्फ़ निर्माण के चरण में पर्यावरण मंज़ूरी लेना रहा है — ऑपरेशन के चरण में निगरानी लगभग शून्य होती है। रामगढ़ विषधारी का भविष्य इसी ख़ालीपन में तय होगा।

एक बात तो तय है — ₹98,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे पर कोटा के पास की 4.25 किलोमीटर लंबी सुरंग सिर्फ़ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है। यह एक वादा है — बाघों से, जंगल से, और उस विचार से कि भारत विकास और प्रकृति दोनों को साथ ले जा सकता है। अगर यह वादा टूटा, तो सिर्फ़ एक कॉरिडोर नहीं टूटेगा — वह पूरा तर्क टूटेगा जिस पर दर्जनों आने वाले प्रोजेक्ट्स खड़े हैं। और उस टूटन की आवाज़ सुरंग के अंदर से नहीं, बाहर के जंगल के सन्नाटे से आएगी।

मुख्य बातें

• रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व के नीचे 4.25 किमी लंबी 8-लेन ट्विन-ट्यूब टनल अगस्त 2025 में खुलेगी — भारत का पहला ऐसा प्रयोग
• दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लागत ₹98,000 करोड़ है, जिसमें सुरंग का हिस्सा अनुमानतः ₹3,000-4,000 करोड़
• रामगढ़ विषधारी 2021 में अधिसूचित हुआ — नए रिज़र्व में विशालकाय इंफ़्रा प्रोजेक्ट का 'टाइमिंग पैराडॉक्स' सबसे बड़ी कमज़ोरी
• यह टनल एक पॉलिसी प्रिसीडेंट है — सफल रहा तो MP-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में अटके प्रोजेक्ट्स को राह मिलेगी, फ़ेल हुआ तो 'विकास-वाइल्डलाइफ़ साथ-साथ' का तर्क ध्वस्त
• असली परीक्षा निर्माण नहीं, ऑपरेशन फ़ेज़ की निगरानी है — पोर्टल ज़ोन नॉइज़, वाइब्रेशन, और स्वतंत्र वाइल्डलाइफ़ मॉनिटरिंग पर सवाल अनुत्तरित

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व के नीचे बनी टनल कितनी लंबी है?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, यह टनल 4.25 किलोमीटर लंबी है और ट्विन-ट्यूब डिज़ाइन में बनाई गई है, जिसमें हर ट्यूब में 4 लेन हैं — कुल मिलाकर 8 लेन।

यह टनल कब खुलेगी?

इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों की रिपोर्ट के अनुसार, इसे अगस्त 2025 में खोलने की योजना है।

क्या इस टनल से बाघों के कॉरिडोर को कोई ख़तरा है?

NHAI का दावा है कि सुरंग से कॉरिडोर अक्षुण्ण रहेगा, लेकिन विशेषज्ञ कंपन, शोर, कृत्रिम रोशनी और हाइड्रोलॉजी बदलाव के दीर्घकालिक प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं। असली तस्वीर सुरंग खुलने के बाद के वाइल्डलाइफ़ डेटा से स्पष्ट होगी।

इस टनल का पॉलिटिकल महत्व क्या है?

यह टनल एक पॉलिसी प्रिसीडेंट बन सकती है — अगर सफल रही तो MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में वाइल्डलाइफ़ ज़ोन के पास अटके इंफ़्रा प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी का रास्ता खुलेगा। साथ ही राजस्थान सरकार इसे 'ग्रीन मॉडल' के तौर पर पेश कर रही है।